काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्अन्तर्गत विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युनिभर्सल पिरियडिक रिभ्यु–युपीआर) को चौथो चक्रअन्तर्गत नेपालको प्रतिवेदन पारित भएको छ । सन् २०२६ जुन ३० मा जेनेभामा आयोजित मानव अधिकार परिषद्को ६२औँ सत्रले नेपालको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरेको हो ।
कार्यक्रममा नेपाल सरकारका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघ जेनेभास्थित स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रामप्रसाद सुवेदी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मीहिर ठाकुर, विभिन्न सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्रसंघका निकाय तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले मन्तव्य राखेका थिए । कार्यक्रममा नागरिक समाजका तर्फबाट महिला, कानून र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र इक्वालिटी नाउको प्रतिनिधिको रुपमा अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठले संयुक्त मौखिक वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै नेपालको मानवअधिकार कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने तीन महत्वपूर्ण विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । श्रेष्ठको वक्तव्यमा सबैभन्दा पहिलो विषयका रूपमा मुलुकी अपराध संहितामा रहेको जबरजस्ती करणीको कानुनी परिभाषा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो । हालको कानुनी व्यवस्थाले सबै प्रकारका असहमतिपूर्ण यौनजन्य प्रवेशलाई पूर्ण रूपमा समेट्न नसकेको भन्दै पीडितको सहमतिलाई केन्द्रमा राखेर जबरजस्ती करणीको परिभाषा विस्तार गर्न आग्रह गरिएको थियो । नागरिक समाजले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डअनुसार कानुन संशोधन गरी सबै प्रकारका असहमतिपूर्ण यौन सम्पर्कलाई जबरजस्ती करणीको रूपमा कानुनी मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
दोस्रो प्रमुख विषयका रूपमा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी उजुरी दर्ताको हदम्यादलाई पूर्ण रूपमा हटाउन माग गरिएको थियो । सामाजिक लाञ्छना, धम्की, मानसिक आघात तथा न्यायमा पहुँचको अभावका कारण धेरै पीडितले समयमै उजुरी दिन नसक्ने अवस्था रहेको नागरिक समाजको भनाइ छ । विशेषगरी द्वन्द्वकालीन यौन हिंसाका पीडितहरू हदम्यादका कारण न्यायबाट वञ्चित भइरहेको उल्लेख गर्दै यस्तो कानुनी व्यवस्था खारेज गर्न आग्रह गरिएको हो । वक्तव्यमा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ को प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । उक्त ऐन औपचारिक क्षेत्रमा मात्र प्रभावकारी रूपमा लागू भएकाले घरेलु श्रमिक, कृषि मजदुर, निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत महिला तथा अन्य अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू कानुनी संरक्षणबाट वञ्चित रहेको नागरिक समाजले जनाएको छ । यस कारण ऐनलाई संशोधन गरी सबै श्रमिकसम्म समान रूपमा लागू गर्न माग गरिएको छ । नेपालको चौथो चक्रअन्तर्गतको युपीआर समीक्षा सन् २०२६ जनवरी २१ मा सम्पन्न भएको थियो । त्यसपछि फेब्रुअरी ३ मा युपीआर कार्यसमूहले नेपाललाई मानवअधिकारका विभिन्न क्षेत्रमा सुधार गर्न २८४ वटा सिफारिस प्रदान गरेको थियो । यी सिफारिसहरूमा महिला, कानून र विकास मञ्चले सन् २०२५ जुलाईमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्समक्ष पेश गरेका चारवटा वैकल्पिक प्रतिवेदनका महत्वपूर्ण विषयहरू पनि समावेश भएका छन् । ती प्रतिवेदनहरू यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, बाल अधिकार, महिला तथा बालिकामाथि हुने यौन हिंसा तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारमा केन्द्रित थिए ।
नेपाललाई विभिन्न सदस्य राष्ट्रहरूले मानवअधिकार सुधारका लागि महत्वपूर्ण सुझाव दिएका छन् । ब्राजिल, गाम्बिया र आयरल्यान्डले बालविवाहसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी बालविवाहमा संलग्न बालबालिकालाई अपराधी होइन, पीडितका रूपमा स्वीकार गर्न तथा उनीहरूको पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिन सिफारिस गरेका छन् । त्यस्तै आइस्ल्यान्ड, फ्रान्स र जर्मनीले गर्भपतनको थप निरअपराधीकरण, सुरक्षित यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता तथा प्रसूति हिंसालाई सम्बोधन गर्ने कानुनी सुधार गर्न सुझाव दिएका छन् । बुल्गेरियाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न, राष्ट्रिय अपाङ्गता कोषलाई प्रभावकारी बनाउन तथा पुनःस्थापना सेवाको विस्तार गर्न सिफारिस गरेको छ । नेपालले प्राप्त २८४ सिफारिसमध्ये २२५ वटा औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको जनाएको छ । त्यस्तै ५७ वटा सिफारिसलाई ‘नोट’ गरेको छ भने दुई वटा सिफारिसमा टिप्पणी प्रस्तुत गरेको छ । युपीआर प्रक्रियाअन्तर्गत स्वीकार गरिएका सिफारिसहरू आगामी वर्षहरूमा कार्यान्वयन गर्नु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता हुनेछ ।
