नेवा चेम्जो
विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले न्याय प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउन भन्दै मुद्दाको सुनुवाइ तथा इजलासको बहस सामाजिक सञ्जाल र युट्युबमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने योजना अनुसार अहिले कतिपय अदालतमा यसको अभ्यास सुरु भएको छ । केही संवेदनशील विषय बाहेकका सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरूको सुनुवाइ यस्तो प्रणालीमा लैजान कानुनी तथा प्राविधिक तयारी भइरहेको हो । सार्वजनिक सरोकारको विषय बाहेकका कुनै पनि मुद्दाको बहस प्रतक्ष्य प्रसारण गर्न नहुनेमा कानुन व्यवसायीहरुको सुझाव छ । अदालतका इजलासमा मुद्धाको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने विषय बहस भइरहँदा कानुन व्यवसायीले सबै मुद्दालाई एउटै डालोमा राख्न नमिल्ने बताएका हुन् ।
विशेष अदालतमा असार ११ गते पूर्व अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलको सम्पति सुद्दिकरण मुद्धामा भएको बहस प्रत्यक्ष प्रसारण भएपछि र जनकपुर उच्च अदालतले असार ९ गते पहिलो पटक मुद्धाको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो । यसपछि यो विषयले सबैको ध्यान आकर्षण गराएको हो । अधिवक्ता बिनोद फुयालका अनुसार, “मुद्धा भनेको नितान्त व्यक्तिगत विषय हो । त्यसमा नागरिकको गोपनियता कायम हुन आवयश्क छ त्यसैले सार्वजनिक सरोकारको विषय बाहेक अन्य मुद्दाको सुनुवाईलाई बाहिर ल्याउन उचित हुन्न ।
अधिवक्ता अनिल कुमार शाहले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा न्यायलयको सुनुवाईमा नागरिकहरुले प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी हुन् र न्यायिक प्रकियामा देखिएको पारदर्शिताबाट लाभ उठाउन पाउनु लोकतान्त्रिक समाजको एउटा महत्वपूर्ण पाटो रहेको बताए । अधिवक्ता शाहले अदालतबाट मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परमादेशको रिट निवेदन दायर गरेका थिए । बन्द इजलास बाहेकका मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नाले न्यायप्रणाली अझ प्रभावकारी एवं पारदर्शी बन्ने र न्यायलय प्रतिको जनआस्था बढ्ने भएकाले आवाश्यक रहेको अधिवक्ता अर्नभ प्रसाँईले बताउँछन् ।
तर,अदालतका बहसहरुलाइ सामाजिक संजालमा प्रतक्ष्य प्रसारण गर्नु पारदर्शिताको नयाँ अभ्यास हो वा न्यायिक प्रक्रिया माथि अनावस्यक टिकाटिप्पणी गर्न दिएको छुट हो भन्ने विषयमा बहस चर्किएको छ । न्यायपालिकालाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउने उदेश्यका साथ सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्षे रणनीतिक योजना (२०८१–२०८६) मा मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने योजना समावेश गरेको छ । जनकपुर उच्च अदालतले पनि कार्यविधि बनाएर नै बन्द इजलास र पक्षको अनुमति नभएको बाहेकका मुद्दाको बहस प्रतक्ष्य प्रसारण सुरु गरेको छ, तथापी कार्यविधि भने पारित हुन बाँकी रहेको छ ।
