विराटनगर । अस्पतालमा न्यूनतम स्वास्थ्य उपचार नपाएका कारण कोरोना संक्रमित आफ्नो बुबाको ज्यान गएको भन्दै दोषीहरुलाई कारवाहीको मागसहित उच्च अदालत विराटनगरमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ ।
सेवा प्रवाहका कार्यलयका जिम्मेवार व्यक्तिहरु तथा कार्यालयहरुले न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधा उपलबध नगराएको दावी गर्दै दोषिमाथि कारवाही मागसहित रिट निवेदन दर्ता गरिएको हो ।
गत महिना साउन २८ गते कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी सिताराम दाहालकी छोरी निलिमा दाहालले बुधबार उच्च अदालत विराटनगरमा रिट निवेदन दर्ता गर्नु भएको छ ।
विद्युत आपूर्तिको जिम्मेवारीका कारण कार्यालयको काममा संलग्न रहनुपर्ने बाध्यताले कोरोना संक्रमण भएपछि आफ्ना बुबालाई साउन २६ गते कोशी अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना गरिएको भएपनि उपचार नपाउँदा निधन भएको रिट निवेदनमा दावी गरिएको छ । दुईदिनसम्म अस्पतालमा बुबाको अवस्था बुझ्दा चिकित्सकले सामान्य रहेको भन्दै परिवारका सदस्यहरुलाई जानकारी गराएपनि एक्कासी निधन भएको खबरले अस्पतालको उपचार पद्धति गलत रहेको बताइएको छ ।
मृतककी छोरी एवं निवेदक निलिमाले रिट निवेदनमा अस्पतालमा रहँदा कसैले पनि वास्ता नगरेको, स्वास्थ्यकर्मीहरुले कुनै सोधिखोजी नगरेको र उपचार अभावमा स्वास्थ्य असामान्य भएको कुरा आफ्ना बुबाले जानकारी गराएको उल्लेख गर्नु भएको छ । बुबाले जानकारी गराए अनुसार अस्पतालको प्रशासन र चिकित्सकसँग बुझ्दा सहज भएको जवाफ दिने गरिएपनि बुबाको निधन भएको भन्दै लापवाही भएको देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
स्वास्थ्य संस्थाले नागरिकको नैसर्गिक अधिकार अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा दिनुको साटो बिरामीलाई गलत व्यवहार गर्दा अकालमा मृत्यु भएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । विपक्षीहरुको लापरवाहीले न्यूनतम स्वास्थ्य उपचारसमेत नपाई बुवाले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको र लापरवाही गर्ने उपर कुनै छानविन वा कारवाही समेत नभएको, पीसीआर परीक्षण गर्दा दिदी र आमामा पनि संक्रमण पुष्टि भएपछन घरमै राखिदाँ असुरक्षित अवस्था सिर्जना भएको जस्ता विषयलाई समेत निवेदनमा समेटिएको छ ।
तीनै तहका सरकारहरु जिम्मेवार नभएका कारण कोरोना संक्रमणको उपचारमा एक निकायले अर्को निकायलाई आरोप लगाउने र दोष थपर्ने गरिएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ । अझै संक्रमण बढिरहेको भएपनि अस्पतालहरुको क्षमता सुधार नभएको, सघन उपचार कक्षहरुको व्यवस्था नभएको, भेन्टिलेटर सञ्चालन नगरिएको आदि कारणले बिरामीले उचित उपचार नपाउँदा अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै अस्पताल र प्रयोगशालाको क्षमता बढाई संक्रमितको उपचार गर्न आवश्यक परमादेश जारी गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।
संक्रमितको उपचारका लागि कोभिड–१९ अस्पतालको पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न, पीसीआर परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन, संक्रमण सूचित हुनासाथ तत्काल उपचार गर्न, निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरुमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन स्थापना गर्न तथा संक्रामक रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका विधिहरुको पूर्ण पालना गराउन मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ बमोजिम विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।
निवेदकले प्रदेश १ अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालय स्थित कोभिड १९ निगरानी तथा तथ्यांक संकलन तथा अनुगमन सचिवालय, प्रदेश १ सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय, मन्त्रालयकै कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र, विराटनगर महानगरपालिका जनस्वास्थ्य विभाग, वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, कोशी अस्पताल विराटनगर, मेची अस्पताल भद्रपुरसमेतलाई विपक्षी बनाउनु भएको छ ।
