सुजता लिम्बू
विराटनगर । २०७२ मा संविधान जारी भएसँगै देश संघियतामा गयो । त्यसपश्चात २०७४ को निर्वाचनपछि संघीय नेपालको राज्य संरचना अनुसार देशले तीन तहको सरकार पायो । जसअन्र्तगत संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार रहेको छ ।
२०७४ को निर्वाचनलाई स्मरण गर्ने हो भने राज्य संरचनाको नयाँरुप हेर्न जनतामा छुट्टै खाल्को उत्साह थियो । समृद्धी र विकासका अपेक्षा र आशाका चाङ जनतामा उत्तिकै थिए । सोही अनुसार जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दै जनताको प्रतिनिधि बनाएर तीनवटा सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्न पठाए । स्थानीय सरकारको कार्यकाल सकिएर गत वैशाखमा निर्वाचनसमेत भईसकेको छ । भने, संघ र प्रदेशको पनि पहिलो पाँच वर्षेकार्यकाल सकिएसँगै गत मंसिर चार गते निर्वाचन सकिएको छ । संघका नवनिर्वाचित सांसदहरुले विहिवार शपथ ग्रहण पनि गरिसकेका छन् । यता प्रदेश १ मा भने, पुष ११ गते सोमबार सपथ ग्रहणका लागि प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले आव्हान गरेका छन् । प्रदेश संरचनाको पहिलो अनुभवसँगै सिकाइको क्रममा ताते गर्दै अगाडी बढेको प्रदेश १ सरकारले कोभिड महामारीले गाँजेको परिस्थिति र राजनीतिक उत्तरचढावलाई पाखा लगाउदै दोश्रो कार्यकालका लागि यात्रा तय गर्दैगर्दा थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति देखिएको छ ।
सहज छैन सरकार गठन
मंसिर ४ को निर्वाचनमा सत्तागठबन्धन र प्रतिपक्ष दलहरु बहुमत ल्याउने अपेक्षा सहित निर्वाचनमा होमिए । तर, दुवै दलले भने प्रदेश १ मा बहुमत ल्याउन सकेनन् । यतिबेला सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दल एमाले दुवैलाई बुहमत जुटाउन सकस छ । यसो हुँदा प्रदेश १ सरकार गठन गर्न सहज छैन । ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश १ मा ५६ जना प्रत्यक्ष र ३७ जना समानुपातिक सांसद निर्वाचित छन् । यसमा प्रदेशमा दुवैदललाई बहुमत जुटाउन ४७ सिट आवश्यकता पर्छ । तर, प्रदेश १ मा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेसँग पनि ४७ सिट पुग्दैन । एमालेले प्रत्यक्षमा २५, समानुपातिकमा १५ गरी ४० सिट मात्रै जित निकालेको छ । यता, दाश्रो ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले प्रत्यक्षमा १७, समानुपातिकमा १२ गरी २९ सिट जित हात पारेको छ । यस्तै तेश्रो ठूलो दल नेकपा मओवादी केन्द्रको प्रत्यक्षमा ९, समानुपातिकमा ४ गरी १३ सिट जितेको छ । एमाले विभाजनपछि बनेको एकिकृत समाजवादीको प्रत्यक्षमा तीन, समानुपातिकमा १ गरी ४ सिट छ भने गत निर्वाचनमा एक जना सांसद रहेको राप्रपा भने यो निर्वाचनमा फराकिलो दखिन्छ । राप्रपाको प्रत्यक्षमा २ सिट र समानुपातिकमा ४ सिट गरी ६ सिट रहेको छ ।
यता, अघिल्लो निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा एक र दुईजना समानुपातिक पाएको जसपा यो निर्वाचनमा भने खुम्चिएको छ । एकजना समानुपातिक सांसद पाएको जसपा प्रदेश १ सरकार गठनको निर्णायक भूमिकामा उभिएको छ । एमाले विभाजनपछि बनेको एकिकृत समाजवादीको प्रत्यक्षमा तीनजना र समानुपातिकमा १ जनागरी ४ सिट रहेको छ । प्रदेश १ को पछिल्लो राजनीतिक समिकरण चाख लाग्दो बनेको छ । केन्द्रको राजनीतिक समिकरण कुरेर बसेको प्रदेश १ मा गठबन्धन दलभित्र नै कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । सत्तागठबन्धन दलभित्रको सबैभन्दा ठूला नेपालीकाँग्रेसले पनि प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व आफूले गर्न पाउनेपर्ने दाबी गर्दै आइरहँदा यता, मआवोदी केन्द्रले पनि नेतृत्व पक्तिमा आफूलाई उभ्याइरहेको छ । यता विपक्षी दल एमाले पनि चुनावी तालमेलमा सहयात्री बनेर अगाडी बढेका राप्रपा र जसपालाई जोडेर बहुमतमा पुर्याउने दाउमा छन् ।
