विराटनगर । अख्तियारमा परेको उजुरीका कारण अलपत्र परेको विराटनगर-९ मेनरोडस्थित बी प्लटको पार्कलाई महानगरले क्याफेमा रुपान्तरण गर्ने भएको छ ।
गुणस्तरहीन काम गरिएको भन्दै अख्तियारमा परेको उजुरीका कारण अलपत्र परेको शौचालयसहितको पार्कलाई अन्तिम क्षणमा आएर महानगरले क्याफेमा बदल्ने भएको हो । पार्कको संरचना निमाणर् लगायतका ८० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भईसकेको छ । ब्युटीफिकेसन र फिनिसिङको कार्य मात्र बाँकी हुँदा बजेटको चरण दुरुपयोग गर्दै महानगरले पार्कलाई क्याफेमा रुपान्तरण गर्ने निणर्य गरेको छ । क्याफे बनाउँदा अहिलेको संरचना भत्काउनुपर्ने छ ।
शहर बजार क्षेत्रमा ‘ओपन स्पेस’को अवधारणा बमोजिम २०७६ असार १७ गते महानगरले कुल ८३ लाख ८१ हजार २६७ रुपैयाँको लागतमापार्कको निमाणर् सम्झौता गरेको थियो ।आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नगरसभाले विराटनगरको कोर एरियामा ग्रीनपार्क निमाणर् गर्ने निणर्य गरेको थियो । सोही निणर्यानुसार प्रक्रियाअघि बढाईएकोमा खर्च गर्न नसकेर बजेट फ्रिज भएपछि पार्कको निमाणर् कार्य अलपत्र परेको हो ।
प्रदेश सरकारको ४८ लाख, महानगरको २९ लाख ९६ हजार २६७ र उपभोक्ता समितिको ५ लाख ८५ हजारको लागतमा पार्कको निमाणर् सम्झौता गरिएको थियो । प्रदेश सरकारद्वारा विनियोजित बजेट असार मसान्तसम्म सक्नुपर्ने थियो । तर, प्रदेश सरकारले दिएको उक्त बजेट १३ दिनमा खर्च हुन नसकेर फ्रिज भयो । पछि म्याद थप सहित ०७७ असार १५ भित्र निमाणर् सम्पन्न गर्ने गरि कुल ३५ लाख ८१ हजार २ सय ६७ रुँपैयाको लागतमा पार्कको निमाणर् सुरु गरिएको थियो ।
तर, स्थानीयले पार्कको निमाणर् कार्य मापदण्ड विपरित भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी दिएपछि पार्कको निमाणर्कार्य अघि अलपत्र छ । हाल सोही पार्कलाई महानगरले क्याफेमा रुपान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ । बी प्लटसँगै उत्तरपट्टि रहेको ए प्लटमा ‘मल्टिस्टोरेज स्मार्ट पार्किङ’ निमाणर् हुने भएपछि सोहीसँग जोडेर महानगरले क्याफे निमाणर्को अवधारणा अघि सारेको हो । हाल प्रदेश लगानी प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएर परियोजना अध्ययनको कार्य भईरहेको महानगरका सामुदायिक विकास अधिकृत पुनम दाहाल बताउँछन् । ‘ए प्लटमा बहुतले स्मार्ट पार्किङ निमाणर् गर्ने योजना छ । त्यसका लागि हाल अध्ययनको कार्य भईरहेको छ । बी प्लटमा क्याफे बनाउने अवधारणा पनि त्यहीँबाट आएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘बनिसकेको संरचनालाई कुनै क्षति नपुग्ने गरी त्यसलाई क्याफेमा रुपान्तरण गर्छौं ।’
अन्तिम क्षणमा आएर पार्कलाई क्याफे बनाउने योजना भने उचित नरहेको स्थानीय बताउँछन् । स्थानीय सञ्जय कुमार सिंह मण्डल भन्छन्, ‘क्याफे नै बनाउनु थियो भने शौचालय सहितको पार्कको अवधारणा किन अघि सारियो ? यो बजेटको चरण दुरुपयोग हो ।’
पार्क निमाणर्को ठेक्का पाएको उपभोक्ता समितिलाई २०७६ असोज २९ गते नै महानगरपालिकाले भने निमाणर् कार्यबापतको १८ लाख ११ हजार ५६८ रुँपैया भुक्तानी गरिसकेको छ ।
