जनकपुरधाम । सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी नेपाल सरकारको नयाँ नीतिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । रौतहटको गरुडा नगरपालिका–८ निवासी १९ वर्षीय राहुल कुमार साहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषण, परमादेशलगायतका आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
निवेदक साहले सरकारद्वारा जारी गरिएको परिपत्रले निजी सञ्चारमाध्यममाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने र त्यसबाट सयौं मिडिया संस्था बन्द हुने तथा हजारौं पत्रकारको रोजीरोटी गुम्ने खतरा रहेको जिकिर गरेका छन् ।
उनले उक्त निर्णय कार्यान्वयन भए स्वतन्त्र प्रेसमाथि गम्भीर क्षति पुग्ने भन्दै तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरेका छन् ।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट चैत १८ गते जारी परिपत्रमार्फत ‘मितव्ययिता र पारदर्शिता’को नाममा विज्ञापन वितरणलाई सीमित गरिएको उल्लेख छ ।
निवेदकका अनुसार उक्त नीतिले सरकारी कोषबाट खर्च हुने विज्ञापन रकम मुख्यतः राज्यनियन्त्रित सञ्चारमाध्यममा केन्द्रित गर्ने वातावरण बनाएको छ । यसले निजी मिडियालाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने उद्देश्य लिएको आरोप लगाइएको छ ।
निवेदकले संविधानको धारा १७, १८, १९ लगायतका मौलिक हकसँगै सूचना अधिकार, समानताको अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक उल्लंघन भएको दाबी गरेका छन् । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानहरू, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको समेत उल्लंघन भएको उल्लेख गरिएको छ ।
रिटमा ‘छद्म कार्य’ को सिद्धान्त उल्लेख गर्दै सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा गर्न नसक्ने सेन्सरशिप आर्थिक माध्यमबाट लागू गर्न खोजिएको आरोप लगाइएको छ ।
‘मिडियालाई प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्न नसकेपछि विज्ञापन जस्तो प्रमुख आम्दानीको स्रोत बन्द गरेर भयको मनोविज्ञान सिर्जना गर्न खोजिएको देखिन्छ,’ निवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, ‘विचारहरूको खुला बजार’ को अवधारणालाई कमजोर बनाउँदै राज्यनियन्त्रित मिडियामार्फत सूचना प्रवाहमा एकाधिकार स्थापना गर्ने प्रयास भएको दाबी गरिएको छ । निवेदकले यस्तो नीतिले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा गम्भीर असर पार्ने बताएका छन् ।
रिटमा सार्वजनिक कोषबाट खर्च हुने विज्ञापन रकम ‘सार्वजनिक विश्वासको सिद्धान्त’ अनुसार सबै सञ्चारमाध्यममा न्यायोचित रूपमा वितरण हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, हालको निर्णयले करदाताको रकम सीमित निकायमा केन्द्रित गरेको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ ।
निवेदकले अधिवक्ता महावीर कुमार साहमार्फत दायर गरेको उक्त रिटमा सम्बन्धित परिपत्रलाई ‘अधिकारक्षेत्र विहीन, असंवैधानिक र बदनियतपूर्ण’ भन्दै उत्प्रेषणको आदेशमार्फत खारेज गर्न माग गरिएको छ । साथै, अन्तिम निर्णय नभएसम्म उक्त नीतिको कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न आग्रह गरिएको छ ।
