आकांक्षा धामी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह असोज ६ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन अमेरिका प्रस्थान गरे । देशको कार्यकारी प्रमुख विदेश भ्रमणमा जाँदा विमानस्थलमा देखिँदै आएको औपचारिक तामझामलाई यसपटक भने उनले निरन्तरता दिएनन् । विगतमा प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा निस्कँदा विमानस्थलमा औपचारिक बिदाइको दृश्य देखिन्थ्यो । नेपाली सेनाको सलामी, रातो कार्पेट, मन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रमुख, उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा सांसदहरूको उपस्थिति सामान्यजस्तै थियो । तर प्रधानमन्त्री शाहको अमेरिका यात्रामा त्यस्तो दृश्य देखिएन ।
उनी सामान्य यात्रुझैँ कतार एयरवेजको विमान चढेर अमेरिका प्रस्थान गरे । उनलाई बिदाइ गर्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र पर्यटनमन्त्री गनेश पौडेल मात्र विमानस्थल पुगे । विगतका प्रधानमन्त्रीहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा पत्नीलाई समेत साथमा लैजाने परम्परा देखिए पनि शाह यसपटक सानो प्रतिनिधि मण्डलका साथ अमेरिका गए । प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणअघि संसदलाई जानकारी गराउने परम्परा पनि यसपटक फरक देखियो । यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूले विदेश भ्रमणको उद्देश्य, एजेन्डा तथा भेटघाटबारे संसदमा जानकारी दिने गरेका थिए । तर शाहको अमेरिका भ्रमणमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवबाहेक अन्य उच्चस्तरीय भेटघाटलाई प्राथमिकतामा राखिएको थिएन । तर, अमेरिका पुगेपछि प्रधानमन्त्री शाहको मुख्य ध्यान भने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा हुने सम्बोधनमै केन्द्रित भयो ।
यूएनको मञ्चमा नेपालको बाढी र हिमालयको आवाज
असोज ९ गते शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीलाई स्थानीय विपद्मा सीमित नराखी विश्वका लागि जलवायु परिवर्तनको चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरे । करिब १४ मिनेट लामो अंग्रेजी भाषाको सम्बोधनमा उनले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिम, हिमनदी पग्लिने क्रम, बाढी तथा पहिरोका जोखिम र त्यसबाट विकासशील तथा गरिब देशले व्यहोर्नुपरेको क्षतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले भने, ‘भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् स्थानीय त्रासदी मात्रै थिएन, यो विश्वकै लागि पनि एउटा चेतावनी थियो ।’ प्रधानमन्त्री शाहले विश्व समुदायलाई प्रश्नसमेत गरे, ‘के हामीले साँच्चै त्यो चेतावनी सुनेका छौँ ?’उनले करिब तीन वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले सगरमाथा क्षेत्रमा पुगेर जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालयमा बढ्दै गएको जोखिमबारे दिएको चेतावनीको स्मरण गरे ।विश्वको छानोबाट आएको त्यो चेतावनी पर्याप्त रूपमा नसुनिएको उनको भनाइ थियो । राजनीतिक नेतृत्वले वैज्ञानिकहरूले प्रस्तुत गरेका प्रमाण र चेतावनीलाई समयमै ठोस कार्यान्वयनमा बदल्न नसकेको उनले बताए ।
शाहले तातिँदो जलवायुले नाजुक हिमालयको पारिस्थितिक प्रणालीलाई अस्थिर बनाइरहेको र यसको प्रभाव नेपालमा मात्र सीमित नरहेको बताए । हिमालयमा हुने जलवायुजन्य परिवर्तनले नेपालसँगै भारत, चीनलगायत दक्षिण एसियाका ठूलो जनसंख्यालाई असर पार्ने उनको तर्क थियो ।
‘ऋण होइन, अनुदान’
