काठमाडौं । काठमाडौंको आकाश अझै धुवाँले धमिलिएको छ । सडकमा जलेका टायरका दागहरू मेटिएका छैनन्, र सिंहदरबारका गल्छीहरूमा एक किसिमको असामान्य सुनसान छ । केही समयअघि यही शहर युवा ऊर्जा, आक्रोश र परिवर्तनको मागले गुञ्जिएको थियो जेन–जी आन्दोलनका रूपमा ।
भदौ २३ र २४ गते सुरु भएको त्यो आन्दोलन केवल विरोध थिएन, व्यवस्थामाथिको गहिरो असन्तुष्टिको विस्फोट थियो । भ्रष्टाचार, कुशासन र पूरानो राजनीतिक संरचनाप्रतिको वितृष्णाले सडक भरियो । प्रदर्शन चर्किँदै जाँदा अवस्था नियन्त्रण बाहिर गयो, जसको मूल्य देशले ठूलो क्षतिका रूपमा चुकायो । ७२ जनाको ज्यान गुम्यो, सयौँ घाइते भए र प्रशासनिक तथा न्यायिक संरचनाहरू आगलागीमा ध्वस्त भए । यो उथलपुथलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई टिक्न दिएन । सत्ता समीकरण भत्कियो, संसद् विघटनको माग चर्कियो र देश केही दिन सरकारविहीन अवस्थाबाट गुज्रियो । यही संक्रमणकालीन घडीमा एक अप्रत्याशित तर शक्तिशाली पात्रको उदय भयो पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की । २७ भदौमा उनले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदै इतिहास रचिन् नेपालकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा । ४२ औँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनले सत्ता सम्हाल्दा देश केवल राजनीतिक संकटमा मात्र थिएन, संस्थागत रूपमा पनि गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त थियो । कार्कीको काँधमा दोहोरो जिम्मेवारी थियो एकातिर आन्दोलनका कारण भएको क्षतिको छानबिन र न्याय सुनिश्चित गर्नु, अर्कोतिर छ महिनाभित्र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्नु । न्यायिक पृष्ठभूमिबाट आएकी ‘बोल्ड’ छवि भएकी कार्कीका लागि चुनौती नयाँ भए पनि असम्भव थिएन । प्रधानन्यायाधीशका रूपमा बिताएको उनको कार्यकालले उनलाई निर्णयमा दृढ र विवाद सामना गर्न सक्षम बनाएको थियो । यही अनुभवले उनलाई राजनीतिक असन्तुष्टि, दलगत दबाब र अस्थिर प्रशासनबीच सन्तुलन कायम गर्न मद्दत गर्यो ।
तर, यो यात्रा सहज थिएन । मन्त्रिपरिषद् नै विस्तारै खुम्चिँदै गयो । एकपछि अर्को मन्त्रीले राजीनामा दिए, कोही चुनावी मैदानमा होमिए, कोही असन्तुष्ट भएर बाहिरिए । अन्तिम दिनहरूमा कार्कीको साथमा केवल तीन मन्त्री मात्र बाँकी रहे गृहमन्त्री, उद्योगमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री । सिंहदरबार, जहाँ सामान्यतया भीडभाड र चहलपहल हुन्छ, त्यतिबेला लगभग सुनसान थियो । प्रशासनिक निर्णयहरू सीमित भए, तर मुख्य लक्ष्य भने स्पष्ट थियो निर्वाचन सम्पन्न गराउने । फागुन २१ गते, अनेक चुनौतीबीच निर्वाचन सम्पन्न भयो । यो केवल राजनीतिक प्रक्रिया मात्र थिएन, आन्दोलनपछि पुनः लोकतान्त्रिक लयमा फर्किने एक निर्णायक कदम थियो । कार्कीले आफ्नो कार्यभार पूरा गरिन् र बालुवाटार छोडिन् एक संक्रमणकालीन नेताका रूपमा आफ्नो भूमिका सफलतापूर्वक निभाउँदै । उनको कार्यकालमा जेन–जी आन्दोलनका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिइयो, ज्यान गुमाएकाहरूलाई शहीद घोषणा गरियो । यद्यपि, केही निर्णयहरू जस्तै अन्तिम समयमा गरिएका नियुक्तिहरू विवादमुक्त भने रहेनन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले गत १ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा तथा आफ्ना प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्ति सिफारिस गरेकी थिइन् । यसमा उनले विवाद खेपिरहेकी छिन् । उनको नियुक्ति पारिवारिक स्वार्थ र नातावादको कारण भएको आरोप लागिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा उनका श्रीमती, साली र अन्य नातेदार पनि जागिरे भएका थिए ।
उनले आफ्नो कार्यकालमा देशमा शान्ति र स्थिरता ल्याउने प्रयास गरिन् । आन्दोलनपछि हिंसा रोक्न शान्ति र एकता कायम गर्न आह्वान गरिन् र प्रदर्शनका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरिन् । अब देश नयाँ मोडमा उभिएको छ । निर्वाचन परिणामले नयाँ शक्ति सन्तुलन जन्माएको छ । रास्वपा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा उदाएको छ र बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको छ । उनको शपथ ग्रहण १३ गते तय भएको छ । आन्दोलनको धुवाँ विस्तारै हट्दैछ, तर त्यसले उठाएका प्रश्नहरू अझै बाँकी छन् शासन कस्तो हुने ? जनताको अपेक्षा कसरी पूरा गरिने ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, के यो परिवर्तन स्थायी हुनेछ ? सुशीला कार्कीको छोटो तर निर्णायक कार्यकालले एउटा सन्देश भने स्पष्ट दिएको छ । संकटको घडीमा नेतृत्व केवल राजनीतिक हैसियतले होइन, दृढता, विश्वसनीयता र निर्णय क्षमताले परिभाषित हुन्छ ।
