विराटनगर । विराटनगर–१४ साविक जतुवा कठकुप्पा (हाल विराटनगर–१४ छाला फ्याक्ट्री) जग्गामा दुई पक्षबीचको विवाद तहगत अदालतको फैसला र यसको कार्यन्वयन ढिलाई हुँदा यहाँका सर्वसाधारण पीडित बनेका छन् । अहिले यहाँका स्थानीय हातमा पूर्जा बोकेर पनि जग्गाबिहीन हुनु परेको गुनासो गरिरहेका छन् । साविक जतुवा ३ घ (हाल विराटनगर–१४) अन्तर्गत कित्ता नम्बर १८३ मा पर्ने ४ बिघा ९ कठ्ठा ८ धुर जग्गाको स्वामित्व सर्वसाधारणलाई जग्गा बिक्री गर्नेबाट अर्कैको नाममा कायम भएपछि यहाँका स्थानीयका लागि अहिले के गरौं न कसो गरौं भएको हो ।
२०४९ असार १७ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार उक्त जग्गा सतिशचन्द्रलाल कायस्थको नाममा हुने ठहर भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको यो फैसलापछि पनि जग्गाको खरिदबिक्री पुरानै जग्गाधनीको नामबाट भएको छ । जसमा पहुँचको प्रयोग हावी भएको देखिन्छ ।
यहाँका स्थानीयवासी अहिले दैनिक जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र भूमि प्रशासन कार्यालय (मालपोत कार्यालय) मोरङमा पूर्जा बोकेर पुग्छन् । तर, सर्वोच्चको २०४९ सालको फैसला कार्यन्वयन २०७२ सालमा हुँदासम्म सर्वसाधारणको हातमा लालपूर्जा र लालपूर्जाका आधारमा घर बनिसकेका थिए ।
यसको पृष्ठभूमि समेत रोचक छ । २०२५ असार २२ मा यो जग्गा आनन्द अर्याल र मदनप्रसाद अर्यालका बुबाले २१ हजारमा सतिशलालचन्द्रका बुबा झडीलाल दास कायस्तलाई दिएको भनि २०३३ असार २९ गतेको कागजबाट देखिन्छ । कागज गर्दा आनन्द र मदनप्रसादको क्रमशः २४ र २२ वर्षको उमेर उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलामा समेत यहि कागजलाई मुख्य आधार मानिएको छ । तर, कारोबार पुरानो भएपनि कागज गर्दा आनन्द र मदनप्रसाद नै संलग्न भएको देखिन्छ ।
यहि जग्गा २०३९ साल चैत ३ गते पुनः अर्याल दाजुभाईको नाममा दर्ता सदर गराइएपछि विवाद सुरु भएको थियो । यसपछि २०४० साल असार २१ गते कायस्थले मोरङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेर जग्गा दावी गरे । अदालतले २०४१ चैत १४ गते दावी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको थियो । त्यसपछि तत्कालिन कोशी अञ्चल अदालतमा गरिएको पुनरावेदनमा समेत २०४४ जेठ २६ गते मोरङ जिल्लाको फैसला सदर भएको देखिन्छ । दुई तहका अदालतको फैसलापछि अर्याल दाजुभाईको नाममा जग्गा बिक्री हुने क्रम चलिरह्यो ।
भूमि प्रशासन कार्यालय मोरङका अधिकृत एवं सूचना अधिकारी देवी भट्टराईका अनुसार १८३ नम्बरबाट कित्ताकाट भई ७२ वटा कित्ता २०७२ सालसम्ममा कायम भएको थियो । त्यस बाहेक टुक्रिएका कित्ताबाट जग्गाको किनबेच भइ १०७ वटा पुगेको देखिन्छ । तर, सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेका व्यक्तिहरुको नामबाट जग्गा कायस्थको नाम हुँदै मिरा कुमारी सिंह विन र अनिता कुमारी रौनियारको नाममा एकमुष्ट नामसारी भइसकेको छ । अहिले नयाँ जग्गा खरिदकर्ताहरुले त्यहाँ बसेको बस्तीलाई खाली गराईदिन माग गरेका छन् ।
