विराटनगर । प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने विषयमा औपचारिक छलफल सुरु गरिएको छ । प्रदेश सरकारले जग्गा प्राप्तिका लागि गठन गरेको समितिले शुक्रबार बृहत क्षेत्र भित्र पर्ने स्थानीय तहमा रहेको सार्वजानिक जग्गाको विवरण मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले स्थानीय तहमा रहेका सरकारी जग्गाको विवरण यकिन गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित पालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने जग्गाको तथ्यांक समितिको अर्को बैठकमा पेश गर्नेछन् ।
मन्त्री कार्कीका अनुसार विराटनगर महानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका, बुढीगंगा, कटहरी, ग्रामथान गाउँपालिका क्षेत्रमा सरकारी जग्गाको अवस्थाा अध्ययन गरेर निर्णय लिईने भएको छ । सरकारले बृहत विराट क्षेत्र भित्र सरकारका स्थायी संरचनाहरु निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबारको बैठकमा विराटनगर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख नागेश कोइराला, बुढीगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्र थापा मगर, ग्रामथान गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयप्रकाश गच्छदारको उपस्थिति रहेको थियो । प्रादेशिक प्रशासनिक संरचनासहित, प्रदेशसभा भवन र सांसद निवास निर्माणका लागि जग्गाको व्यवस्थापनका लागि बैठक राखिएको हो ।
