काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि लघुवित्त तथा मिटरब्याज पीडितले पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलको राजीनामा मागेका छन् ।शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पुष ७ गतेदेखि राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनको घोषणासमेत गरेको छ ।
‘लघुवित्त तथा वित्तिय शोषण विरुद्धको संघर्ष समित नेपाल’ र ‘मिटर ब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन’ मिलेर बनेको ‘संयुक्त जनअधिकार आन्दोलन नेपाल’ले पुष ७ गते काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन गर्ने घोषण गरेको हो । संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष मणिप्रसाद चौलागाईले बिगतमा पीडितका मागहरुको संबोधन गर्न सरकार तयार हुँदासमेत गभर्नर पीडककै पक्षमा लागेर आफूहरुलाई अन्याय गरेको जिकिर गरेका छन् । डा.निलम ढुङगानाको नेतृत्वमा २०८१ असार २६ गते पारित लघुवित्त पीडितको प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन नगरिएकाले पीडितहरु आक्रोशित भई वित्तीय क्षेत्रमा कुनै पनि घटना घट्नसक्ने चेतावनी चौलागाईले दिए ।
संयुक्त जनअधिकार आन्दोलन नेपालका एकता कार्यदल सदस्य सुरेश घिमिरेले ४ वर्षदेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दा पनि न्याय दिनुको सट्टा सरकारले आफूहरुलाई झन पीडित बनाएको आरोप लगाए ।घिमिरेले वित्तीय संस्थाहरुले ऐन–कानुनलाई नै मिचेर पीडितहरुलाई शोषण गरिरहेको बताउँदै भने, ‘समस्याहरु समाधान गर्न राज्यसँग छलफल हुँदै गर्दा मिटरब्याजी र बैंक, सहकारी, लघुवित्तहरुले लुटतन्त्र चलाईरहे ।’घिमिरेले भने,‘सरकारले माग नसुनेपछि हाम्रा पीडित साथीहरुले गाउँगाउँमा लुटेराहरुको किल्ला भत्काउन सुरु गरिसक्नुभएको छ । पीडितहरुले ज्योति विकास बैंक सप्तरीका कर्मचारीहरुलाई जुत्ताको मालासहिति कालोमोशो दले जस्तै देशैभरीका वित्तिय माफिया र लुटेराहरुलाई कारवाही गर्न बाध्य हुनेछौं ।’राष्ट्र बैंक नेतृत्वले चाहेमा सो समस्या समाधान हुने तर गभर्नर नै पीडकको पक्षमा रहेको आरोप लगाउँदै घिमिरेले पनि गभर्नरको राजीनामा मागे ।
मिटर ब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका केन्द्रीय प्रतिनिधी दामोदर ढकालले राज्य र नेपाल राष्ट्र बैंक पीडितप्रति गैरजिम्मेवार बन्दा झन समस्या बल्जिएको आरोप लगाएका छन् । ढकालले दुर्गा प्रसाईको २० लाख ऋण मिनाहाको भ्रमका कारण वित्तीय पीडितले न्याय नपाएको आरोप लगाए । ‘जाली तमशुक तत्काल रद्द नगरिए आन्दोलन चर्काएर मिटरब्याजी लुटेराहरुलाई सडकमा ल्याई नाङ्गेझार पार्ने छौं ।’