कायस्थले जिल्ला र अञ्चल अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाएपछि सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरे । पाँचवर्षपछि २०४९ सालमा सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र अञ्चल अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै जग्गा अर्यालहरुको नभई कायस्थको नाममा रहेको ठहर गरिदियो । अर्थात मोरङ जिल्ला र कोशी अञ्चल अदालतको फैसला बदर भयो ।
तर, पनि उक्त जग्गा किनबेचको प्रक्रिया रोकिएन । जग्गा अर्याल दाजुभाईकै नामबाट रजिष्ट्रेशन हुँदै गएको देखिन्छ । जब २०७२ साल असारमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यन्वयन भयो, त्यसपछि मात्रै जग्गाको स्वामित्व कायस्थको काममा स्थापीत भई १८३ नम्बर कित्ता मालपोत कार्यालयमा ब्यूँझिएको थियो । उक्त जग्गा कायस्थ हुँदै अन्य व्यक्तिको नाममा नामसारी हुँदा त्यहाँका सर्वसाधारण भने अहिले अलमलमा छन् । उनीहरु आनन्द अर्यालसँग किनेको जग्गा कसरी कायस्थ हुँदै विन र रौनियारको नाममा पुग्यो भनेर चिन्तित छन् ।
जग्गा पाउने छैन उपाय, थैलीका लागि कानुनी बाटो
भूमिप्रशासन कार्यालय मोरङका अधिकृत देवी प्रसाद भट्टराईले तहगत अदालतको फैसला अनुसार अहिले सर्वसाधारण नागरिक असजिलोमा परेको बताए । तर, जग्गा कारोबार हुँदा जसको नामबाट रजिष्ट्रेशन पास गराइएको छ, उसैमाथि सबैले एकमुष्ट थैली र त्यसवापतको ब्याज भुक्तानी समेत माग्न पाउने कानुनी ढोका अझै खुल्ला रहेकोले चाँडो गर्न उनी सुझाव दिन्छन् ।
त्यसका लागि भूमि प्रशासन कार्यालयले छुट्टै डेस्क स्थापना गरेर तत्कालिन जग्गा कारोबार हुँदाताकाको मिसिल, लिखतसहितका कागजात पीडितलाई उपलब्ध गराउन थालेको छ । त्यति मात्रै नभई अहिलेसम्म १८३ नम्बर कित्ताको उक्त जग्गा कित्ताकाट भएर बिक्री भएका सबै कित्ताहरुको लिखत बदर समेत भइसकेको छैन । अझै कारोबारीले झुक्याउन सक्ने संभावना देखिएकोले भूमिप्रशासन कार्यालयले नापी कार्यालयसँग समेतको समन्वयमा यसको कागजात संकलन गरेर फायल खडा गरिरहेको छ ।
कारोबार अरुले गरे, सर्वसाधारण डुबे
यो जग्गा कारोबारमा पहुँचवालाहरुले आफ्नो तागत देखाएर पैसा आर्जन गरे । तर, सर्वसाधारणले एउटै जग्गा बारम्बार खरिद गर्नुपर्नेदेखि घर छोड्नुपर्ने स्थितिसम्मको कष्ठ बेहोरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसला भएको २३ वर्षसम्म फैसला कार्यन्वयन गराउनुपर्ने दायित्व राज्यको हुन्थ्यो ।
अर्थात, सर्वोच्चको फैसला २०४९ सालमा भएपछि २०७२ सालसम्म यदि भूमि प्रशासन कार्यालयले विवादित जग्गा पास गराउन नचाहेको भएपनि सर्वसाधारण झुक्यानमा पर्नसक्ने संभावना थिएन । त्यति मात्रै नभई सर्वोच्चको फैसला २०४९ सालमा भएपछि तत्काल कार्यन्वयन हुनुपर्ने थियो ।