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण ठूलो क्षति व्यहोर्दै आएका नेपालजस्ता देशलाई थप ऋणको बोझ थोपर्न नहुने धारणा राखे ।उनले विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अनुदानमा आधारित सहयोगको आवश्यकता औँल्याए । नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्तावसमेत गरे । जोखिमयुक्त हिमतालको अनुगमन, भू–उपग्रहसम्बन्धी तथ्यांक तथा विशेषज्ञता आदानप्रदान र संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने विषयलाई उनले प्रस्तावित संयन्त्रको मुख्य उद्देश्यका रूपमा अघि सारे ।शाहले जलवायु न्यायलाई केवल अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा सीमित नराखी व्यवहारमै लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
भाषणको शैलीले पनि खिच्यो ध्यान
प्रधानमन्त्री शाहको महासभा सम्बोधनको विषयवस्तुसँगै उनको प्रस्तुति शैलीले पनि नेपालमा चर्चा पायो ।सम्बोधनको सुरुदेखि अन्त्यसम्म उनले अंग्रेजी भाषामा धाराप्रवाह बोले । भाषणका क्रममा उनले लिखित सामग्री नहेरी बोलेको जस्तो देखिएपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको प्रस्तुति शैलीबारे चर्चा भैइरहेको छ ।
कतिपयले उनलाई पहिलोपटक नेपाली नेताले टेलीप्रम्प्टर प्रयोग गरेको भन्दै चर्चा गरेका छन् तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा टेलीप्रम्प्टरको प्रयोग नयाँ विषय भने होइन । यसअघि पनि नेपालका प्रधानमन्त्री तथा अन्य शीर्ष नेताहरूले महत्वपूर्ण सम्बोधनका क्रममा यसको प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
के हो टेलीप्रम्प्टर ?
टेलीप्रम्प्टर एउटा इलेक्ट्रोनिक डिस्प्ले प्रणाली हो, जसले वक्तालाई दर्शकतर्फ हेर्दै तयार गरिएको भाषण पढ्न सहयोग गर्छ ।सामान्यतया मञ्चको दायाँ र बायाँ पारदर्शी सिसा राखिएको हुन्छ । त्यसको तल जडान गरिएको मोनिटरमा भाषणका शब्दहरू निश्चित गतिमा स्क्रोल हुन्छन् । विशेष प्रविधिका कारण ती शब्दहरू सिसामा प्रतिबिम्बित हुन्छन् र वक्ताले मात्र स्पष्ट रूपमा पढ्न सक्छन् ।यसले वक्तालाई हातमा कागज लिएर पटक–पटक तल हेर्नुपर्ने अवस्थाबाट जोगाउँछ । विशेषगरी कूटनीतिक, नीतिगत तथा संवेदनशील विषयमा सम्बोधन गर्दा शब्दको शुद्धता कायम राख्न र प्रस्तुति प्रभावकारी बनाउन यसको प्रयोग गरिन्छ ।
विश्वका अधिकांश शीर्ष नेता तथा सरकार प्रमुखहरूले महत्वपूर्ण औपचारिक सम्बोधनमा टेलीप्रम्प्टर प्रयोग गर्ने गरेका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहले यसको प्रयोग गर्नु असामान्य अभ्यास होइन ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको ध्यान पनि तान्यो
प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको समेत ध्यान खिच्यो । विशेषगरी हिमालयमा बढ्दो जलवायु जोखिम र जलवायु न्यायसम्बन्धी उनको भनाइलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरेका छन् ।अमेरिकी समाचार संस्था एसोसिएटेड प्रेस (एपी)ले नेपालको बाढीलाई विश्वका लागि जलवायु परिवर्तनको चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । रोयटर्सले भने विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि नेपालले ऋणभन्दा अनुदानमा आधारित सहयोगको आवश्यकता औँल्याएको विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
अन्त्यमा नेपालीपन
महासभाको सम्बोधनको अधिकांश समय अंग्रेजी भाषामा बोलेका प्रधानमन्त्री शाहले अन्त्यमा भने नेपाली भाषामै आफ्नो भनाइ टुंग्याए ।उनले भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून् र विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस् भन्ने कामना गर्दै ‘धन्यवाद, नमस्ते’ भने ।विश्व मञ्चमा नेपालको जलवायु संकट, हिमालयको जोखिम र जलवायु न्यायको विषय उठाएर प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सम्बोधन टुंग्याए ।
नेपाली राजनीतिक वृत्तमा पनि चर्चामा बालेनको सम्बोधन
