विराटनगर । प्रदेश १ का सांसदहरुले सीमान्तृकत दलित समुदायका लागि सरकारले विभेदरहित कानुन बनाउनुपर्ने बिषयमा जोड दिएका छन् ।
बिहीबार सुनसरीको धरानमा आयोजित सिमान्तकृृत समुदायसँग सांसदहरुको नागरिक संवादबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै सांसदहरुले सो बिषयमा जोड दिएका हुन् । प्रदेश १ संसदीय पत्रकार मञ्चको अगुवाईमा असोज १५ गते ६ जना सांसदहरुले सुनसरीको बराहक्षेत्र–५ स्थित सुन्गाभा मुसहर बस्तीका दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको अवस्था अध्ययन गरेका थिए । पुर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सुरक्षित आवास लगायतका क्षेत्रमा पछि परेका यहाँका स्थानीय अझै पनि परम्परागत जीवनशैलीमा आधारित रहेको टोलीको अध्ययनले देखाएको थियो । २१ औं शताब्दीमा आईपुग्दा पनि जनचेतना र कानुन कार्यान्वयनको अभावमा समाजबाट जातीय विभेद, छुवाछुत, बालविवाह र घरेलुु हिंसा लगायतका विकृतिहरु उन्मुलन हुन नसकेको उक्त अध्ययनको निष्कर्ष थियो ।
बिहीबार सोही निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सांसदहरुले ग्रामीण भेगका जनता अझैपनि पछौटेपनको शिकार हुनुपरेको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य उमिता विश्वकर्माले नागरिकहरु अझैपनि आधारभुत सेवा सुविधाबाट बञ्चित रहेको बताईन । उनीले यस बिषयमा संसदमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा सांसदहरुले जातिय विभेद र छुवाछुतलाई पुर्णतः उन्मुलन गर्न जातिय छुवाछुत ऐन २०६८ लाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गराउनुपर्ने बताए । उनीहरुले समुदायमा जागरण अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिए । पछौटेपनको शिकार भएका वराहक्षेत्र–५ का नागरिकहरुलाई धुम्रपान र मद्यपानबाट मुक्त गराउन तथा महिला प्रजनन बारे आवश्यक जानकारी दिन सांसद विकास कोषको रकम भौतिक विकासमा मात्र नभएर मानविय विकासमा पनि खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिईएको छ ।
असोज १५ गते भने प्रदेश १ सामाजिक विकास समितिकी सभापति सरिता थापा, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण समितिकी सभापति सीता थेबे, सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य लोकप्रसाद संग्रौला र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च संसदीय दलको नेता बिष्णु तुम्बाहाम्फे र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल संसदीय दलका नेता जयराम यादव लगायतले वराहक्षेत्र–५ का स्थानीयको अवस्था अध्ययन गरेका थिए ।
