विराटनगर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले विश्व बजारमा बढ्दो मूल्यका कारण नेपालीका लागि आगामी दिन कठिनका हुनसक्ने बताउनु भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ को चौंथो प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष गोल्छाले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यले मात्रै देशको अर्थतन्त्रलाई सहि ट्रयाकमा ल्याउन सकिने बताउनु भएको थियो ।
उपभोक्ताका लागि कठिन समय आउन नदिन उद्योगी–व्यवसायीले नाफालाई मात्रै प्राथमिकता दिन नहुनेमा जोड दिर्दै अध्यक्ष गोल्छाले कठिन समय सबैका लागि हुनेकुरालाई मनन् गर्न पूर्वका उद्योगी–व्यवसायीलार्य आग्रह गर्नुभयो ।
निजी क्षेत्रले ध्यान दिएर सरकारलाई र सरकारले विचार पु¥याएर निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अधयक्ष गोल्छाको भनाई थियो । अध्यक्ष गोल्छाले भन्नुभयो–अहिलेको अवस्था ‘कस्ट–पुष्ट इम्पोइसन’ मा छ । उहाँले वस्तुको मूल्य पनि बढ्नु र माग पनि उतिकै बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत नभएको बताउँदै सचेत हुने समय आईसकेको बताउनुभयो ।
अफ्ठ्यारो स्थिति आउन नदिन निजी क्षेत्र पनि सरकारप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने जरुरी रहेको अध्यक्ष गोल्छाको भनाई थियो । सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएकोले प्रशंसा गर्नुपर्ने तर सरकारले लिइएको आर्थिक बृद्धिको ८ प्रतिशत र राजश्वको १८ प्रतिशतको लक्ष्य हाँसिल हुननसक्ने अध्यक्ष गोल्छाको भनाई थियो ।
शोधानान्तरको स्थिति गम्भीर रहेकोले निजी क्षेत्र पनि जिम्मेवार भएर मात्रै अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक बनाउन सकिने अध्यक्ष गोल्छाको आग्रह थियो । कोरोना संक्रमणपछि विश्वबजारमा नै मूल्य आकासिएकोले अहिले सरकार र निजी क्षेत्रबीच आवश्यकताका आधारमा सहकार्य जरुरी रहेको उहाँको भनाई थियो । निजी क्षेत्र उपभोक्तासँग जिम्मेजार हुनुपर्ने र नाफामुखी मात्रै सोच त्याग्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
उत्पादन बृद्धि गर्नका लागि सरकारले लिइएको नीति नियमावली तत्काल निर्माण गरेर कार्यन्वयनमा जानुपर्ने सुझाव अध्यक्ष गोल्छाको थियो । सुनसरी–मोरङ औद्याृेगिक करिडोरका उद्योगी–व्यवसायीले उठाउँदै आएको मागका बारेमा अर्थमन्त्री सचेत रहनु भएको बताउँदै अध्यक्ष गोल्छाले हतारमा जर्बरजस्त दवाव नबढाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले संसदमा विचाराधिन रहेको विधेयक पास भएपछि अर्थमन्त्रीले जिआई वायर, सेनिटरी प्याड र वनस्पति घ्यूतेल उद्योगसँग सम्बन्धित विषय पुनरावलोकन गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु भएको बताउनुभयो । उहाँले जनाएको प्रतिवद्धता पूरा नभए तपाँईहरुको साथमा मपनि रहनेछ, अध्यक्ष गोल्छाले भन्नुभयो–अहिले केहि समय कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
आगामी सन् २०३० सम्ममा निजी क्षेत्रले एकसय अर्बको आर्थिक कारोबार, २२ लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेकोले त्यसलाई पूरा तीनै तहका सरकार समेत सचेत हुनुपर्नेमा अध्यक्ष गोल्छाको जोड थियो । अहिले तरलताको अभावका कारण बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्न नमानिरहेको स्थितिलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन र नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन जरुरी रहेको अध्यक्ष गोल्छाको बुझाई थियो ।
अर्को एक प्रसङ्गमा अध्यक्ष गोल्छाले सरकारले उत्पादन बृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेर किसानलाई मलको आपूर्ति गर्न नसकेको भन्दै त्यसलाई हल गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्नसक्ने बाटो खुल्ला रहेको बताउनुभयो । सरकारले अहिले मलमा दिदैं आएको अनुदान निजी क्षेत्रलाई दिए किसानलाई एक महिना भित्रै सहुलियतको मल उपलब्ध गराउन सकिने अध्यक्ष गोल्छाको दावी थियो । बजेटले निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेकोले उत्पादकत्व बढाउन नसक्दा प्रतिफल नकारात्मक आउने गोल्छाकोृ बुझाई थियो ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले संघीय व्यवस्थामा निजी क्षेत्रको भूमिका बढेको बताउनु भएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यले मात्रै शासन प्रणालीले दिइएको अधिकार प्रयोगमा सहज वातावरण सिर्जना हुनसक्ने मुख्यमन्त्री राईले बताउनु भएको हो ।
प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्रीले सरकारको आलोचना मात्रै गरेर निजी क्षेत्र अगाडी बढ्न नसक्ने बताउनु भएको थियो । ‘बढ्ता आलोचनाले झन् नकारात्मक प्रभाव पार्छ’ मुख्यमन्त्री राईले भन्नुयो–एकसाथ बढ्नु पर्ने सरकार र निजी क्षेत्रबीच सिर्जनशील भूमिका जरुरी पर्दछ ।
कार्यक्रममा प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले सरकारले उत्पादन प्रवद्र्धन गर्दै निर्यात प्रोत्साहनको लागि आधार तयार पार्ने बजेट ल्याएकोले त्यसको कार्यन्वनयमा निजी क्षेत्रले समेत सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री आङ्बोले उत्पादन बृद्धि हुँदै गर्दा बजारीकरण गर्ने जिम्मा उद्योगी–व्यवसायीले लिनुपर्ने आग्रह गर्नुभयो । उत्पादन र उपभोग्य मूल्यको अन्तर धेरै छ, मन्त्री आङ्बोले भन्नुभयो–बिचौलिया हावी हुँदा उत्पादक र उपभोक्ताबीच मूल्यान्तर बढी हुने गरेको छ । यसका लागि निजी क्षेत्रले उत्पादक र उपभोक्ताबीचको समन्वयात्मक मूल्य निर्धारण गर्न बजारीकरणको जिम्मेवारी लिनुपर्ने मन्त्री आङ्बोको भनाई थियो ।
मन्त्री आङ्बोले् विराटनगरका उद्योगीहरुले संघीय सरकारको बजेटमा असन्तुष्टि राख्दै आएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो । उहाँले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योगी–व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने समयको प्रतिक्षामा रहनु भएकोले अनावश्वक दवाव र आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताउनुभयो ।
पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकालले सरकारले कृषि उत्पादनलाई बृद्धि गर्नका लागि ल्याएको बजेटले आगामी वर्ष केहि सकारात्मक संकेत देखापर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले विश्वव्यापी बजारमा परेको प्रभावले नेपाली उद्योगी–व्यवसायीलाई चाप बढाएको बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह नगरेर झन् समस्या थपिएको बताउनुभयो ।
महासंघका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले व्यापार घाटा बढ्दो रहेका कारण सरकारले आयातमा कडाई गरिरहेको बताउनुभयो । सरकारको बाध्यकारी अवस्थालाई उद्योगी–व्यवसायीले. साथ दिनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । प्रदेशसभामा प्रदेश १ का १४ जिल्लाका जिल्ला, नगर उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो ।
