राधा चालिसे
गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, कात्तिक ४ गते । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी बीमाका लागि ८० प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
अधिक वा कम वर्ष, बेमौसमी वर्षा, बाढीपहिरो, भूकम्पलगायतका कुनै पनि प्राकृतिक विपत्तिका कारण कृषिमा क्षति भए त्यसबापतको क्षतिपूर्ति किसानलाई उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो नीति ल्याएको हो । सरकारले ल्याएको यस्तो नीतिबाट कति किसानले लाभ उठाउन सक्लान् भन्ने विषयचाहिँ अझै अन्योल नै छ । कृषि, पशुपन्छी तथा माछापालनको बीमाको प्रावधान भए पनि कृषिभन्दा पशुपन्छी बीमा बढी भएको देखिन्छ । कृषि बीमामा प्राविधिकको कमी र भौगोलिक अवस्थितिका कारण पनि कम भएको छ ।
बीमा समितिका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा करिब ६१ प्रतिशतले बढेको छ । बीमा समितिका अनुसार आव २०७७/७८ मा कृषि पशुपन्छी तथा माछापालनका लागि जम्मा एक लाख ८७ हजार ३३७ बीमालेख जारी भएको छ । ती लेखमार्फत कुल ४२ अर्ब ४९ करोड ६२ लाख ४९ हजार ८८६ रुपियाँ बीमाङ्क रहेको छ । उक्त बीमाका लागि एक अर्ब ९० करोड २२ लाख ४२ हजार ९८४ बीमा शुल्क सङ्कलन भएको थियो भने अनुदान एक अर्ब ४२ करोड ६६ लाख ८२ हजार २३८ रुपियाँ रहेको छ । बीमा गरिएका २१ हजार ६७६ वटा दाबीमध्ये ६७ करोड पाँच लाख ९४ हजार ५९५ रुपियाँ दाबी भुक्तानी भएको छ ।
कृषि बीमामा कुनै निश्चित बालीको बीमा निश्चित छैन । त्यसको ‘फट्वलेयर’ बनाउने पहल भइरहेको दाबी बीमा समितिका उपनिर्देशक पुनम ज्ञवाली बताउनुहुन्छ । कृषिमा धानखेती चैते धान, बीउ वृद्धि, तरकारीमा ३९ थरीका बीमालेख जारी हुने गरेको छ । त्यस्तै चिया कफी, केरा, कागती, जुनार अलैँची र मौसम सूचकाङ्कमा आधारित भनेर जुम्लाको स्याउको बीमा हुने गरेको छ । बीमा कम्पनीहरूले कृषि बीमा अभिकर्तामार्फत कृषि बीमालेख जारी गर्दै आएका छन् । कृषि र पशुका प्राविधिकलाई अभिकर्ताको तालिम दिइने गरेको बीमा समितिले जनाएको छ ।
अहिले भएको वर्षाका कारण कृषिमा भएको क्षतिबापत किसानले बीमा गराएको भए उनीहरूले बीमाबापतको दाबी रकम प्राप्त गर्न सक्छन् । तर धेरै किसानले बीमा गर्न बुझाउनुपर्ने कागजातलगायत अन्य झन्झटिला प्रावधानका कारण किसान अगाडि बढ्न नसकेको उपनिर्देशक ज्ञवालीको भनाइ छ ।
