विराटनगर । कटहरी गाउँपालिका क्षेत्रका स्थायी बसोबासी नभएको भन्दै मोरङको कटहरी गाउँपालिकाले चारजना करार सेवाका कर्मचारीको जागिर खोस्ने भएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिले कामकाज गर्ने गरि पठाएका करार कर्मचारीलाई स्थायी बसोबास नभएको भन्दै हटाउने तयारी गरिएको हो ।
स्थानीय बसोबास नभएका नागरिकलाई जिल्ला समन्वय समितिले पठाएको आक्रोससहित उनीहरुलाई खुवाउने तलव स्थानीय नागरिकलाई नियुक्ति गरेर खुवाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालिइएको हो ।
गाउँकार्यपालिकाको बैठकले ६ महिना अगाडी नै करार कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । उसबेला जेठ मसान्तसम्मको म्याद थप गर्दै त्यसपछि हटाउने कर्मचारीको सूची लामो थियो । करार सबै हटाउने निर्णय छ महिना अगाडी नै गरेका हौं, कटहरी गाउँपालिका अध्यक्ष रामकुमार कामतले भन्नुभयो–यहाँ बजेट अभाव छ, झुक्याएर जिससले कर्मचारी पठायो ।
अध्यक्ष कामतका अनुसार निजामति कर्मचारी पठाएको भन्ने बुझेर मात्रै कटहरी बाहिरका नागरिकलाई स्वीकृत दिइएको थियो । तर, करार रहेका कारण उनीहरुलाई तलव खुवाउने बजेट नभएको निष्कर्षमा पुगिएको हो ।
आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रम आउनु अगाडी आफ्नै छ महिना अगाडीको निनर्णयलाई संशोधन गर्दै स्थायी ठेगाना कटहरी गाउँपालिका नभएका करार कर्मचारी हटाउने तयारीमा गाउँपालिका पुगेको छ ।
छ महिना अगाडीको बैठकले हटाउने निर्णय गरेकामध्ये चारजना कर्मचारीलाई यथावत् राख्दै अन्य कर्मचारी हटाउने प्रस्ताव शुक्रबार बसेको कार्यपालिका बैठकमा छलफलका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, कार्यपालिकाका केहि सदस्यहरुले थप अध्ययन गर्नुपर्ने समय मागेपछि उक्त प्रस्तावमाथिको निर्णय रोकेर अर्को बैठकको मिति तय गरिएको कार्यकारी अधिकृत गणेश कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समितिले कामकाज गर्ने र तलव समेत कटहरी गाउँपालिकाबाटै लिने गरि पठाएका कर्मचारी १५ वर्षदेखि करार सेवामा कार्यरत रहँदै आएका हुन् । गाउँपालिकाले स्थायी र अस्थायी बसोबासको आधार बनाएर निकाल्ने योजना ल्याउनुको भित्री पाटो राजनीति घुसेको पीडित कर्मचारी मेनुका आचार्य भनाई छ ।
गाउँपालिकाले भने जिल्ला समन्वयले पठाएका कर्मचारीलाई फिर्ता गर्ने भन्दा पनि हटाउने शिर्षकमा निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । शुक्रबारको बैठकमा हटाउने प्रस्तावमा छलफल भएको थियो तर त्यसलाई केहि सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकोले रोकियो, गाउँकार्यपालिकाका एकजना सदस्यले भने–सायद सोमबार अर्को बैठक बस्छ ।
छ महिना अगाडी हटाउने निर्णय गरिएकामध्ये राजेश भट्टराई, बिनोद पासवान, अरुणा राजबंशी र सर्मिला न्यौपानेलाई यथावत् राख्ने तयारी गरिएको छ । नेपाली काँग्रेस कटहरी गाउँपालिकाको निर्णयले हटाउने भनिएका चारजना कर्मचारीलाई राख्नुपर्ने दवाव दिइएको थियो ।
कार्यकारी अधिकृत कार्कीले भने जेठ मसान्तसम्म मात्रै म्याद थपिएको र स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएका कारण निर्णयमा पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको दावी गर्नुभएको छ । नयाँ बजेट आउनु अगाडी नै करारमा रहेका अनावश्यक कर्मचारी हटाउनु पर्ने बारम्बार कार्यपालिका भित्र छलफल हुँदै आएको र स्थानीय तहले आवश्यक नठानेका कर्मचारी हटाउने तयारीमा पुगेको अधिकृत कार्कीको भनाई छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष कामतले भने कर्मचारी आवश्यक भए र करारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था आए आफ्नै गाउँपालिका भित्रका कर्मचारीलाई राखिने बताउँदै आएका छन् ।
