काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेलले द्वन्द्वपीडितहरूको सहकार्यविना सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) प्रक्रिया पूर्ण हुन नसक्ने बताएका छन् ।
बुधबार अपाङ्गता भएको द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल (एनएनडिसिभी)ले आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रममा बोल्दै उनले पीडितहरूको सहमति र सहभागिता नै टिआरसीको आधार हुने स्पष्ट पारे । ‘पीडितहरूको सहकार्यविना टिआरसी अधुरो रहन्छ भन्ने कुरामा हामी सबै सहमत छौँ । त्यसैले प्रतिशत वा बहुमतको कुरा होइन, एक जना पीडितको पनि असहमति छ भने त्यो पीडालाई राज्य संयन्त्रले सुन्नुपर्छ र समन्वय गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले टिआरसी प्रक्रियामा पीडितहरूको माग र बुझाइ फरक–फरक हुने उल्लेख गर्दै कसैलाई कारबाही चाहिने, कसैलाई क्षतिपूर्ति आवश्यक पर्ने बताए । ‘पीडितहरूको बुझाइ आ–आफ्नै हुन्छ, त्यसलाई सम्मान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले थपे । सचिव खरेलले आयोगको भूमिकाबारे प्रष्ट पार्दै पीडितसम्बन्धी फाइलहरू पटक–पटक प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा अन्य निकायमा उपलब्ध गराइएको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले आयोग विश्वस्त भएमा फोटोकपी राखेर दिन सकिने भनेको छ ।
तर अहिले माननीयहरू पूर्ण रूपमा विश्वस्त भइसकेका छैनन् भन्नेमा आयोग स्पष्ट छ,’ उनले भने। उनले राज्यका निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि दुवै पक्षको चाहना महत्वपूर्ण हुने बताए । कार्यक्रममा बोल्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग की सचिव निर्मला अधिकारी भट्टराईले नियमावली अभावले काममा चुनौती आएको बताइन् ।‘नियमावलीहरू नबनीकन कार्यविधि आवश्यक हुन्छ। सरकारले अझै नियमावली पारित गरेको छैन,’ उनले भनिन् । उनले आयोगलाई छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन विद्यमान नियमावलीले केही हदसम्म म्यान्डेट दिएको उल्लेख गर्दै आवश्यकताअनुसार पुरानै नियमावलीका आधारमा काम अगाडि बढाइने बताइन् । ‘विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरूका लागि छुट्टै कार्यविधि आवश्यक पर्ने पहिचान गरेका छौँ,’ उनले भनिन् ।
