विराटनगर । अदालतबाट आफ्नो पक्षमा फैसला भएको एक वर्ष बितिसक्दासमेत फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको र आफू तथा आफ्ना नाबालक सन्तानमाथि ज्यान मार्ने धम्की आएको भन्दै सामाजिक अभियन्ता युनिसा भट्टराई कार्कीले न्याय र सुरक्षाको माग गरेकी छन्। महिला तथा बालबालिकाको अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील ‘परिवर्तनका लागि एकता’की संयोजक तथा ‘आवास फाउन्डेसन’की वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेकी भट्टराई ‘सपना कार्की’ नामले समेत परिचित छन्। मंगलबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले विगत एक दशकदेखि आफूले घरेलु हिंसा र आर्थिक शोषण भोग्दै आएको तथा हाल अदालतको फैसला कार्यान्वयनका क्रममा समेत आफू र माइती पक्षमाथि आक्रमणको प्रयास भएको दाबी गरिन्।
आफू र आफ्ना दुई नाबालक सन्तानको सुरक्षामा गम्भीर जोखिम रहेको बताउँदै उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र गृह मन्त्रालयसमक्ष घटनाको निष्पक्ष छानबिन तथा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाको माग गरेकी छन्। भट्टराईका अनुसार उनले कक्षा १० मा अध्ययनरत हुँदा १६ वर्षको उमेरमा सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका–४ (साबिक अमडुवा–५) का कृष्णबहादुर कार्कीसँग प्रेम विवाह गरेकी थिइन्। विवाहपछि श्रीमान्को विवाहेत्तर सम्बन्धका कारण पारिवारिक विवाद सुरु भएको उनको दाबी छ।
पहिलो सन्तान छोरी जन्मिएपछि परिवारको उपेक्षा र आर्थिक अभावका कारण बच्चा गम्भीर कुपोषणमा परेको र विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालमा उपचार गराउनुपरेको उनले बताइन्। श्रीमान्को विवाहेत्तर सम्बन्धको विरोध गर्दा आफू घरेलु हतियारको प्रहारबाट घाइते भएको स्मरण गर्दै उनले पत्रकार सम्मेलनमै आफूले भोगेको पीडा सुनाइन्।
‘मेरो टाउकोमा अझै पनि आठ वटा टाँका लागेको खत छ। त्यो घाउ करिब १० वर्षअघि श्रीमान् र परिवारका सदस्यको प्रहारबाट लागेको हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यतिबेला दुहबी प्रहरी चौकी पुगे पनि परिवार र माइती पक्षको दबाबमा मिलापत्र गराइएको थियो। त्यसपछि पनि हिंसा रोकिएन।’
उनका अनुसार उनका श्रीमान् कृष्णबहादुर कार्की यसअघि समेत आपराधिक मुद्दामा संलग्न रहेको प्रहरी अभिलेखमा उल्लेख छ। २०६४ चैत २० गते मोटरसाइकल चोरीको अभियोगमा उनी थुनिएको र आफूले धरौटी तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी उनलाई छुटाउन पहल गरेको भट्टराईले बताइन्।
त्यसपछि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कतार पुगेका कृष्णबहादुर ज्यानसम्बन्धी अभियोगमा करिब सात वर्ष जेल बसेको र उनलाई कारागारबाट मुक्त गराउन आफूले समेत पहल गरेको उनले बताइन्। २०८० वैशाख २० गते बर्जु गाउँपालिकाबाट सिफारिस गराउन आफूले पहल गरेको तथा उनकी सासू सरस्वती कार्कीले कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीसमक्ष क्षमादानका लागि अपिल पठाएको उनले जानकारी दिइन्।
