खोटाङका स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ ठडिएको छ । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा गत आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ गरिएको लेखा परीक्षणका क्रममा रु ४० करोड ९७ लाख ७६ हजारभन्दा बढी बेरुजु देखिएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा रु सात करोड ८८ लाख ५८ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा सबैभन्दा कम रावाबेँसी गाउँपालिकामा रु एक करोड ७८ लाख ५४ हजार मात्र बेरुजु देखिएको छ । यसैगरी केपिलासगढीमा रु छ करोड ३५ लाख ६४ हजार, साकेलामा रु चार करोड १३ लाख ३८ हजार, बराहपोखरीमा रु चार करोड दश लाख नौ हजार, ऐसेलुखर्कमा रु तीन करोड ५७ लाख ४२ हजार, खोटेहाङमा रु तीन करोड दुई लाख तीन हजार र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा रु दुई करोड ९३ लाख ५३ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
यसैगरी हलेसी तुवाचुङमा रु चार करोड २९ लाख ९२ हजार र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा रु तीन करोड ४५ लाख ६५ हजार उल्लेख छ ।विनियोजित बजेटका आधारमा प्रतिशतलाई हेर्ने हो भने जिल्लाका ती स्थानीय तहमध्ये दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढीमा सबैभन्दा थोरै बेरुजु भएको देखिएको छ । जिल्लाका स्थानीय तहमा देखिएको बेरुजुमा सबैभन्दा बढी प्रक्रिया नपुगेको, असुलउपर गर्नुपर्ने र सैद्धान्तिक बेरुजु देखिएको महालेखाले जनाएको छ । स्थानीय तहले बनाएको नियमावली र पहिलेको कानून बाझिएकाले पनि जिल्लामा बढी बेरुजु देखिएको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख दीपनारायण रिजालले बताउनुभयो । विद्यमान कानून संशोधन गरेर स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने नगरप्रमुख उहाँको भनाइ थियो ।
