नवनिर्वाचित सांसदहरुको प्राथमिकतामा ‘प्रदेशको नाम’

<span class='c1'>नवनिर्वाचित सांसदहरुको प्राथमिकतामा</span> <span class='c2'>‘प्रदेशको नाम’</span>

सुजता लिम्बू
विराटनगर । मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदहरुले प्रदेश १ मा आज (सोमबार) पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरे ।

नवनिर्वाचित सांसदहरु मध्ये जेष्ठ सदस्य रहेका गयानन्द मण्डलले प्रदेशप्रमुख पर्शुराम खापुङ समक्ष शपथ ग्रहण गरे । भने, मण्डलले अन्य सांसदहरुलाई शपथ ग्रहण गराए । प्रदेश १ को प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोसहित आठजना सांसद पुरानै दोहोरिएका छन् । भने, अन्य सांसदहरुले प्रदेशसभाका लागि पहिलो पटक संसदिय यात्रा तय गरेका छन् ।

अब, आगामी पाँच वर्षे कार्यकाल नयाँ र अनुभव प्राप्त सांसदहरुले सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अघिल्लो कार्यकालमा तीनजना मुख्यमन्त्री पाएको प्रदेश १ ले प्रदेशको नामकरण टुंगोमा पु¥याउन सकेन । प्रदेशसभाको कार्यकाल अन्तिम अवस्थामा हुँदा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वका सरकारले नाामको विषय छलफलमा ल्याए पनि सदनमा छलफलमा पु¥याउन सकेन । नामकरणको विषय छलफलको क्रममा हुँदै गर्दा पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने मागसहित विभिन्न पहिचानवादी संघसंस्थाले गरेको सडक आन्दोलनले पेचिलो बनेको प्रदेश १ को नामकरण र प्रदेश संरचनाका अभाव बेहोरीरहेको प्रदेश १ सरकारका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ ।

७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशले नाम र राजधानी पाएसँगै प्रदेशको राजधानी मात्रै पाएको प्रदेश १ लाई पछिल्लो समय नाम राख्नैपर्ने दबाबको विषय बनेको छ । प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा थाँती रहेकोे प्रदेशको नामकरण र प्रशासनीक संरचना प्राथमिकतामा रहेको नवनिर्वाचित सांसदहरु बताउछन् । अघिल्लो कार्यकालमा बाँकी रहेको प्रदेश १ को नामकरण राख्न संसदको लामो समय भएकाले यसैलाई प्रथमिकतामा राखेर नाम टुंगो लागउनेमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले जोड दिए । शपथ ग्रहणपछि संचारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्रीराईले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले संघको राष्ट्रिय राजनीतिले प्रदेशमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्नमा उनले संघको जस्तै राजनीतिक समिकरण रहने जवाफ दिए । आगमी कार्यकालमा उनले विगतका कम्जोरीहरुलाई सच्याउदै आर्थिक अनुशासनमा बसेर आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउने कुरालाई ध्यान दिनेमा जोड दिए । संघको राजनीतिक उथलपुथलबाट कुनै हतास नभएको बताउदै उनले राजनीतिक उत्तरचढावलाई सामना गर्ने सामर्थ मर हेको जिकिर गरे । ‘ यस्ता खाल्का राजनीतिक उत्तरचढाव समाना गरिसकेका छौँ ’ उनले भने,‘यसलाई सामान्य लिएर प्रतिकुलताहरुलाई सामना गर्ने साहसकासाथ अनेपेक्षित घटानक्रमलाई अनुभुतिको हिसाबले राजनीतिक विश्लेष्णको आश्चर्यजनक अनुपेक्षित हो । ’ नेपाली काँग्रेसका नेता एवम पूर्व उपमेयर समेत रहेका भीम पराजुली प्रतिपक्षमा बसेर सत्ता पक्षलाई सही ढंगले खबरदारी गर्ने बताए । उनले प्रदेश १ को नामकरण पहिलो प्रथामिकता रहेको बताउदै सोही विषयमा रहेर र प्रदेशको विकासमा प्रतिवद्ध रहने दाबी गरे ।

‘ समय र परिस्थितको माग अनुसार प्रतिपक्षमा बसेर भोलि खबरदारी गर्ने कुरामा सहि ढंगले गर्ने छु,’ उनले भने,‘ एक नम्बर प्रदेशको नामकरण लाई प्राथमिकता दिँदै प्रदेशको विकासमा प्रतिवद्ध रहनेछु । ’ केन्द्रको निर्णय कुरेर बसेको बताउने भक्ति सिटौला सरकारमा जाने निर्णय अझैसम्म नभएको बताउछन् । सरकारमा जाँदा कुन सर्तमा जाने र नजाँदा पनि किन भन्ने बैठकले तय गर्ने उनको भनाई थियो । राप्रपाले प्रदेश खारेजीको एजेण्डा बोकेको भएको पनि प्रदेशको नामकरण पहिलो प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए । तपाईको मन्यता प्रदेश खारेज हुनपर्छ भन्ने होइन ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने,‘प्रदेश खारजेको भाग भएपनि बेनाम त हुनु भएन नि ?’, उनले पार्टीको एजेण्डा प्रदेश खारेजी भए पनि केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडी बढ्न् भन्ने मान्यता रहेको बताउदै उनले प्रदेशसभा जरुरी नभएको जिकिर गरे । उनले राप्रपाको संसदीय दलको नेता १५ गते चयन गर्ने जानकारी दिए ।

यता नेकपा एमाले नेता एवम् पूर्व कानुुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पनि प्रदेश १ को नामकरण पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए । उनले प्रदेशको पहिचान झल्कने खाल्को नाम राख्न पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउदै उनले अघिल्लो कार्यकालमा प्रदेशको नामकरण राख्न नसक्दा आलोचनाको पात्र बनेको बताए । ‘अघिल्लो कार्यकालमा प्रदेशको नामकरण राख्न नसक्दा आलोचनाको पात्र बनेको छौँ ।’उनले भने,‘ सबै दलहरुसँग छलफल गरेर प्रदेशको पहिचान झल्कने नाम राख्नेमा जोड गर्छौ ।’

मओवादी केन्द्रका नेता एवम् प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोले विगतका दिन देखि नै पहिचानको पक्षमा रहेको बताउने उनी आगमाी कार्यकालमा पनि पहिचनको पक्षमा नै उभिने बताउछन् । ‘बाम गठबन्धनको सरकार देखि पाँचदलिय सरकारमा हुँदासम्म प्रदेशको नाम पहिचानको पक्षमा हुुनुपर्छ भन्नेमा मेरो व्यक्तिगत धारणा हो ।’ उनले भने,‘र आगामी कार्यकालमा पनि पहिचनको पक्षमा मुद्दा उठाउछु ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Loading spinner

सम्बंधित खबरहरु


विशेष भिडियो

<span class='c1'>बरगाछीमा ट्राफिक लाईट जडान</span> <span class='c2'>भएपछि ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज</span>

तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्