विराटनगर । नेपालमा प्रतिबन्धित नेटवर्किङ व्यावसायमा संलग्न रही डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको पहिचान बनाएको ग्लोबल ओरिएन्सबाट पछिल्लो समय उपभोक्ताहरु ठगिदै गएको पाईएकोे छ ।
सरकारले कानुनी व्यवस्था गरेरै घुमाउरो शैलीमा नेटवर्किङ व्यवसायलाई अनुमति दिएपछि विभिन्न आर्थिक प्रलोभनमा परी ‘ग्लोबल ओरिएन्स नेपाल’ नामक कम्पनीबाट उपभोक्ताहरु ठगिदै गएको पाईएको हो । वस्तु तथा सेवा प्रत्यक्ष बिक्री ऐन, २०७४ र नियमावली २०७६ को आफु अनुकुल व्याख्या गर्दै नेटवर्किङ व्यावसायहरु फस्टाउन थालेपछि आम सर्वसाधारण यसको मारमा पर्दै गएका छन् । मानव शरीरलाई आवश्यक खाद्य पूरक तथा स्वास्थ्यवर्धक उत्पादनहरु बिक्री वितरण गर्दै आएको दाबी सहित बजारमा डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको पहिचान बनाएको ओरिएन्सबाट पछिल्लो समय ठुलो संख्यामा उपभोक्ताहरु ठगिदै गएको आवर विराटनगरले फेला पारेको छ ।
कम्पनीको वस्तु बिक्री गर्ने प्रयोजनका निम्त्ति व्यावसायिक दृष्टिकोणले अनुचित र असम्भव देखिने आकर्षक उपहार र कमिसनको प्रलोभन देखाई सदस्य बनाउने तथा महँगो वस्तु खरिद गर्न लगाउने कार्यबाट सर्वसाधारणहरु ठगिदै गएको झापाको दमक बस्ने वर्ष २७ का रमेश श्रेष्ठ (नाम परिवर्तन) ले बताए । बेरोजगार तथा आर्थिक रुपमा विपन्न व्यक्ति र विद्यार्थीहरुलाई कम्पनीले विभिन्न प्रलोभन पारी गैह्रकानुनी मानिएको नेटवर्किङ व्यावसायमा सामेल गराउने गरेको उनले जानकारी दिए । ‘करोडौंको आम्दानी, वैदेशिक भ्रमण र कार तथा घर खरिद लगायतका सपनाहरु देखाएर कम्पनीले लक्षित समुदायलाई नेटवर्किङ व्यावसायमा सामेल गराउँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘म स्वयंम् ३ महिनासम्म यस कम्पनीमा काम गरेर ठगिएको महशुस भएपछि छोडेको व्यक्ति हुँ । साथीको मार्फतबाट कम्पनीसँग जोडिएको थिए ।’
युनिटी लगायत विभिन्न मल्टीनेशनल कम्पनीहरुले गैह्रकानुनी रूपमा पिरामिड शैलीमा सञ्जाल विस्तार गरी अर्बौ ठगेको गुनासोपछि सरकारले १ दशकअघि त्यस्ता कम्पनीलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, गएको असार १६ गतेदेखि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले त्यस्तो व्यावसाय गरिरहेका कम्पनीहरुलाई अनुज्ञा–पत्र प्रदान गर्न थालेपछि सर्वसाधारण ठगीको शिकार बन्दै गएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले २०६८ चैत्र १५ मा नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसायमा बन्देज लगाउने सरकारी निर्णय कानुनसम्मत भएको फैसला सुनाएको थियो । त्यही फैसलामा सर्वोच्चले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको हितमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी कानुन बनाएर प्रत्यक्ष व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति दिनसक्ने भनेको थियो । त्यही फैसलाको अपव्याख्या गर्दै ऐन र नियमावली बनाई सरकारले २०७४ सालदेखि