विराटनगर । ढुवानी व्यवसायमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई खारेज गरेर ५ प्रतिशत सेवा शुल्क लगाउनुपर्ने माग पूर्वका व्यवसायीले गरेका छन्। ढुवानीको भ्याट कार्यान्वयनमा प्रक्रियागत झन्झट धेरै भएको र व्यापारीले भ्याटको रकम फिर्ता लैजादा सरकारले राजस्व पनि प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै व्यवसायीले सेवा शुल्कको अवधारणा अघि सारेका हुन्।
ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसन मोरङका पूर्व अध्यक्ष सुशील जोशीले भने, ‘परिवहन २ प्रकारको हुन्छ, ।’ पहिलो खुद्रा माल र दोस्रो फुल ट्रिप मालको परिवहन । खुद्रा मालअन्तर्गतको ढुवानीमा एउटै ट्रकमा धेरै सेवाग्राहीका विविध सामान हुन्छन्। तर फुलट्रिप ढुवानीमा एउटै सेवाग्राहीको सबै मालवस्तु हुन्छ।
व्यवसायी जोशीले भ्याटको कार्यान्वनयमा सबैभन्दा जटिलता खुद्रा माल ढुवानी गर्ने व्यवसायले भोगिरहेको बताए। ‘सरकारले छुट दिएका मालवस्तुको ढुवानीमा भने भ्याट लगाएको छ,’ उनको भनाइ छ, ‘जस्तै सर्वसाधारणले स(सानो परिमाणमा खाद्यान्न, दलहन, खानेतेल, ग्यास चुल्हो, ग्यास सिलिन्डर, पुराना खाट–पलङ, पुराना सिरक–डस्ना तथा अन्य पुराना कपडाहरू, कुर्सी, सोफा लगायतका घरायसी मालवस्तुको ढुवानी गराउँदा पनि भ्याट तिरिरहेका छन्। यो प्रावधान अव्यावहारिक भएकाले हटाइनु पर्छ।’
त्यस्तै कुनै उद्योगी वा व्यवसायीले मालवस्तुको ढुवानी गरेपछि त्यसमा तिरेको भ्याट रकम फिर्ता पाउने प्रावधान छ। तर यस्तो रकम फिर्ता पाउन सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा ढुवानीकर्ता र पार्टी दुवैको बिल रुजु गर्नुपर्ने हुन्छ। जोशीको प्रश्न छ, ‘हामीले त मुलुकका मोटर पुगेका सबै जिल्लामा नै ढुवानी सेवा दिइरहेका छौं। अब भ्याटको बिल रुजु गर्न कुन–कुन जिल्लामा हाम्रा कर्मचारीलाई पठाऔंरु’
उनले कतिपय पार्टीले बिलमा अंकित रकम घटाएर भुक्तानी दिने गरेको तर राजस्व कार्यालयले बिलमा अंकित रकमलाई नै आधार मानेर कर गणना गर्दै आइरहेको उल्लेख गर्दै यसबाट करदाताले ठूलो घाटा ब्यहोर्नुपरेको गुनासो गरे। ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसन मोरङका अध्यक्ष नरबहादुर भण्डारीले सरकारले ढुवानीमा मूअकरका सट्टा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क लगाउने हो भने अत्यन्त व्यावहारिक र वैज्ञानिक हुने दाबी गरे।
अध्यक्ष भण्डारीले यस्तो सेवा शुल्कको रकम सरकारले पार्टीलाई फिर्ता दिनु नपर्ने हुँदा राजस्व संकलनमा समेत वृद्धि हुने जिकिर गरे। भण्डारीको धारणा थियो, ‘पहिले पहिले ढुवानीमा अन्तःशुल्क हुँदा तत्कालीन अन्तःशुल्क कार्यालयले ढुवानी व्यवसायीको प्रत्येक बिलपछाडि छाप लगाएको हुन्थ्यो। अहिले पनि सेवा शुल्क निर्धारण गर्दा त्यस्तै छाप लगाइएको आधिकारिक बिल जारी गर्नु उपयुक्त हुन्छ। राजस्व संकलनमा हामी सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौं।’
नेपाल ट्रक व्यवसायी महासंघका सह–कोषाध्यक्ष मेघराज सिग्देलले कतिपय उद्योगी–व्यवसायीले रजिस्टर्ड ढुवानीकर्ताका सट्टा आफैँ ट्रक वा कन्टेनर खोजेर भीसीटीएस गरेर ढुवानी गरिरहेको हुँदा यसलाई सरकारले रोक्नुपर्ने आग्रह गरे।
