विराटनगर । समान जिम्मेवारी भएका कार्यालयहरु आवश्यकता अनुसार समायोजन तथा खारेज गर्दै प्रदेश १ सरकारले विस्तारित मन्त्रालयहरुमा पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
प्रदेश १ का मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुको संगठनात्मक संरचना र स्वीकृत दरबन्दी बमोजिम सरकारले पदपूर्तिको प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढाएको हो । प्रशासनिक खर्च थप नबढ्ने गरि सरकारले मौजुदा जनशक्तिबाटै विस्तारित मन्त्रालयहरुमा आवश्यक दरबन्दीको पदपूूर्ति गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि सरकारले समान जिम्मेवारी र समान कार्यक्षेत्र भएका साविकका ८ कार्यालय समायोजन तथा २ वटा कार्यालयलाई खारेज गरेको छ । प्रशासनिक खर्च कटौती तथा थपिएका मन्त्रालयहरुमा पर्याप्त कर्मचारी व्यवस्थापनका निम्ति सरकारले यस्तो निर्णय गरेको प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए । उनले आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयानुसार नै कार्यालय समायोजन तथा खारेजीको प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिए । 'संघीय सरकारबाट ओएनएम भएर आएका दरबन्दीको ५० प्रतिशतले हामी काम चलाईरहेका छौं । हामीले माग अनुसारको दरबन्दी पाउन सकिरहेका छैनौं,' उनले भने, 'प्रदेश लोकसेवाबाट केही जनशक्ति थप हुँदा केही सहज भएको छ । तर, संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा पर्याप्त जनशक्ति नपाउँदा कार्यसम्पादन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।'
प्रदेश १ का मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा कर्मचारी जनशक्ति अभाव र कार्यसम्पादन जटिलतालाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले समान जिम्मेवारी भएका केही कार्यालयहरु समायोजन तथा केहीलाई खारेज गरेको हो । निर्णयानुसार सरकारले सुनसरीको कोशी गाउँपालिकास्थित कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर र प्रादेशिक विशेष सडक निर्माण आयोजनाको कार्यालय खारेज गरेको छ । रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर र सडक निर्माण आयोजना हेर्ने जिम्मा अब क्रमशः यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार र पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले पाएको छ ।
प्रदेश नं. १ सरकारले यसअघिको यातायात व्यवस्था निर्देशनालयलाई यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालय, धनकुटास्थित स्वास्थ्य तालिम केन्द्रलाई स्वास्थ्य निर्देशनालय, इटहरीस्थित सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई सहकारी प्रशिक्षालय इनरुवा र सुरुङ्गास्थित माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालालाई कृषि ज्ञान केन्द्र झापामा समायोजन गरेको छ । इटहरीको रेशम प्रशोधन तथा धनकुटाको रेशम विकास कार्यक्रम र इलामको जौवारी तथा सोलुखुम्बुको फाप्लुस्थित वागवानी केन्द्र पनि जिल्लास्थित सम्बन्धित कृषि ज्ञान केन्द्रले नै हेर्ने गरि समायोजन गरिएको सरकारले जनाएको छ ।
समान जिम्मेवारी भएका कार्यालयहरु समायोजन भएपछि कर्मचारी व्यवस्थापनमा केही सहजता थपिएको प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङबोले बताए । उनले अब मन्त्रालय र मातहतका निकायको स्वीकृत नयाँ संगठनात्मक संरचनालाई अनुसार मौजुदा जनशक्तिबाटै पदपूर्ति थालिने जानकारी दिए ।
प्रदेश १ मा साविकका ७ मन्त्रालयको कुल मौजुदा दरबन्दी ३६२ रहेको थियो । मन्त्रालय विभाजन भएसँगै सरकारलाई ४१३ जना दरबन्दीको आवश्यकता परेको भएपनि कायम रहेका दरबन्दीबाटै काम अगाडि बढाउने सरकारको तयारी छ । यद्यपि, प्रदेशका ७ वटा मन्त्रालयलाई १३ वटामा विस्तार गरेपछि सरकारलाई हाल सचिव, उप-सचिव, शाखा अधिकृत र लेखापाल सहित २५ जना कर्मचारी जनशक्ति तत्काल थप गर्नुपर्ने देखिएको प्रदेश कर्मचारी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेले देखाएको छ ।
सर्वे अनुसार प्रदेश सरकारलाई हाल ६ सचिव, १ उप-सचिव, १ शाखा अधिकृत (सिभिल इन्जिनियरिङ), १ अधिकृत (आठौं तह), १ शाखा अधिकृत (कम्प्युटर इन्जिनियरिङ), ६ कानून अधिकृत, १ सहायक अधिकृत, १ सह-लेखापाल र १ कार्यालय सहायकको आवश्यकता देखिएको छ । जसमध्ये सचिव र कानून अधिकृत संघीय सरकारले नै खटाउने बुझिएको छ । बाँकी कर्मचारी भने प्रदेश लोकसेवा आयोगले पुर्ति गर्नेछ ।
यस्तो छ कर्मचारीको माग र व्यवस्थापन
मन्त्रालय विभाजन पश्चात् प्रदेश नं. १ मा थपिएका खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा, संस्कृति तथा पर्यटन, उद्योग, श्रम तथा रोजगार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार र स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि १/१ जना सचिव तत्काल आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार मन्त्रालयमा कानून अधिकृत पनि थप गर्नुपर्ने देखिएको छ । उप-सचिव भने संघीय सरकारले नै खटाउने छ ।
यस्तै खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा, उद्योग, श्रम तथा रोजगार र यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयमा १/१ जना उप-सचिव आवश्यक रहेकोमा यातायात व्यवस्था निर्देशनालय र सहकारी रजिष्टार कार्यालयबाट दुई जनाको व्यवस्थापन गरिएको छ । १ जना उप-सचिव व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ । त्यसबाहेक संस्कृति तथा पर्यटनमा १ कम्प्युटर अधिकृत र १ जना सिभिल इञ्जिनियर अधिकृत, यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयमा १ सहायक अधिकृत र १ जना कार्यालय सहयोगी तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा १ जना सह-लेखापाल थप गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको प्रदेश सरकारको ओएनएममा उल्लेख छ । ओएनएम अनुसार प्रदेश सरकारलाई आवश्यक ६ मध्ये ४ जना सचिव संघीय सरकारले खटाईसकेको छ । संघीय सरकारका सह-सचिवलाई प्रदेश सरकारको सचिवको जिम्मेवारी दिने गरि परिचालन गरिएको जनाईएको छ ।
जसमा संघीय सरकारका सह-सचिव नविनराज सिंह, अनुज भट्टचन, उद्धब रिजाल र ईश्वरकुमार गिरी अबको केही दिनमै प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवको रुपमा हाजिर हुनेछन् । सिंहलाई सिँचाई, खानेपानी तथा उर्जा, रिजाललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गिरीलाई संस्कृति तथा पर्यटन र भट्टचनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