घुमाउरो शैलीमा नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैधता प्रदान गरेको छ । नयाँ कानुनमा पनि नेटवर्किङ र पिरामिड शैलीको व्यापार व्यवसाय गर्न नपाइने भनिए पनि इजाजत लिएका र आवेदन दिएका प्रायः कम्पनीले पिरामिड शैलीमै सञ्जाल विस्तार गरेर व्यावसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यसमध्ये पछिल्लो समय एकदमै चर्चामा आएको कम्पनी हो, ग्लोबल ओरिएन्स ।
वस्तु तथा सेवा प्रत्यक्ष बिक्री ऐन २०७४ ले पिरामिड शैलीमा आधारित व्यावसाय सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । ऐनको दफा ११ मा भनिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि कसैले पनि पिरामिडमा आधारित व्यवसाय सञ्चालन गर्न हुँदैन ।’ ऐनमा पिरामिड शैलीमा आधारित व्यवसाय भन्नाले वस्तु खरिद गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा कुनै किसिमको सदस्यता लिनुपर्ने, एक वस्तु खरिद गर्दा अन्य वस्तु समेत एकमुष्ठ प्याकेजमा खरिद गर्नुपर्ने र वस्तु खरिद गर्ने व्यक्तिले आफू मातहतमा अर्को प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरक बनाउन नसकेको खण्डमा आफूले भुक्तानी गरेको रकम फिर्ता पाउने नसक्ने स्थितिको सञ्जालयुक्त कार्य भनेर व्याख्या गरिएको छ ।
तर, साथीभाईको लहलहमा र वास्तविक जानकारीको अभावमा पछिल्लो समय उपभोक्ताहरु ओरिएन्सको दलदलमा फस्दै गएका छन् । आयआर्जनको भरपर्दो श्रोत र विदेश घुम्ने सपना बोकेर कम्पनीमा लाखौं लगानी गरेका उपभोक्ताहरु हाल विचल्लीमा परेका छन् । ‘सुरुसुरुमा ओरिएन्स आयआर्जनको भरपर्दो श्रोत हो भनेर विश्वस्त बनाइयो । त्यसपछि काम गर्ने तरिकाबारे थप बुझ्नुपर्छ भन्दै विभिन्न सेमिनारमा सहभागी हुन लगाईयो,’ झापाको बिर्तामोड बस्ने वर्ष २५ का अनिता विश्वकर्मा (नाम परिवर्तन) ले भनिन्, ‘सानैदेखि सँग पढेको साथीले कम्पनीसँग जोडिदिएको हुनाले शंका गर्ने ठाउँ नै भएन् । ४ वटा सेमिनारमा सहभागी पनि भए, चारपटक गरेर प्रति सेमिनार २ हजार ५ सयका दरले कुल १० हजार पैसा पनि तिरे । तर, सेमिनार उपलब्धिमुलक भएन । ब्रेनवास गर्ने प्रयत्न गरियो । त्यसपछि आफु ठगिएको महशुस भएपछि २ महिनामै छोडे । अहिलेपनि झापाको दोमुखास्थित होटल पालीघरमा हरेक हप्ताको शुक्रबार र शनिबार ओरिएन्सको तालिम हुन्छ ।’
वस्तुको खुद्रा बिक्रीलाई निरुत्साहित गर्ने व्यापारिक कार्ययोजना सहित कुनै वस्तुलाई अप्रत्याशित लाभ हुने तथा चिकित्सा विज्ञानबाट निको नहुने भनी प्रमाणित भएको रोग समेत निको पारिदिने अलौकिक वस्तु हो भनी विश्वासमा पारी ओरिएन्सले आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरिरहेको कम्पनीका पूर्व कर्मचारीहरु बताउँछन् । कर्मचारीहरुका अनुसार ओरिएन्समा जोडिएका उपभोक्ताहरुलाई खाद्य पुरक तथा दैनिक उपभोग्य घरेलु उत्पादनकोे रुपमा रहेको क्रिम, पाउडर, सेम्पु, ब्रश र टुथपेस्ट लगायतका वस्तुहरु स्टकमा खरिद गर्न लगाएर व्यावसाय सुरु गर्न लगाईन्छ । लेभल