सुजता लिम्बू
विराटनगर । मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदहरुले प्रदेश १ मा आज (सोमबार) पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरे ।
नवनिर्वाचित सांसदहरु मध्ये जेष्ठ सदस्य रहेका गयानन्द मण्डलले प्रदेशप्रमुख पर्शुराम खापुङ समक्ष शपथ ग्रहण गरे । भने, मण्डलले अन्य सांसदहरुलाई शपथ ग्रहण गराए । प्रदेश १ को प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोसहित आठजना सांसद पुरानै दोहोरिएका छन् । भने, अन्य सांसदहरुले प्रदेशसभाका लागि पहिलो पटक संसदिय यात्रा तय गरेका छन् ।
अब, आगामी पाँच वर्षे कार्यकाल नयाँ र अनुभव प्राप्त सांसदहरुले सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अघिल्लो कार्यकालमा तीनजना मुख्यमन्त्री पाएको प्रदेश १ ले प्रदेशको नामकरण टुंगोमा पु¥याउन सकेन । प्रदेशसभाको कार्यकाल अन्तिम अवस्थामा हुँदा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वका सरकारले नाामको विषय छलफलमा ल्याए पनि सदनमा छलफलमा पु¥याउन सकेन । नामकरणको विषय छलफलको क्रममा हुँदै गर्दा पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने मागसहित विभिन्न पहिचानवादी संघसंस्थाले गरेको सडक आन्दोलनले पेचिलो बनेको प्रदेश १ को नामकरण र प्रदेश संरचनाका अभाव बेहोरीरहेको प्रदेश १ सरकारका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ ।
७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशले नाम र राजधानी पाएसँगै प्रदेशको राजधानी मात्रै पाएको प्रदेश १ लाई पछिल्लो समय नाम राख्नैपर्ने दबाबको विषय बनेको छ । प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा थाँती रहेकोे प्रदेशको नामकरण र प्रशासनीक संरचना प्राथमिकतामा रहेको नवनिर्वाचित सांसदहरु बताउछन् । अघिल्लो कार्यकालमा बाँकी रहेको प्रदेश १ को नामकरण राख्न संसदको लामो समय भएकाले यसैलाई प्रथमिकतामा राखेर नाम टुंगो लागउनेमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले जोड दिए । शपथ ग्रहणपछि संचारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्रीराईले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले संघको राष्ट्रिय राजनीतिले प्रदेशमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्नमा उनले संघको जस्तै राजनीतिक समिकरण रहने जवाफ दिए । आगमी कार्यकालमा उनले विगतका कम्जोरीहरुलाई सच्याउदै आर्थिक अनुशासनमा बसेर आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउने कुरालाई ध्यान दिनेमा जोड दिए । संघको राजनीतिक उथलपुथलबाट कुनै हतास नभएको बताउदै उनले राजनीतिक उत्तरचढावलाई सामना गर्ने सामर्थ मर हेको जिकिर गरे । ‘ यस्ता खाल्का राजनीतिक उत्तरचढाव समाना गरिसकेका छौँ ’ उनले भने,‘यसलाई सामान्य लिएर प्रतिकुलताहरुलाई सामना गर्ने साहसकासाथ अनेपेक्षित घटानक्रमलाई अनुभुतिको हिसाबले राजनीतिक विश्लेष्णको आश्चर्यजनक अनुपेक्षित हो । ’ नेपाली काँग्रेसका नेता एवम पूर्व उपमेयर समेत रहेका भीम पराजुली प्रतिपक्षमा बसेर सत्ता पक्षलाई सही ढंगले खबरदारी गर्ने बताए । उनले प्रदेश १ को नामकरण पहिलो प्रथामिकता रहेको बताउदै सोही विषयमा रहेर र प्रदेशको विकासमा प्रतिवद्ध रहने दाबी गरे ।
‘ समय र परिस्थितको माग अनुसार प्रतिपक्षमा बसेर भोलि खबरदारी गर्ने कुरामा सहि ढंगले गर्ने छु,’ उनले भने,‘ एक नम्बर प्रदेशको नामकरण लाई प्राथमिकता दिँदै प्रदेशको विकासमा प्रतिवद्ध रहनेछु । ’ केन्द्रको निर्णय कुरेर बसेको बताउने भक्ति सिटौला सरकारमा जाने निर्णय अझैसम्म नभएको बताउछन् । सरकारमा जाँदा कुन सर्तमा जाने र नजाँदा पनि किन भन्ने बैठकले तय गर्ने उनको भनाई थियो । राप्रपाले प्रदेश खारेजीको एजेण्डा बोकेको भएको पनि प्रदेशको नामकरण पहिलो प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए । तपाईको मन्यता प्रदेश खारेज हुनपर्छ भन्ने होइन ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने,‘प्रदेश खारजेको भाग भएपनि बेनाम त हुनु भएन नि ?’, उनले पार्टीको एजेण्डा प्रदेश खारेजी भए पनि केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडी बढ्न् भन्ने मान्यता रहेको बताउदै उनले प्रदेशसभा जरुरी नभएको जिकिर गरे । उनले राप्रपाको संसदीय दलको नेता १५ गते चयन गर्ने जानकारी दिए ।
यता नेकपा एमाले नेता एवम् पूर्व कानुुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पनि प्रदेश १ को नामकरण पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए । उनले प्रदेशको पहिचान झल्कने खाल्को नाम राख्न पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउदै उनले अघिल्लो कार्यकालमा प्रदेशको नामकरण राख्न नसक्दा आलोचनाको पात्र बनेको बताए । ‘अघिल्लो कार्यकालमा प्रदेशको नामकरण राख्न नसक्दा आलोचनाको पात्र बनेको छौँ ।’उनले भने,‘ सबै दलहरुसँग छलफल गरेर प्रदेशको पहिचान झल्कने नाम राख्नेमा जोड गर्छौ ।’
मओवादी केन्द्रका नेता एवम् प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोले विगतका दिन देखि नै पहिचानको पक्षमा रहेको बताउने उनी आगमाी कार्यकालमा पनि पहिचनको पक्षमा नै उभिने बताउछन् । ‘बाम गठबन्धनको सरकार देखि पाँचदलिय सरकारमा हुँदासम्म प्रदेशको नाम पहिचानको पक्षमा हुुनुपर्छ भन्नेमा मेरो व्यक्तिगत धारणा हो ।’ उनले भने,‘र आगामी कार्यकालमा पनि पहिचनको पक्षमा मुद्दा उठाउछु ।’