विराटनगर । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको अभियोगमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रा.लि.ले उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा हदबन्दी छुट पाएको जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा तथा बिक्री–वितरण गरी सरकारलाई हानीनोक्सानी पुर्याएको भन्दै अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारका अनुसार भूमिसुधार मन्त्रालयले २०३२ सालमा रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीलाई फलफूल उद्योग सञ्चालन गरुन्जेलसम्मका लागि सुनसरी र मोरङमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिएको थियो। तर, कम्पनीले सर्तअनुसार जग्गाको उपयोग नगरी बेवारिसे छाडेको र डम्पिङ साइट तथा दुर्व्यसनीको अखडा बनेको पाइएको थियो। सर्त उल्लङ्घन भएपछि २०४८ सालमै सरकारले उक्त जग्गा जफत गर्ने निर्णय गर्दै रोक्का राखेको थियो। पछि कर्मचारी, राजनीतिज्ञ र कम्पनीका सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा उक्त जग्गा फुकुवा गरियो।
मोरङको साविक विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ (हाल विराटनगर महानगरपालिका २ सोमबारेहाट) स्थित कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को जम्मा ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा गर्न मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराइएको अख्तियारको जिकिर छ।
विराटनगरको बहुमूल्य जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गरी सोको सट्टामा बनिगामा गाविसको खोला बगिरहेको कमसल जग्गा जम्मा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेर राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्याएको अनुसन्धानबाट खुलेको हो ।
सरकारमा हुँदा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले यसलाई सट्टाभर्ना गर्नका लागि निर्णय गरिदिएका थिए । सरकारी कायम हुनुपर्ने जान्दाजान्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले बदनियत राखी मन्त्रिपरिषद्मा सट्टापट्टाको प्रस्ताव पेस गराएको अख्तियारले जिकिर गरेको छ । रिजाल तत्कालीन संघीय मामिला, संविधान सभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिका संयोजक समेत रहेका थिए । रिजालले २०६६ पुस १६ गते गैरकानुनी लाभ लिने उद्देश्यले उक्त जग्गा सट्टापट्टा गर्ने अन्तिम निर्णय गराएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। दुवै जनासँग अख्तियारले जनही ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो असुल र भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद तथा जरिवानाको मागदाबी गरेको हो।
उनीहरुसँगै कर्मचारी र जग्गाधनी समेत तानिएका छन् । तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी, विभिन्न मन्त्रालयका उपसचिवहरू, मालपोत तथा नापीका कर्मचारी, कृषि विकास कार्यालयका अधिकृतहरूदेखि लिएर विभिन्न विद्यालयका प्रधानाध्यापक समेत परेका छन् । रिजाल क्यानिङ कम्पनीका सञ्चालकहरू कुलचन्द्र प्रसाद रिजाल, राजेन्द्र प्रसाद रिजाललगायत ६ जनालाई मुख्य कसुरदार सरह सजाय माग गरिएको छ।
यसैगरी, तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे, मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, मालपोत अधिकारीलगायत मृत्यु भइसकेका ८ जना प्रतिवादीहरूको हकमा भने उनीहरूका हकवाला (श्रीमती र छोराछोरी) बाट बिगो असुल उपर गर्न माग गरिएको छ।
यसैगरी गैरकानुनी रूपमा किनबेच हुँदै हाल उक्त जग्गा खरिद गरेर बसेका विभिन्न ४२ जना व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई समेत अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ। उनीहरूलाई सजायको मागदाबी नभई उनीहरूको नाममा रहेको उक्त जग्गा जफत गरी सरकारी कायम गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएको छ । यो स्थानमा हाल मोरङ सहकारी अस्पतालसहितका संरचना बनेका छन् ।
इटहरीस्थित रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिले हदबन्दी छुट पाएको जग्गा तोकिएको उद्देश्यअनुसार प्रयोग नगरेपछि सरकारको एक समितिले जफत गर्न सिफारिस गरेको थियो । सो कम्पनीका नाममा ५० बिघा ११ कट्ठा जग्गा छ । यो कम्पनी पूर्वप्रधानमन्त्री नरेन्द्रप्रसाद रिजालको परिवारका सदस्यको हो ।
फलफूल प्रशोधन उद्योगका नाममा छुट पाएको जग्गा सोही प्रयोजनमा प्रयोग नभएको भन्ने सूचनाका आधारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ०७२ मा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । भू–सूचना तथा अभिलेख विभागका तत्कालीन निर्देशक गुरुप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले कम्पनीले हदबन्दीको मापदण्डअनुसार उद्योग सञ्चालन नगरेको निष्कर्ष निकाल्दै सो जग्गा जफत गर्नुपर्ने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
समितिमा सुनसरीका प्रमुख मालपोत अधिकृत विनोदकुमार पोखरेल, मोरङका भूमिसुधार अधिकारी नरेन्द्र पौडेल, सुनसरीका प्रमुख नापी अधिकृत शशिकान्त झा र भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका शाखा अधिकृत पवनराज कोइराला सदस्यसचिव थिए । यो समितिको प्रतिवेदन अलपत्र बनाएर सरकारमा हुँदा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग भएको थियो ।
प्रतिवेदनमा ‘भूमिसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको उल्लेखित विवेचना गरिएको व्यवस्था एवं स्थलगत अवलोकनलगायत भूमिसुधार कार्यालय, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयहरूमा भेटिएसम्मका कागज प्रमाणहरूका आधारमा रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिले मिति २०३२÷२÷१९ को निर्णयबमोजिम हदबन्दीमा छुट पाएको जग्गा सर्तबमोजिमको काममा प्रयोग नगरेको हुँदा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ (ङ) बमोजिम नै छुट कायम रहिरहन सक्ने अवस्था नभएकाले कम्पनीका नामका जग्गाहरू दफा (७) ले तोकिएको अधिकतम हदभन्दा बढी देखिई सोही ऐनको दफा १० (१) को तोकिएको अधिकतम हदभन्दा बढी देखिई सोही ऐनको दफा १० (१) को अवस्था सिर्जना भएको देखियो । दफा ७ मा तोकिएको अधिकतम हदमा बढ्ने गरी जग्गा प्राप्त भएको खण्डमा ऐनको दफा ११ (२) बमोजिम तोकिएको भूमिसुधार अधिकारीले रु. एक हजारसम्म जरिवाना गरी प्राप्त गरेको जग्गमध्ये दफा ७ बमाजिम निजले राख्न पाउने हदभन्दा बढी जति जग्गा जफतको कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
सुनसरीमा समेत इटहरीबाट विराटनगर जाने मूल सडकसँग जोडिएको जग्गा बिक्री गर्न दिएर दुर्गम स्थानमा जग्गा सट्टापट्टा गर्न ०६६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले अनुमति दिएको थियो। ५९ बिघा नौ कट्ठा जग्गा त्यसरी सट्टापट्टा गर्न दिइएको थियो। जसमा मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समिति जिम्मेवार देखिएको थियो ।