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा गरेको सम्बोधन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको जलवायु संकट र हिमालयको जोखिम उठाएको विषयमा मात्र सीमित रहेन, नेपालमा राजनीतिक वृत्तमा समेत चर्चाको विषय बन्यो।सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनबारे प्रतिक्रिया दिएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सम्बोधनले नेपाली जनताको मनमा आशा र उत्साह जगाएको बताएका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्र र नेपाली जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरेको सम्बोधनलाई समृद्ध, स्वाभिमानी र शान्त नेपाल निर्माणको सपनाका रूपमा व्याख्या गर्दै धन्यवाद तथा सफलताको शुभकामना दिएका छन् ।नेकपा एमालेका नेता गोकुल बाँस्कोटाले पनि प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनको प्रशंसा गरेका छन् । उनले फेसबुकमा लेख्दै बालेनको राष्ट्रसंघ सम्बोधन आफूलाई ‘दृढ, सार्थक र जोडदार’ लागेको बताएका छन् । आफू रास्वपा नभए पनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघमा ‘देशको भावना बोले’ भन्दै आफूले खुसी मनले समर्थन गरेको उनको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले भने प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनअघि नै जलवायु परिवर्तन र भोटेकोशी बाढीको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा तथ्य र बलियो तर्कसहित उठाउन सुझाव दिएका थिए । यसले पनि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको मुख्य एजेन्डा बनेको जलवायु संकटको विषयप्रति राजनीतिक वृत्तमा रहेको चासो देखाउँछ ।
प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनमा जलवायु न्याय, हिमालयको संरक्षण, विपद्पछिको पुनर्निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र नेपालको विकासको विषयलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । त्यसैले सम्बोधनपछि आएको राजनीतिक प्रतिक्रियाले पनि बालेनले संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चबाट उठाएका विषय नेपालमा पार्टीगत सीमाभन्दा बाहिर समेत बहसको विषय बनेको देखाएको छ ।
कार्यान्वयनको सवाल
विश्व मञ्चमा प्रधानमन्त्री शाहले उठाएका विषयले तत्कालका लागि नेपालको जलवायु संकट, हिमालयको जोखिम र जलवायु न्यायको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा ल्याएको छ । तर महासभाको मञ्चबाट उठाइएका विषयलाई व्यवहारमा कसरी अघि बढाइन्छ भन्ने प्रश्न अब महत्वपूर्ण हुनेछ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग माग गरेको सहयोग, हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्रको प्रस्ताव तथा जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित देशका लागि अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोगको विषय कूटनीतिक तहमा कसरी अघि बढ्छ भन्नेले यो सम्बोधनको दीर्घकालीन प्रभाव निर्धारण गर्नेछ । प्रधानमन्त्री शाहको अमेरिका यात्रा तामझामरहित भए पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चमा उनले उठाएका मुद्दा भने नेपालको सीमाभन्दा बाहिर पुगेका छन् ।
अब प्रश्न सम्बोधन कति प्रभावकारी थियो भन्नेमा मात्र होइन, त्यसमा उठाइएका विषयलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र राष्ट्रिय नीतिमा कति प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सक्छ भन्नेमा पनि केन्द्रित हुनेछ । प्रधानमन्त्री शाह असोज १० गते नेपाल फर्किने कार्यक्रम छ । भ्रमणका क्रममा हुने अन्य भेटघाट तथा कूटनीतिक समन्वयको जिम्मेवारी भने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई दिइएको छ ।
