विराटनगर । प्रदेश १ का ७३ स्थानीय तहमा भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न कार्यसम्पादन सम्झौता भएर काम अगाडी बढेको छ । सरकारले भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई भू–स्वामित्व प्रदान गर्न गठित प्रदेश १ का १४ वटै जिल्ला भूमि आयोगले स्थानीय तहसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् ।
प्रदेश १ मा कार्यसम्झौता गरिएका ७३ स्थानीय तहमध्ये ७२ वटा स्थानीय तहले सार्वजानिक सूचना जारी गरिसकेका छन् । राष्ट्रिय भूमि आयोगका वरिष्ठ नापी अधिकृत मणी रेग्मीका अनुसार प्रदेश १ मा १६ वटा स्थानीय तहमा जग्गाको नापजाँच कार्यप्रारम्भ भएको छ । उहाँका अनुसार देशभरका ३४३ स्थानीय तहसँग सम्झौता भई ३२४ स्थानीय तहले सूचना जारी गरिसकेका छन् । हालसम् १९७ जनालाई लालपूर्जा वितरण आयोग गठनपछि गरिएको छ ।
भूमि सम्बन्धि समस्या समाधानका लागि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रदेश १ का १४ जिल्ला आयोगका पदाधिकारी, मालपोत र नापी कार्यालयका प्रमुखसँग बुधबार विराटनगरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री ओमप्रसाद सरावगीले नागरिकलाई भू–स्वामित्व प्रदान गर्न गठन भएका जिल्लास्थित आयोगहरुले स्थानीय तहमार्फत कामलाई छिटो र छरितो पार्नुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री सरावगीले स्पष्ट ऐनसहित गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोगको क्षेत्राधिकारलाई कार्यन्वयन गराउन स्थानीय तह, जिल्लामा गठन भएको आयोग, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले एकिकृत रुपमा पहल लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले भूमिको स्वामित्व नागरिकलाई दिलाउनका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक कदमहरुमा पहल लिने बताउँदै आएका समस्याको समन्वयमा सधैं तयार रहेको बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले पहिलो पटक भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न बनेको आयोगसँग सम्बन्धित कार्यमा चासो राखेर कार्यन्वयन गर्न गठित जिल्लास्थित आयोग, मालपोत र नापीका प्रमुखहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाले प्रदेश १ मा भूमिसँग सम्बन्धि समस्याको यकिन गर्नका लागि सरकारले चासो राखेर कार्यन्वयन गर्ने पक्षसँग निरन्तर संवाद र छलफलको कार्यक्रम आयोजना गर्दै जाने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले छुट्टै कानुनका आधारमा गठित आयोगले आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गरेर भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी भएका नागरिकलाई जग्गाको लालपूर्जा वितरणको कामलाई तिव्रता दिईरहेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तह निर्वाचन सकिएको १५ दिन भित्रमा देशभर आयोगले गरेको कामको नतिजा देखिने दावी गर्नुभयो ।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकको पहिचान र लगत संकलनको काम गर्नेछ । त्यसका लागि स्थानीय तहमा छुट्टै इकाई स्थापना गर्ने प्रावधान रहेको छ । संकलन भएका लगतको यकिन गरेर जिल्लास्थित आयोगमा पठाउने र त्यसलाई अन्तिम रुप दिन नापी कार्यालयले जग्गाको नापजाँच गर्ने प्रावधान रहेको छ । नापजाँच भएर दिन मिल्ने क्षेत्र भित्रको जग्गा यकिन भएपनि लालपूर्जा उपलब्ध गराउन आयोग समक्ष सिफारिस जिल्ला भूमि आयोगले गर्नुपर्नेछ ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेश १ का १४ जिल्ला अन्तर्गत रहेका भूमि आयोगका पदाधिकारी तथा मालपोत तथा नापी अधिकृतले जिल्लाको वस्तुगत विवरण प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
