नेवा चेम्जोङ
विराटनगर । समाज शिक्षित र परिवर्तित हुदै गरेको अवस्थामा पनि घरेलु हिंसा भने बढ्दो क्रममा छ । त्यसमा पनि विराटनगर जस्तो शिक्षिक सहरी क्षेत्रमा घरेलु हिंसाका घटना उतिकै रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिका न्यायिक समितिको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को चालु अवधीसम्म ६० वटा घरेलु हिंसाको मुद्दा दर्ता भएका छन्, जुन सबैभन्दा बढी संख्यामा समितिमा दर्ता भएको मुद्दा हो । स्थानीय स्तरमा न्यायिक समितीबाट समाधान हुन नसकेका २३ वटा विवादहरु मोरङ जिल्ला अदालत जान आदेश दिएको छ ।
महानगरको कानुन शाखा कानुन अधिकृत सुधिरा न्यौपानेका अनुसार घरेलु हिँसा बढ्नुका कारण मुख्यतः मादक पदार्थको सेवन, गरिबी र अशिक्षा भएको बताएकी छन् । त्यस्तै सरकारी जग्गा अतिक्रमण, घरजग्गाको विवाद, लेनदेन, गाली बेईजत्ती र अन्य देवानी तथा समान्य फौजदारी प्रकृतिका विवादहरु पनि धेरै संख्यामा आउने गरेको न्यौपानेले बताइन ।
साथै उनले भनिन, “अदालतमा मुद्दाको चाप धेरै हुन्छ र अदालती प्रक्रिया अलि खर्चिलो पनि हुने गर्छ त्यसैले हामीले क्षेत्राधिकार भित्र रहेर विवादहरु सक्दो न्यायिक समितिमा नै समाधान गर्न प्रयास गर्छौ ।” न्यायिक समितीमा मुद्दाको प्रक्रिया निस्शुल्क रहेको र स्थानीयवासीहरुले आर्थिक पक्षको चिन्ता नलिई समस्या सुनुवाई गर्न आउन सक्ने थप उनले बताइन ।
समितिको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिबाट हालसम्म दुइसय पचास मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् । यस अन्तर्गत न्यायिक समितीमा जम्मा ३२४ मुद्दा दर्ता भएकोबाट ७४ वटा मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको र दुइसय पचास मुद्दाहरु न्यायिक समितीबाट फर्छ्यौट भएको कानुन शाखाले जनाएको छ ।
स्थानीय अदालत भनेर चिनिने न्यायिक समितीको गठन हरेक पालिकामा उपमेयर वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यी हुने नेपालको संविधानको धारा २१७ मा व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकार संचालन एेन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ र २ मा न्यायिक समितीको क्षेत्राधिकारको व्यवस्था छ, जसमा स्थानीय विवादहरु न्यायिक समितीले समाधान गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
