विराटनगर । पूर्वाधार निर्माणका लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जुर्मुराउने र गुणस्तरहीन काम गर्दै आलोचित हुने चलन पछ्याउँदै प्रदेश १ सरकारले ‘असारे विकास’ लाई निरन्तरता दिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन महिना दिन पनि बाँकी नभएका बेला प्रदेश सरकारले धमाधम निर्माण कार्य गरिरहेको छ । हतारमा बजेट सिध्याउन आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम गर्दा कुनै पनि पूर्वाधार गुणस्तरीय नबन्ने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । यसरी भएका कामको परिणाम हालसम्मै पनि राम्रो देखिएको छैन । पक्की सडक भासिएको, प्वाल परेको र भर्खरै बनाएको सडक बाढीले बगाएको दृश्य बर्षेनि देखिने गरेका छन् । सर्वसाधारणले पनि आलोचना गर्दै आएका छन् ।
तर, अव्यवस्थित रुपमा मापदण्ड विपरित निमार्ण कार्यलाई तीव्रता प्रदान गर्नबाट भने प्रदेश सरकार पछि हटेको छैन् । चालु आर्थिक वर्षको असार १ गतेदेखि १७ सम्मको अवधिमा मात्रै प्रदेश १ सरकारले २ अर्ब ७६ करोड २१ लाख २८ हजार ७ सय ४७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ १ अर्ब ६० करोड ७३ लाख ५२ हजार २९१ र पूँजीगततर्फ १ अर्ब १५ करोड ४७ लाख ७६ हजार ४५६ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार चालु आ.ब.को पछिल्लो १७ दिनमा भएको खर्च सरकारले हालसम्म मासिक रुपमा गर्दै आएको खर्चको तुलनामा दोब्बर छ ।
चालुु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को असार १७ सम्म प्रदेश १ सरकारले २३ अर्ब ३७ करोड ७ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ ११ अर्ब ८१ करोड २४ लाख ६१ हजार र पूँजीगततर्फ ११ अर्ब ५५ करोड ८३ लाख २३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्क छ । तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म प्रदेश सरकारले चालुतर्फ ७० र पूँजीगततर्र्फ ६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब सशर्त अनुदान थपसहित ३४ अर्ब ७३ करोड १९ लाख ९ हजारको बजेट ल्याएको प्रदेश १ सरकारले हालसम्म समग्रमा ६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
तर, असार महिनाको पछिल्लो १७ दिनमा मात्र भएको खर्च अस्वभाविक रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन् । आयोजनाको पहिचान र सम्भाव्यता अध्ययन बेगरै बजेट विनियोजन गरिँदा सरकारमाथि असारे विकासको आरोप लाग्दै आएको अर्थशास्त्री अर्जुन बराल बताउँछन् । अध्ययन समेत नगरिएका योजनामा बजेट विनियोजन गरिँदा खर्च हुन नसकेर कार्यक्रम संशोधन र रकमान्तरको प्रभाव स्वरुप यस्ता समस्याहरु देखा पर्ने गरेको उनको भनाई छ ।
चालु आर्थिक वर्षको असार महिनाको पछिल्लो १७ दिनमा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्र्वाधार विकास मन्त्रालयले ८९ करोड ४८ लाख ७१ हजार खर्च गरेको छ । त्यसपछि सामाजिक विकासले ५३ करोड ८२ लाख, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीले मन्त्रालयले २७ करोड ६४ लाख र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले २६ करोड ९ लाख खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
वर्तमान अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् फेरबदलसँगै मन्त्रालय विस्तार भईसकेको भएपनि कार्यालयले भने पूरानै ढंगबाट खर्चको हिसाबकिताब राख्दै आएको छ ।
