काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद खुस्बु ओलीले आन्दोलनका क्रममा वीर अस्पतालको आईसीयूमा उपचाररत चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेकी छन्। उनले इन्टर्न चिकित्सकले समान भत्ता, श्रम ऐनअनुसार कार्यघण्टा र चिकित्सकहरूको मासिक भत्तासम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूमध्ये एक जना गम्भीर अवस्थामा पुगेको बताइन्। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनरत इन्टर्न चिकित्सकको अवस्थाप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइन्।
उनले भनिन्, ‘केही समयअघि मैले यही सदनबाट इन्टर्न डाक्टरहरूको आवाज उठाएकी थिएँ। अहिले वीर अस्पतालको आईसीयूमा एमबीबीएस र बीडीएसका विद्यार्थीहरू आन्दोलनरत हुनुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये एक जना अहिले आईसीयूमा गम्भीर अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको माग भनेको समान भत्ता होस्, चिकित्सकहरूको मासिक भत्तासम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन होस् र कार्यघण्टा श्रम ऐनअनुसार लागू होस् भन्ने हो। सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तत्काल यो विषय सम्बोधन गर्नुपर्छ।’ ओलीले माइतीघर मण्डलामा विभिन्न माग राखेर आन्दोलनरत अन्य नागरिकका समस्या पनि सरकारले बेवास्ता गर्न नहुने बताइन्। उनले मिटरब्याज पीडित, दुर्घटनापीडित तथा न्यायको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका नागरिकको समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखिन्।
उनले ग्यास अभाव र मूल्यवृद्धिको समस्या समाधानका लागि विद्युतीय चुलोलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘ग्यासको समस्या नयाँ होइन। सरकारले यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ। विद्युतीय चुलोमा लगाइएको भन्सार हटाउनुपर्छ र विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याट तथा अन्य कर पनि अधिकतम हटाउनुपर्छ। सरकार समाधानमुखी ढंगले अघि बढ्नुपर्छ।’ देशमै बसेर श्रम गर्ने युवामाथि राइड सेयरिङ सेवामा ७ प्रतिशत करको भार थपिएको भन्दै उनले उक्त निर्णय पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरिन्।
उनले भनिन्, ‘सरकारले विदेशमा रहेका युवालाई नेपाल फर्काउने कुरा गर्छ, तर देशमै बसेर श्रम गर्ने युवामाथि राइड सेयरिङमा ७ प्रतिशत कर थपिएको छ। यो हटाउनुपर्छ, होइन भने युवालाई नेपालमै बस्न कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ?’ सांसद ओलीले राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिन्। उनले भनिन्, ‘१६ वटा राजदूत पदका लागि करिब २ हजार ७ सय जनाले आवेदन दिनुभएको छ। अब मूल्याङ्कनको आधार के हो, को–को सर्टलिस्ट भए, प्रक्रिया के हो भन्ने कुरा सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसले पारदर्शिताको उदाहरण स्थापित गर्छ।’
प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्ने दिएको अभिव्यक्ति सच्याएर संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग दोहो¥याउँदै उनले त्यसो भए संसद्मा भइरहेको विरोधसमेत अन्त्य हुने बताइन्। उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालले भारतको सीमा मिचेको छैन भनेर आफ्नो त्रुटि सच्याउनुभयो भने हाम्रो विरोध अन्त्य हुन्छ। नेताको सबैभन्दा ठूलो शक्ति गल्ती स्वीकार गरेर त्यसलाई सच्याउनु हो।’
