विराटनगर । प्रदेश १ को कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिक रुपमा अघि बढाउनका लागि सार्वजानिक निजी क्षेत्रबीच साझेदारी हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले बिहीबार विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रदेश १ को कृषि क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीका अवसरहरु बिषयक कार्यशालामा सहभागीहरुले कृषि क्षेत्रको उत्पादन बृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिएका हुन् ।
कृषिलाई उद्योगको कच्चा उत्पादन क्षेत्रको रुपमा बुझ्न र विकास गर्न निजी लगानीको जरुरी देखिएको उद्योगी–व्यवासायिको सुझाव थियो । कच्चामा आन्तरिक निर्भरता नबढाई उद्योग क्षेत्रको परनिर्भरता घट्न नसक्ने भन्दै लगानीका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको एकिकृत योजना जरुरी पर्ने बताइएको छ ।
कार्यक्रममा महासंघ प्रदेश अध्यक्ष टिकाराज ढकालले अहिले देखिएका यावत समस्या समाधानमा सार्वजानिक–निजी सहभागिता र योजना देखिएको बताउनुभयो । उहाँले मलको समस्यालाई सरकारले समाधान गरेर सामान्य किसानलाई कृषि पेसाप्रति आश्वस्त बनाउन सक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । किसानले निर्वाहमुखी रुपमा गर्दै आएको खेतीलाई निजी क्षेत्र उद्योगको रुपमा स्थापित गर्न लगानी बढाउनु पर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
नेपालमा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी बिना कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिक रुपमा अघि बढाउन चुनौतिपूर्ण रहेको अर्थविद् डा.अर्जुन बरालले बताउनुभयो । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उहाँले वि.सं. २०५७ सालपछि सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाले ठोस रुप लिंदै गएको र २०६३ पछि पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा संचालनमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पाएकोले त्यसपछि मात्रै कृषि क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रले लगानीको क्षेत्रका रुपमा लिन थालेको भएपनि ठूलो लगानी नगरेको जानकारी दिनु भयो ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाष बोहराले भूमिको उचित वितरण गर्ने नीति नभएका कारण किसानको सवलिकरण हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले किसानलाई अनुदान दिएरमात्रै कृषि क्षेत्र अघि नबढ्ने बताउँदै उत्पादन भएका उपजहरुको बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उच्च मूल्यका कृषि उत्पादनहरुलाई बजारिकरण गर्न सकिए किसानहरुले बढि लाभ प्राप्त गर्ने र त्यसबाट कृषि क्षेत्रको औधोगिकरणमा समेत मद्दत पुग्ने केन्द्रीय सदस्य बोहराको भनाई थियो ।
व्यवसायिक रुपमा अघि बढेका कृषि क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुलाई कृषि उपकरणहरुमा अनुदान, कर छुट र कर्जामा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव धेरैको थियो । तर, यस्ता संस्थालाई लामो अवधीको व्यवसायिक योजना मागेर मात्रै दिनुपर्नेमा उनीहरुको सुझाव छ । प्रदेश १ मा दुधको उत्पादन बढ्दै गएकोले दुघबाट तयार हुने वस्तुको उत्पादन र बजारिकरणमा राज्यले गरेको लगानीका आधारमा जवाफदेहिताको सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
कृषि मन्त्रालयका निमित्त सचिव पशुपति पोखरेलले आएको मलको समानुपातिक वितरण गरेर गाउँका सहकारीहरुमा पठाउने संयन्त्रको विकास गरिए पनि केही सहकारी संस्थाहरुले उदेश्य अनुसार मल वितरण नगर्दा सवै क्षेत्र आरोपित हुनुपरेको गुनासो गर्नुभयो । कृषि क्षेत्रलाई अघि बढाउनका लागि अनुसन्धानमुलक कार्यमा लगानी बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक बर्षमा मात्रै निजी क्षेत्रकै प्रतिनिधित्व गर्ने करीव २ हजार ४८५ वटा विभिन्न फर्महरुलाई करीव १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको जानकारी दिनुभयो ।
महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले कृषि क्षेत्रमा प्रचुर रहेको सम्भावनालाई कृषि पर्यटनसँग जोडेर अघि लैजाने अवधारणा प्रभावकारी हुने बताउनुभयो । उहाँले बेमौसमी उत्पादनमा लगानी बढाउन सकिए त्यसले पर्यटन विकासमा समेत सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । निजी क्षेत्रलाई मल आयातमा सहभागीता गराउन सके त्यसको सबैभन्दा धेरै फाइदा किसानलाई हुने दाबी उहाँको थियो ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईका आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेका राउतले सरकारले कृषि उद्यम केन्द्रहरु मार्फत थप लगानी बढाउन लागेकोले त्यसबाट कृषि क्षेत्रको बजारिकरणमा समेत मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो । साथै सरकारले लगानी प्राधिकरण मार्फत कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउनका लागि आकर्षणका कार्यक्रमहरु अघि बढाउने जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको नवप्रवद्र्धनमा लागेका नयाँ तथा पुराना उद्यमी, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, स्थानीय तह सम्वद्ध कृषि शाखाका कर्मचारीहरु र सम्वद्ध सरोकारवाला कार्यालयका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