त्यसो त दलको नेता चयनमा नेपाली काँग्रेस भित्रै सकस बनेको छ । काँग्रेसमा बाहलवाला मन्त्री देखि पूर्व मेयरसम्म दलको नेता बन्ने दौडमा छन् । आफू एक कार्यकाल मन्त्री भईसकेको र अब गठनभएको प्रदेश सरकारको कुनै पनि मन्त्रीको पदमा नबस्ने बताउदै उनी अनुभवको आधारमा आफू मुख्यमन्त्रीको अपेक्षसहित संसदीय दलको नेताको दाबेदार रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्की बताउछन् । भने अन्य दलहरु सहमतीमै दलको नेता चयन गर्नेमा ढुक्क रहेको बताउछन् । यता, विराटनगर महानगरपालिकाका पूर्वमेयर समेत रहेको काँग्रेस नेता भीम पराजुली पनि आफूलाई दलको नेतामा दाबी गर्दै आइरहका छन् । यस्तै काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य अमृत अर्याल, प्रदेश १ का सभापति उद्धव थापा दलको नेता बन्ने दौडमा छन् । यता गठबन्धन दलभित्रकै मओवादी केन्द्रका नेता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बो अनुभवको आधारमा आफू मुख्यमन्त्रीको दाबेदार रहेको जिकिर गर्छन् ।
पाँचवर्षे कार्यकालमा दुईपटक आर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हालिसकेकाले दोहार्याएर पुनः मन्त्री पदमै नबस्ने उनको भनाई थियो । यस्तै प्रदेश १ मा एमालेको सरकार बनाउने प्रयत्नमा रहेको बताउदै पूर्व कानुनमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता हिक्कमतकुमार कार्की वर्गियताका आधारमा आफूनै दलको नेता हुने शंकेत गर्छन । यद्यपी, सहमतीको आधारमा दलको नेत ाचयन गर्ने एमालेको तयारी रहेको उनको भनाई थियो । यता, सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दल एमालेले प्रदेश सरकारको नेतृत्वको दाबी गर्दै गर्दा निणर्याक स्थानमा रहेको जसपा भने अहिले कुन दललाई समर्थन गरेर जाने हो भन्ने कुनै धारणा राखेका छैनन् । प्रदेश १ सरकारको निणर्यकमा रहेकी सांसद निर्मला लिम्बू पार्टीको निणर्य नै अन्तिम हुने आफ्नो धारणा राख्दै आइरहेकी छिन् ।
पेचिलो बनेको प्रदेश नामकरण
देश संघीयतामा गएर पहिलोपटक प्रदेशसभाको निर्वाचन भएपछि प्रदेश १ सरकार स्थापना भएको ५ वर्ष बितिसक्दा दुई तिहाइ बहुमत रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजनले परेको प्रभावका कारण ३/३ जना मुख्यमन्त्री पाएको प्रदेश १ ले राजधानी पाए पनि नाम भने टुंगो लगाउन सकेन । निवर्तमान मुख्यमन्त्री शेरधन राई र भीम आचार्यले तत्कालिन समय प्रदेशको नाम टुंगो लगाउने विषय प्राथमिकतामा रहेको बताए पनि त्यसलाई सदनमा छलफलमा समेत लग्न सकेनन् । प्रदेशको राजधानी भने ०७६ वैशाख २३ गते विराटनगर भनेर तोकिएको थियो । प्रदेश सरकारको पाँचवर्षे कार्यकालमा संघको राजनीतिक हलचलले प्रदेशलाई पनि तहल्का मच्यायो ।
प्रदेश १ मा एमाले विभाजन रोक्न राईको राजीनामापछि एमालेकै संसदीय दलका नेता भीम आचार्य मुख्यमन्त्री भए भने हाल पाँचदलीय गठबन्धनबाट राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री छन्। मुख्यमन्त्री राईले पनि शपथ ग्रहणका दिनै मुख्य एजेण्डा प्रदेशको नामकरण रहने बताएका थिए । सोही अनुरुप उनले प्रदेशको नामकरणको विषयलाई छलफलमा ल्याए तर, सदनमा भने पुग्न सकेन । मुख्यमन्त्री राईले माघ १६ गते नामकरणका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्न तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री तथा हालका स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवलाई जिम्मा लगाइएका थिए । सोही अनुसार प्रदेश सरकारले छलफलका लागि सर्वदलीय बैठक पनि बोलाइयो । छलफल भयो छलफलले नामकरणको बाटो खुल्यो तर, प्रदेशको नाम के राख्ने भनेर कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन। नामकरणको विषय दलहरु भित्रै पनि असमझदारी भएकाले नाम टुंगोमा पुग्न सकेन । सात प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशले प्रदेशको नामकरण पाएसँगै दबाबमा रहेको प्रदेश १ सरकारले कार्यकालको अन्तिम चरणमा छलफलमा ल्याए पनि विभिन्न पहिचनवादी संघसंस्थाले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने माग राख्दै सडक आन्दोलन गर्न सुरु गरे ।
भूगोल र पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम राखिनुपर्ने मागसहितको सडक आन्दोलनले प्रदेशको नामकरणको विषय पेचिलो बन्दै गयो । अघिल्लो सरकारले थाति राखेको प्रदेशको नामकरण र सडक आन्दोलन अब आउने नया सरकारका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ ।