श्रीमान् कतारको कारागारमा रहँदा आफूले विराटनगरमा सिलाइकटाइ, गार्मेन्ट उद्योग र क्याफे सञ्चालन गरी दुई सन्तानको पालनपोषण तथा शिक्षाको खर्च जुटाएको उनले बताइन्। जेलमुक्त भएर स्वदेश फर्किएपछि श्रीमान् सम्पर्कविहीन बनेर अर्कै व्यक्तिसँग सम्बन्धमा रहेको दाबी गर्दै आफू न्यायका लागि अदालत पुगेको उनले बताइन्।
ससुरा उदयबहादुर कार्कीसहितलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको अंश तथा मानाचामल मुद्दामा सुनसरी जिल्ला अदालतबाट आफ्नो पक्षमा फैसला भएको भट्टराईले बताइन्। अदालतको २०८० चैत २३ गतेको आदेशअनुसार मालपोत कार्यालय इनरुवालाई पत्र पठाई उदयबहादुर कार्कीको नाममा रहेका साबिक अमडुवा–६ र ५ का विभिन्न कित्ताका जग्गा रोक्का राखिएको उनको भनाइ छ।
अदालतको आदेशअनुसार २०८२ असोज ४ गते महिला सुरक्षाकर्मीसहित अदालतको डोर टोली बण्डा छुट्याउन पुगेको र नापी तथा जग्गा छुट्याउने क्रममा प्राविधिक त्रुटि देखिएपछि विवाद उत्पन्न भएको उनले बताइन्। सो क्रममा जेठानी तारा कार्की, ससुरा उदयबहादुर कार्की, सौजन कार्की, चेतना कार्की र छिमेकी सोनी गुरुङलगायतले आफू र माइती पक्षमाथि हातपात तथा गालीगलौज गर्दै आक्रमणको प्रयास गरेको उनको आरोप छ। घटनापछि प्रहरीको सहयोगमा आफूहरू सुरक्षित रूपमा त्यहाँबाट बाहिरिएको उनले बताइन्।
यसअघि बिरामी रहेका हजुरबुबा–ससुराको निधन हुँदा समेत आफूलाई घरभित्र प्रवेश गर्न नदिइएको र अन्तिमपटक खोलामा मात्र शव हेर्न दिइएको उनले गुनासो गरिन्। साथै, परिवारका सदस्यले राजनीतिक पहुँचको प्रभाव देखाउँदै आफूलाई धम्की दिने गरेको उनको आरोप छ।
आफूविरुद्ध स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरी चौकीमा समूह बनाएर योजनाबद्ध रूपमा झुटा उजुरी दर्ता गरिएको दाबी गर्दै उनले स्थानीय प्रशासन, वडा कार्यालय र प्रहरीसमेत प्रभावमा परेको आरोप लगाइन्। फैसला कार्यान्वयनमा समेत सम्बन्धित निकायले पर्याप्त सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ।
अत्यधिक मानसिक तनाव र सुरक्षाको चिन्ताका कारण आफूले सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत न्यायका लागि अपिल गर्नुपरेको बताउँदै भट्टराईले पत्रकार सम्मेलनमा निष्पक्ष छानबिनको माग गरिन्।
उनले आफूले सार्वजनिक गरेका विषय र प्रमाण गलत सावित भए कानुनी कारबाही भोग्न तयार रहेको बताउँदै शक्ति र आर्थिक प्रभावका आधारमा आफू तथा आफ्ना सन्तानको कानुनी अधिकार प्रभावित हुन नहुने बताइन्।
‘यदि मेरा दाबी गलत छन् भने म कानुनी सजाय भोग्न तयार छु। तर, शक्ति र पैसाको भरमा एकल महिलाको कानुनी अधिकार नखोसियोस्,’ उनले भनिन्, ‘निष्पक्ष छानबिन होस् र म तथा मेरा नाबालक सन्तानले सुरक्षित रूपमा बाँच्न पाउने वातावरण बनाइयोस्।’
उनले आफू तथा आफ्ना सन्तानको सुरक्षामा कुनै अप्रिय अवस्था सिर्जना भए त्यसको जिम्मेवारी आफूले आरोप लगाएका पक्षले लिनुपर्ने दाबीसमेत गरिन्।
