विराटनगर । विराटनगरमा सञ्चालित शैक्षिक परामर्श संस्थाका सञ्चालकले शिक्षा मन्त्रालयले दर्ता नखुलाउँदा ‘अवैध’ हुनु परेको गुनासो गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले २०७४ सालयता शैक्षिक परामर्श संस्था दर्ताका लागि आवेदन नखुलाएका कारण उद्देश्य अनुरुपको शैक्षिक गतिविधि गर्न असजिलो भएको सञ्चालकहरुले बताएका हुन् ।
स्वदेश तथा विदेशका शिक्षण संस्था तथा विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरुलाई परामर्श दिन विराटनगरमा ४१ वटा शैक्षिक परामर्श संस्था रहेका छन् । तीमध्ये नौवटाले मात्रै २०७४ सालसम्ममा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाबाट अनुमति लिइएका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले दर्ता प्रक्रिया नखुलाएपछि विराटनगरमा प्रक्रियागत रहेका परामर्श संस्थाका सञ्चालकहरुले सगरमाथा शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल गठन गरेर माग राख्ने तयारी थालेका हुन् ।
शिक्षा मन्त्रालय शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाले केहि दिन अगाडी शैक्षिक परामर्श संस्थाको अनुगमन गरेको थियो । शाखा अधिकृत लक्ष्मी भण्डारीले गरेको अनुगमनमा ४१ मध्ये ९ वटा मात्रै दर्ता भएका र त्यसमध्ये ३ वटा बन्द भईसकेको पाइएको थियो ।
सगरमाथा शैक्षिक परामर्श संघ नेपालको तदर्थ समितिका संयोजक रेणुकान्त यादवका अनुसार स्थानीय तह र कम्पनी रजिष्टारमा दर्ता भएको भएपनि शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता हुन सकिएको छैन । २०७४ पछि शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुलाई दर्ता हुने अवसर नदिएकोले प्रक्रियागत चरणमै रहेको यादवको दावी छ ।
कम्पनी रजिष्टारमा दर्ता भएका कारण कारोबारका आधारमा वार्षिक अडिट रिपोर्टका आधारमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा समेत कर बुझाउने गरिएको अर्का सञ्चालक अमरजितकुमार दासको भनाई छ । स्थानीय तहमा व्यवसाय दर्ता शुल्क, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने शुल्क र आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा कर बुझाउँदा समेत उद्देश्य अनुरुपको दर्ता स्वीकृति लिन नसकिएको दासको गुनासो छ ।
विराटनगरमा प्रक्रिया पूरा गरेका ९ वटा मध्ये बेन्चमार्क, लिनकन र ग्रेजुयुट कोच एकजुकेशन कन्सलटेन्सि बन्द भईसकेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृत बिनै विद्यार्थीले अध्ययनका लागि चाहना राखेको विषयमा परामर्श दिएर भारतका विभिन्न शिक्षण संस्था तथा विश्वविद्यालयसम्म विद्यार्थी पठाउने गरिएको सञ्चालकहरु बताउँछन् ।
शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृत प्रतिक्षामा रहेका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुले तत्काल आवेदन माग गरेर प्रक्रिया पूरा गर्न सरकारले सहयोग गर्नुभयो बताएका छन् । बेरोजगार युवाहरुले लगानी गरेर स्थापना गरेको संस्थालाई सरकारको दायरामा आउँछु भन्दा पनि स्वीकृती नदिइएको अर्का सञ्चालक गुणानन्द महतोको गुनासो छ ।
स्वीकृतीको वातावरण सिर्जना भए विराटनगरमा २० वटा संस्थाले शैक्षिक परामर्श र १५ वटाले इन्स्टिच्यूटको मान्यता लिन चाहेको दावी गरिन्छ । परामर्श केन्द्रले विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरुलाई त्यहाँका विश्वविद्यालयसँगको समन्वयमा पठाउने गर्दछन् । इन्स्टिच्यूटले भने विभिन्न विषयको तयारीका लागि अध्यापन गराउने गर्दछन् ।
