विराटनगर । सार्वजानिक निकायमा हुने अनियमिता र भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि महालेखा परीक्षक (मलेप)को प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने सरकार र राजनैतिक दलहरुलाई नागरिक समाजले चर्को खबरदारी गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । आर्थिक अनियमिता नियन्त्रणमा सरोकारवालाहरुको दायित्व विषयक आयोजित अन्तरक्रियामा विज्ञ तथा नागरिक समाजका उनीहरुले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औल्याईएको आर्थिक अपारदर्शितालाई कम गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
मलेपले वर्षौंदेखि सार्वजनिक गर्दै आएपनि कार्यान्वयन नहुँदा देशमा भ्रस्ट्राचार र अनियमितता बढ्दै गएको दावी गरेका छन् । प्राध्यापक डाक्टर भेषप्रसाद धमलाले मलेपले वर्षौदेखि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपनि झन्–झन् अनियमितता र बेरुजु बढ्ने कारण कार्यान्वयनका लागि खवरदारी हुन नसकेरै यस्तो भएको दाबी गरे । उनले विलाशिता विरोधी र राजनीतिक आचारण पालना गर्न सरकारका मन्त्री र दलका नेतालाई नागरिकहरुले चर्को दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
जनताले तिरेको करबाट निर्माण भएको बजेट दुरुपयोग गर्नु नीतिगत भ्रष्ट्राचार भएकोले मलेपको प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयहरु कानुन अनुसार निरुपण गर्दै लैजान देशभरि खबरदारी आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए । ‘मलेपको प्रतिवेदन अनुसार बेरुजु फर्छोट गर्न र अनियमिता असुल उपर गराउन अनि भ्रष्टचार गर्नेहरूलाई कारबाही गराउन अब जनस्तरबाट भण्डाफोर अभियान थाल्नैपर्छ ।’
प्राडा राजनारायण यादवले मलेपको प्रतिवेदन कुनै राजनीतिक भेदभावमा नपरी कार्यान्वयन गराउन सके देशमा अनियमितता र भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण हँुदै जाने बताए । उनले मलेपको प्रतिवेदन कार्यान्वय गराउन र उसले औंल्याएका त्रुटी र दिएका सुझाव कार्यान्वयन गराउन वडा तहदेखि जागरण अभियान थाल्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्का प्रा।डा। वेदराज आचार्यले नागरिकहरु नबोलेसम्म सरकारले जनताको पैसामा सँधै मनोमानि गरिरहने भएकोले अख्तियारलाई राजनीतिक मुक्त गराएर सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्राध्यापक तथा राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलले मलेपको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउन प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लेखा समितिले विशेष चासो दिनुपर्छ भने । उनका अनुसार जनताले स्थापना गरेका संसदबाटै मलेपाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउन दबाब र निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिए । प्राध्यापक पोखरेलले जनताको पैसामाथि रजाई गर्ने काम भ्रष्ट्राचार भएकोले प्रतिवेदनमा प्रष्टरूपमा सार्वजनिक भइसक्दा पनि दोषीहरु माथि छानबिन र कारबाही नहुँदा देश झन्–झन् भ्रष्ट्राचारमा फस्ने भएकोले सुशासनका लागि देशव्यापी खबरदारी आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
अधिवक्ता कोषराज न्यौपानेले मलेपको प्रतिवेदनले आंैल्याएका भ्रष्ट्राचारजन्य क्रियाकलापबारे नागरिक समाज, राजनैतिक दल र पेशागत संगठनहरू तैंचुप मैंचुप हुँदा सरकार र उसका अधिकारी जवाफदेही बन्न नसकेको प्रष्ट पारे । ‘बेरुजु र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम हालसम्म ६ खर्ब ७६ अर्ब पुगिसकेको छ तर पनि अझै हरेक वर्ष कानुन विपरीत खर्च भैरहेको छ कसैमाथि कुनै कारवाही नै भएको छैन,’ उनले भने ।
अधिकारकर्मी मन्जिता उपाध्यायले मलेपको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउन संघीय संसद प्रदेश सभा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अनि दुवै संसदका लेखा समितिदेखि राजनीतिक र नागरिक संगठनहरु एक हुनुपर्ने सुझाव दिइन् ।
बुद्धिजीवि मणी दहालले एउटा अनियन्त्रित सवारी चलाउनेलाई सडकमा ट्राफिक प्रहरीले रोकेर जरीवाना गर्छ तर वर्षौंदेखि भ्रष्ट्राचार र आर्थिक अनियमितता गर्नेलाई कसैले रोकेर दण्डित गराउन नसकैकै कारण बेरुजु खरबौं रुपैयाँ पुगिसके बताउँदै उनले मलेपको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउन देशभरका बुद्धिजीविहरू जाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मलेपको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउन आफूहरु तल्लो तहबाट लागिपर्ने भन्दै माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा राष्ट्रियसभा सांसद गोपीबहादुर अछामी, एकीकृत समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य महेश रेग्मी, जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा १ नम्बर प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता जयराम यादव काँग्रेस मोरङ सचिव मोदप्रसाद घिमिरेलगायतले प्रतिवद्धता जनाए ।
