काठमाडौँ, असोज २९
युवालाई राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यले सरकारले राष्ट्रिय युवा नीति–२०७२ लागू गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत साताको बैठकले २०६६ सालको राष्ट्रिय युवा नीतिलाई विस्थापित गरी नयाँ नीति स्वीकृत गरेको छ ।
नीतिले विशेष प्राथमिकताको समूहमा मुस्लिम, दलित समुदाय र कर्णाली तथा पिछडिएका क्षेत्रका युवालाई पनि समेटेको छ । यस अघिको नीतिमा ती समुदाय र क्षेत्रका युवालाई समावेश गरिएको थिएन ।
अब विशेष प्राथमिकताको समूहमा द्वन्द्वपीडित, जोखिममा परेका, अपाङ्गता भएका, सीमान्तीकृत, लोपोन्मुख, अल्पसङ्ख्यक, दलित, मुस्लिम समुदायका र कर्णाली तथा पिछडिएको क्षेत्रका युवालाई समावेश गरिएको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महेन्द्र पौडेलले राज्य सञ्चालनका हरेक प्रक्रियामा युवालाई सक्रिय सहभागिता गराउने उद्देश्यले नयाँ युवा नीति जारी गरिएको बताउँदै नयाँ नीतिका आधारमा अब देशका युवालाई नेतृत्वदायी भूमिकामा सुनिश्चित गरिने बताउनुभयो ।
नयाँ नीतिले उच्च माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क र अनिवार्य बनाउनेतर्फ पहल गर्दै युवाको शिक्षामाथिको पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रष्ट गरेको छ ।
जलसम्पदा, वन सम्पदा, पर्यटकीय सम्पदा, कृषि, पशुपालन, खानी, वनविज्ञान, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन लगायतका विषयमा जोड दिई प्राविधिक शिक्षालयहरू स्थापना गर्ने, युवालाई शैक्षिक ऋणको व्यवस्था मिलाउने, खुला विश्वविद्यालयमार्फत उच्च शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने, छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने, विदेशी श्रम बजारमा संलग्न युवाका लागि विशेष शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रणनीतिलाई युवा नीतिमा समावेश गरिएको छ ।
सूचना अधिकारी पौडेलले रोजगारीका लागि गाउँ र सहरमा युवालाई सहकारी स्थापनाका लागि जोड दिने नीतिलाई अगाडि सारिएको बताउँदै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाका लागि स्वरोजगार र उद्यम गर्न अवश्यक कार्यक्रम ल्याइने जानकारी दिनुभयो ।
शैक्षिक बेरोजगार युवालाई लक्षित गरी न्यूनतम जीवन निर्वाह भत्ता दिई दक्ष स्वयम्सेवीका रूपमा परिचालन गर्ने, पूर्वाधार निर्माण, विद्यालय भवन तथा वन लगायतका विभिन्न सामुदायिक कार्यको व्यवस्थापनमा युवालाई संलग्न गराउने लगायतका नीति पनि लिइएका छन् ।
उहाँले खेलकुद विश्वविद्यालय नै स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको बताउँदै भन्नुभयो, “खेलकुदलाई अनिवार्य शिक्षाका रूपमा विकास गर्न विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सोच नीतिले अगाडि सारेको हो । सबै उच्च माध्यमिक विद्यालय र कलेजहरूमा छुट्टै सङ्काय स्थापना गरी पठनपाठन गराउने नीति लिइएको छ ।”
यस अघिको नीतिमा हरेक पाँच वर्षमा युवा नीति पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था भएकोमा नयाँ नीतिमा त्यस्तो वाक्यांश हटाई आवश्यकताका आधारमा नीति पुनरावलोकन गरिनेछ भनेर लेखिएको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महेन्द्र पौडेलले नीतिमा समय अनुसार परिवर्तन आवश्यक पर्ने भएकोले हरेक दुई वर्षमा समीक्षा गर्ने र आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन तथा सुधार गरिने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार युवा मन्त्रीको अध्यक्षतामा समन्वय समिति र सचिवको अध्यक्षतामा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गठनको व्यवस्था गरिएको छ ।
अन्तर मन्त्रालय तथा मन्त्रीहरूबीच समन्वय गर्न मन्त्रीको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरिएको हो ।
