काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले ल्याएका विभिन्न नीति, बजेट तथा निर्णयहरूप्रति आफ्नो दलको फरक धारणा रहेको बताएका छन् ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले सरकार गठन भएको धेरै समय नभएकाले सरकारले के गर्यो वा गरेन भन्ने बहसभन्दा पनि सरकारले सार्वजनिक गरेका नीति, बजेट, ऐन र विधेयकप्रति आफ्नो असहमति रहेको बताए । उनले भने, ‘सरकार गठन भर्खरै भएको छ । सरकारले यो काम गरेन, त्यो काम गर्न सकेन भन्ने कुरामा हामी अहिले छैनौं । तर सरकारले वर्तमान अवस्थामा बजेट ल्याउँदा र आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दैगर्दा साथै विभिन्न ऐन, नियम र विधेयक बनाउँदै गर्दा हाम्रो फरक धारणा छ ।’ उनले विद्युतीय सवारीसाधनमा भएको भनिएको करछली तथा बजेट सूचना चुहावट प्रकरणजस्ता विषयमा सरकारले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै सम्बन्धित पक्षलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप लगाए। साथै, प्रधानमन्त्रीले संसदको रोष्ट्रमबाट नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई समर्थन गर्न नसकिएको बताए । सांसद शाहीले सरकारले गरिब तथा विपन्न नागरिकले पाउँदै आएको स्वास्थ्य बीमामा कटौती गरेको भन्दै त्यसको विरोध गरेको बताए । स्वास्थ्य बीमाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई गलत भन्न नसकिने जिकिर गरे ।
त्यस्तै, हुकुमबासी व्यवस्थापनका विषयमा सरकारले चालेका कदमको प्रशंसा गरे पनि प्रक्रिया, नीति र विधि पु¥याएर मात्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताए। उनले आम नागरिकलाई अनावश्यक दुःख नदिई समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको उल्लेख गरे । सांसद शाहीले अस्पतालमा उपचाररत बिरामीमाथि थप कर लगाउने सरकारी प्रस्तावप्रति पनि असहमति जनाउँदै बिरामीमाथि करको भार थप्नु उचित नहुने बताए। उनले जनताका हितविपरीत हुने निर्णयको विरोध गर्नु आफ्नो दायित्व भएको उल्लेख गरे। ‘सरकारले हुकुमबासीलाई विस्थापित गर्यो हामीले खुलेर सरकारको प्रशंसा गर्यौ र भन्यौ आम नागरिकलाई दुःख दिने काम नगर । सरकारले नीति र विधि पुर्याएर मात्र ती नागरिकलाई त्यहाँबाट ओसार भन्यौ । सरकारले अस्पतालमा तटपिरहेका बिरामीमाथि कर लगाउछु भन्यो, हामीले यो लगाउन हुँदैन भन्यौ के हामीले गलत गर्यौ,’ उनले भने ।