वान, टु र थ्री गरि ३ वटा लेभलबाट व्यावसाय सुरु गर्न पाईन्छ । लेभल वानमा करिब १० हजार, लेभल टु मा ४० देखि ४५ हजार र लेभल थ्री मा करिब १ लाख बराबरको सामान खरिद गर्नुपर्छ । लेभल वानमा खरिद गरिएको सामानको प्वाइन्ट भ्याल्यु (पिभी) पाईदैन् । अन्यमा सामान अनुसारको प्वाइन्ट भ्याल्यु पाईन्छ । उक्त प्वाइन्ट भ्याल्यु नै कम्पनीबाट प्राप्त हुने आम्दानी हो । तर, ती उत्पादनहरु बजारको अन्य उत्पादनको तुलनामा केही महङ्गा हुन्छन् । उनीहरु भन्छन, ‘स्टकमा खरिद गरिएको सामानहरु पनि लामो समयसम्म प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले बिग्रने डर हुन्छ । शरीरलाई हानि पुर्याउन सक्ने किसिमको हुन्छ । विश्वास गर्नै सकिदैन् ।’
कम्पनीका एक पूर्व कर्मचारीका अनुसार ओरिएन्सका उत्पादनहरु जताततै खरिद गर्नै पाईंदैन । सम्बन्धित सेल्स काउन्टरमै गएर खरिद गर्नुपर्छ । नेपालमा ओरिएन्सका कुल १७ वटा सेल्स काउन्टरहरु छन् । प्रदेश नं. १ मा ताप्लेजुङ्गको फुङलिङ, झापाको दमक तथा बिर्तामोड, मोरङको उर्लाबारी, सुनसरीको धरान र इलाममा ओरिएन्सको सेल्स काउन्टर छ । मधेश प्रदेशमा उदयपुरको गाईघाट र धनुषाको जनकपुर तथा बाग्मती प्रदेशमा ललितपुरको कुमारीपाटी र चितवनमा ओरिएन्सको सेल्स काउण्टर छ । यस्तै गण्डकी प्रदेशमा पोखराको रामबजार, लुम्बिनी प्रदेशमा दाङको घोराही तथा रुपन्देहीको बुटबल, कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत तथा प्युठान र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा कैलालीको धनगढी तथा टिकापुरमा ओरिएन्सको सेल्स काउण्टर रहेको जनाईएको छ ।
उपभोक्ता ठगिएको गुनासो प्राप्त भएपछि झापाका प्रहरी उपरीक्षक विश्वमणि पोखरेलले कानुन मिचेर कुनै व्यावसाय सञ्चालन गर्न नमिल्ने बताए । उनले ओरिएन्सद्वारा उपभोक्ता ठगिएको प्रमाणित भए प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने जानकारी दिए । उनले भने, ‘घटनाबारे हामी बुझ्छौं । कानुन उल्लङ्गघनको अधिकार कसैलाई हुँदैन् ।’
सम्बन्धित बिषयमा बोल्दै झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले जिल्ला प्रशासनका कार्यालयको तर्फबाट नियमित बजार अनुगमन भईरहेको जिकिर गर्दै उजुरी प्र्राप्त भए सम्बन्धित कम्पनी उपर छानबिन गरिने बताए । उनले भने, ‘चिप्लाचिप्ला कुरा गरेर उपभोक्ता ठग्न पाईंदैन् ।’
प्रहरीले बेलाबखत करछली ल्याएका ओरिएन्सका सामानहरु बरामद समेत गर्ने गरेको छ । गतवर्ष मात्रै झापा प्रहरीले ८७ लाख २६ हजार ५ सय २० रुपैयाँको ३ हजार ३ सय ५८ बट्टा समानहरुको बिल भएको र २ करोड ४२ लाख ४० हजार ७ सय ३० रुपैयाँको ९ हजार ९ सय ४३ बट्टाको बिल नभएको ओरिएन्सको उत्पादनहरु बरामद गरेको थियो । तर, प्रहरी तथा सरोकारवाला निकायले चाल पाएर पनि नपाए झैं गरेकाले यो धन्दा मौलाउँदै गएको स्थानीय बताउँछन् । पूर्वमा यसको नेटवर्क विस्तार र उत्पादन बिक्रीका लागि कम्तिमा ५ हजार युवायुवती खटिएको उनीहरुको भनाई छ ।
