काठमाण्डौं । बागमती प्रदेश सरकारले थप चार अध्यादेश जारी गरेको छ ।
विवादित बनेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको संशोधन गरिएको अध्यादेश जारी भएको छ । चारै अध्यादेश चैत २४ मै प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रमाणिकण गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका अनुसार चैत २२ गते बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरु प्रदेश प्रमुख शर्माले चैत २४ गते प्रमाणीकरण गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेको छ ।
जारी अध्यादेशलाई प्रदेश सभाको आगामी बैठक सुरु भएको ६० दिन भित्र प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरी प्रदेश सभा बैठकबाट पारित गर्नुपर्नेछ । संघीय संसदमा नै विचाराधिन निजामती सेवा सम्बन्धी ऐनलाई वेवास्ता गर्दै प्रदेश सरकारले निजामती सेवा सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले यसको विधेयक तयार गरी संसदमा लैजाने तयारी गरिरहेको थियो । तर, सरकारले अध्यादेश मार्फत निजामती सेवा ऐन जारी गरेको हो । प्रदेशमा कर्मचारीहरु परिचालनमा समस्या भएकोले अध्यादेश ल्याउन लागिएको बागमती प्रदेश सरकारले जनाएको छ । स्थानीय सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी कानुन पनि अध्यादेश मार्फत नै जारी भएको छ ।
यस्तै, विवादित बनेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक पनि जारी भएको छ । बागमती प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश गौरवको योजनाको रुपमा स्थापना गरेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहेको हेटौंडा अस्पताललाई अलग गर्ने गरी अध्यादेश जारी भएको छ । हेटौंडा अस्पताल स्वायत्त रुपमा सञ्चालनमा रहँदै गर्दा प्रदेश मातहत आएपछि यसलाई प्रतिष्ठानको रुपमा अघि बढाइएको थियो । चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउने गरी हेटौंडा अस्पतालमा अहिले संरचना निर्माणको काम भइरहेको छ ।
हेटौंडा अस्पताल अहिले ३ सय शैय्यामा सञ्चालित छ तर बागमती प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानको आफ्नो अलग्गै अस्पताल बनाउने भन्दै हेटौंडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानबाट अलग गर्ने गरी कानुन ल्याएको हो ।
