काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारी निकायमा हुने प्रशासनिक ढिलासुस्ती, अनुशासनहीनता तथा अनियमितता नियन्त्रण गर्न अनुगमन र कारबाहीलाई तीव्र बनाएको छ।
केन्द्रका अनुसार गत चैतदेखि साउनसम्म दर्ता भएका १ हजार २९८ उजुरीमध्ये १ हजार ११४ वटा अर्थात् ८५ दशमलव ८२ प्रतिशत उजुरी फर्छ्यौट भएका छन्। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ११ दशमलव ७२ प्रतिशत विन्दुले बढी हो।
यस अवधिमा सरकारी कार्यालयको अनुगमनसमेत उल्लेख्य रूपमा बढाइएको छ। केन्द्रले गत चैतदेखि साउनसम्म ९२४ वटा कार्यालय अनुगमन गरेको जनाएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भने ३१८ वटा कार्यालय मात्रै अनुगमन गरिएको थियो।
अनुगमनका क्रममा आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने १० हजार २६८, तोकिएको पोसाक नलगाउने ६४५ तथा कार्यकक्षमा अनुपस्थित रहेका ९१ कर्मचारी गरी कुल ११ हजार ४ कर्मचारीमाथि कारबाही गरिएको केन्द्रले जनाएको छ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३१८ वटा कार्यालय अनुगमन गर्दा २ हजार ७७५ कर्मचारीमाथि मात्रै कारबाही भएको थियो। यस वर्ष अनुगमनको दायरा बढेसँगै कारबाहीमा पर्ने कर्मचारीको संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको हो।
केन्द्रले सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार भएको, कर्मचारीले आचारसंहिता पालना नगरेको वा शङ्कास्पद सम्पत्तिसम्बन्धी गतिविधि भएको जानकारी भएमा उजुरी गर्न आग्रह गरेको छ। यस्ता सूचना तथा उजुरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको हटलाइन नम्बर ०१४२००३४५ मा फोन गरेर टिपाउन सकिने केन्द्रले जनाएको छ।