विराटनगर भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्ममा ६० दशमलव ९२ प्रतिशत मात्रै राजश्व असुली गरेको छ । लक्ष्यको ३९ दशमलव ८ प्रतिशत कम राजश्व असुलेको भन्सारमा मंसिरको राजश्व ग्राफ झन् खस्किएको छ । मंसिरमा ४७ दशमलव ३५ प्रतिशत मात्रै राजश्व असुली भएको तथ्यांक छ । यो चालु आर्थिक वर्ष पाँच महिनामध्ये सबैभन्दा कम हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा भन्सारको राजस्व असुली सरदर मात्रै छ । असुलीका लागि राखिएको लक्ष्य कहिल्यै पूरा हुन सकेको छैन । साउनमा ८० दशमलव ९० प्रतिशत, भदौ ६५ दशमलव २३ प्रतिशत, असोज ५५ दशमलव १३ प्रतिशत, कात्र्तिक ६१ द्यशमलव ४८ प्रतिशत मात्रै राजश्व असुली भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
सरकार आयातमा गरेको कडाईले मालवस्तु नआएका कारण राजस्व असुली प्रभावित भएको भनेर तर्क गर्ने आधार त छ । तर, राज्यले कडाई गरेपनि भन्सारबाट प्रवेश नगरेका तर नेपाली बजारमा प्रशस्त मात्रामा पाईने सामानको कमी छैन । अहिले पनि भारतमा उत्पादन भएका धेरै वस्तु बजारमा पाइन्छ । नेपाली उत्पादनलाई विस्थापित गर्ने गरि भारतीय उत्पादनहरु बजारमा पाउँदा त्यसको आयात प्रणाली के हो ? भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
राज्यमा विदेशबाट आयात हुने वस्तु भित्रदाँ कर प्रणालीमा जोडिएको हुनुपर्छ । यदि अवैधानिक बाटोबाट आयात हुन्छ भने त्यो राज्यको कर प्रणालीमा जोडिएको हुँदैन । जसलाई चोरी पैठारी भएको वस्तुको रुपमा मानिन्छ । त्यसले नेपाली रुपिँया राज्यको राजस्व र अर्थ प्रणालीभन्दा बाहिरबाट सोझै बाहिरिन्छ भन्ने देखाउँछ । जसको घाटा समग्र देशको अर्थव्यवस्थामा पर्न जान्छ ।
बारम्बार प्रश्न उठ्ने अवैध आयात नियन्त्रणको मुद्दा किन असंभव जस्तो देखिदैं गएको छ ? यसको एउटै कारण राज्यको सुरक्षा संयन्त्रको घुसियापन नै हो । सीमा क्षेत्रमा बस्ने सशस्त्र प्रहरीदेखि सामाजिक सुरक्षामा रहेको नेपाल प्रहरीसम्मको ध्यान अवैध आयातकर्तासँग साँठगाँठ गरेर रकम असुल्नेतर्फ केन्द्रीत भयो भने वैधानिक बाटोको राजस्वमा असर पर्न जान्छ । अहिले भईरहेको पनि त्यहि हो । भन्सारको बाटो प्रयोग गरेर भित्रनुपर्ने मालवस्तु अवैध रुपमा भित्रने सुविधा पाएपछि कारोबारीले बढी मुनाफा प्रेरित हुन्छन् । त्यसमा केहि प्रतिशत बाँडफाँड गर्नु परेपनि तस्करी भएर आउने सामानमा धेरै ठूलो मुनाफा व्यापारीलाई हुने गरेको छ ।
नयाँ सरकार गठन भएपछि तस्करी केहि सुस्ताउने आसा गरिएको छ । तर, संस्थागत संलग्नता हुँदासम्म गृहमन्त्रीले दिएको निर्देशनले जिल्लामा खासै प्रभाव पार्दैन । किनकी सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बस्ने हो, गृहमन्त्री हैन । तर, प्रणालीमा सुधार ल्याउन चाँहदा तस्करी नियन्त्रण सहज पनि छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयको प्रमुख भएर कुनै राम्रो व्यक्ति आउँदा रोकिने तस्करी त्यहि ठाउँमा अर्को व्यक्ति आउँदा लगालग सुरु हुने गरेको छ । भित्रभित्रै सेटिङमा तस्करीको लाइन खोलेर रकम कमाउने उद्देश्य सुरक्षा संयन्त्रमै भए भन्सारको पनि केहि लाग्दैन । त्यहि भएर खुल्ला सीमा क्षेत्रबाट हुने अवैध तस्करी नियन्त्रणमा सबै क्षेत्र उतिकै जिम्मेवार छन् । राज्यको अर्थतन्त्र धाराशायी हुनबाट जोगाउन पनि अवैध रुपमा हुने आयात प्रणालीलाई रोक्नुपर्ने जरुरी छ ।
