काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले देशमा सरकारको शासकीय अराजकता बढ्दै गएको आरोप लगाउँदै त्यसलाई रोक्न कांग्रेसले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन्। उनले सरकारको कार्यशैली र संविधानप्रतिको बुझाइले देशलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्। शुक्रबार पार्टीनिकट नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको भेलालाई सम्बोधन गर्दै थापाले सत्तापक्षका सांसद र मन्त्रीहरूको पछिल्लो गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाए।
उनले भने, ‘प्रत्येक दिन सुनिन्छ, सत्ताधारी पार्टीका सांसदले कर्मचारी हप्काएका छन्, कहिले मन्त्रीले उत्तेजना दिने खालका अभिव्यक्ति दिएका छन्। मैले यस्तो पहिले कहिल्यै देखेको थिइनँ। जब प्रचण्ड बहुमत प्राप्त हुन्छ, तब बहुमतको अहंकारले कहाँ लैजाँदो रहेछ भने शासकीय अराजकतर्फ लैजाँदो रहेछ। म अहिले शासकीय अराजकता देखिरहेको छु।’ प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको कार्यशैलीले गलत सन्देश गएको उनको भनाइ थियो। सरकारको शासकीय अराजकतालाई रोक्न कांग्रेसले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘सांसदले, मन्त्रीले ’खुट्टा भाँचिदिन्छु’ भनेको सुनिन्छ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीबिनै बैठक गर्नुभयो, अर्थमन्त्रीले गभर्नरबिनै बैठक राख्नुभयो। किन यस्तो भइरहेको छ ? मूल मान्छे, प्रधानमन्त्रीको अड्डाबाटै मान्छे उठाइएको छ। दिनदहाडै मान्छे उठाइएको छ। अख्तियारका प्रमुखलाई लगेर थुनेर उठबस गराएको देखेर मन्त्रीहरूले पनि यस्तै गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने सोच्ने अवस्था आएको छ। यो अराजकता हो, शासकीय अराजकता हो। यसलाई रोक्न कांग्रेसले भूमिका खेल्नुपर्छ, यो हाम्रो धर्म हो।’ सरकारको संविधानप्रतिको दृष्टिकोणप्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे।उनले सरकारको संविधानप्रतिको बुझाइले देशलाई ठूलो द्वन्द्वमा धकेल्ने आशंका व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘सरकारले संविधान चलाउन चाहेको छ, चलाउनै पर्छ। तर सरकारको संविधानप्रतिको बुझाइले यो देशलाई ठूलो द्वन्द्वमा धकेल्न सक्छ। हामीले देशलाई द्वन्द्वमा जान दिनु हुँदैन। मैले रास्वपाका साथीहरूलाई पनि भनेको छु, यो भाँडाकुटी खेलेको जस्तो होइन, केही ’ब्रो’हरू जम्मा गरेर हल्ला गरेको जस्तो होइन। यस्तो विषयलाई हल्का ढंगले लिन हुँदैन।’ आफ्नो नेतृत्वमा भएको पार्टीको विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत भएको उनको भनाई छ । अदालतसमक्ष विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता फेरि पुष्टी गर्न आफूहरू तयार रहेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘पार्टीको विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सार्वभौम सदस्यहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर विशेष महाधिवेशन गरेका हौँ। विशेष महाधिवेशन आवश्यक पनि थियो र गर्न पाउने अधिकार पनि थियो। यसको वैधानिकता महाधिवेशनबाटै पुष्टि भइसकेको छ। निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतको इजलासले पनि पुष्टि गरिसकेको छ। अब अदालतले पुनः पुष्टि गर्नुपर्ने भनेको सन्दर्भमा हामी अदालतको प्रक्रियामा शानका साथ सहभागी हुन्छौँ र आफ्नो पक्षको प्रतिरक्षा गर्छौँ।’
