विराटनगर । कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि प्रदेश १ सरकारले अहिलेसम्म भएको खर्चको हिसाब सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले सरकारका तर्फबाट कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएको खर्च सार्वजानिक गर्नु भएको हो ।
मन्त्री कार्कीले अहिलेसम्मको खर्च तथा वचतबारे सदनलाई जानकारी दिनु भएको थियो ।
प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले सोमबारको बैठकमा कोरोना नियन्त्रणका लागि हालसम्म भएका खर्च सार्वजनिक गराउन माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेपछि माग सम्बोधन गर्दै सरकारले प्रदेशसभालाई जानकारी गराएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहनु भएका मन्त्री कार्कीले मन्त्रालयगत रुपमा खर्च विवरण प्रदेशसभामा राख्नु भएको थियो ।
मन्त्री कार्कीले कोषमा जम्मा रकम २९ करोड ५१ लख ७३ हजार रहेकोमा निकासा गरिएको १९ करोड ८२ लाख र बचत ९ करोड ६९ लाख १ हजार ९७२ मौज्दात रहेको जानकारी दिनु भएको छ ।
प्रदेश सरकारले देशका अन्य क्षेत्रबाठ काठमाडौं प्रवेश गर्नका लागि संघीय सरकारले लगाउँदै आएको पास प्रणालीले राज्य भित्रका नागरिकमा भेदभाव गरेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने बताउनुभयो ।
क्वारेन्टिन निर्माण तथा व्यवस्थापन, होल्डिङ एरिया निर्माण, कोभिड अस्पताल तथा सीमामा होल्डिङ एरिया व्यवस्थापन, स्थानीय तहलाई राहत व्यवस्थापनमा सहयोग, जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमनका लागि सहयोग, स्वास्थ्य सामग्री ढुवानी र व्यवस्थापन जस्ता शीर्षकमा रकम खर्च भएको मन्त्री कार्कीले सदनलाई अवगत गराउनुभयो ।
प्रदेश संकट व्यवस्थापन केन्द्रले निर्णय गरेअनुसार मन्त्रालयगत रूपमा बजेट निकासा गरिएको छ, मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो–मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सर्वसाधारण, बैंक आदि क्षेत्रले कोरोना जनसुरक्षा कोषमा रकम सहयोग गरेको र कोषबाट रकम खर्च गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
कोरोना जनसुरक्षा कोषमा रहेको रकम विभिन्न मन्त्रालयमार्फत् तल पठाइएको बताउँदै मुख्यमन्त्री कार्यालयले ५० लाख ११५, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत् २ करोड, आन्तरिक मामिला १५ करोड ३४ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रायललाई २ करोड ४८ लाख ७१ हजार प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको जानकारी दिनुभयो ।
आन्तरिक लेखा परीक्षणपछि प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले सार्वजनिक गर्नेछ अन्य विस्तृत विवरणसहितको हिसाब सार्वजानिक गर्ने मन्त्री कार्कीको भनाई थियो । मन्त्रालयगत कुन–कुन शीर्षकमा खर्च भयो भन्ने विवरण समेत सार्वजानिक गरिने बताउँदै, .२० करोड ३२ लाख निकासा गरिएको बताइएको छ ।
जसमा १९ करोड ८२ लाख ७१ हजार गइसकेको छ । जिल्ला समन्वय समिति मोरङले प्रदेश सरकारको कोषबाट रकम नलिएको र सरकारको नियमित बजेटबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट ३ करोड ३० लाख खर्च र संघीय सरकारबाट २ करोड २० लाख प्राप्त भएको पनि सदनलाई जानकारी गराउनुभयो ।
