काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आठवटा विकास बैंक र चारवटा वित्त कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएका कानूनी व्यवस्था, मौद्रिक नीति तथा निर्देशनका व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको भेटिएपछि एक दर्जन संस्थालाई आर्थिक जरिवाना गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा भएको सुपरिवेक्षणका आधारमा कारबाही गरिएको जनाएको छ । कारबाहीमा परेका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई हर्जाना तिराइएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई विपन्न वर्ग कर्जा नपु¥याउँदा एकपटक र अनिवार्य मौज्दात कायम गर्न नसक्दा दुईपटकसम्म हर्जाना तोकिएको छ ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले विपन्न वर्ग कर्जा नपु¥याउँदा रु एक लाख ५२ हजार नौ सय २९ बराबर हर्जाना तोकिएको छ भने अनिवार्य मौज्दात कायम गर्न नसक्दा पहिलोपटक रु सात सय छ र दोस्रोपटक रु ३२ हजार नौ सय ६९ बराबर जरिवाना गरिएको छ । त्यस्तै, सालपा विकास बैंकले पनि अनिवार्य मौज्दात कायम गर्न नसक्दा जरिवाना तिर्नुपरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कायम नगर्ने कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, सिन्धु विकास बैंक लिमिटेड, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई हर्जाना तिराइएको हो । यी चार विकास बैंकले गत साउन र भदौ महिनामा तोकिएको सीडी रेसियो कायम नगरेका कारण दुई महिनाको हर्जाना तिराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकलाई साउनमा रु २० लाख १३ हजार र भदौमा रु २३ लाख १४ हजार चार सय ९३ जरिवाना तिराइएको छ । त्यस्तै सिन्धु विकास बैंकलाई साउनमा रु एक लाख २६ हजार तीन सय ८४ र भदौमा रु १६ लाख ९९ हजार एक सय ५१ बराबर हर्जाना कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई साउनमा रु चार लाख ६३ हजार सात सय ९४ र भदौ मा रु पाँच लाख १६ हजार तीन सय सात बराबर जरिवाना तोकिएको छ भने सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई साउनमा रु २१ लाख ८० हजार छ सय ६३ र भदौमा रु २८ लाख ९७ हजार तीन सय ५४ बराबर जरिवाना तोकिएको छ ।
त्यसैगरी, वित्त कम्पनीतर्फ नेपाल फाइनान्स लिमिटेड, जानकी फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड र समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले पनि सीडी रेसियो कायम गर्न नसक्दा हर्जाना तिर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल फाइनान्सलाई पहिलोपटक रु १९ हजार तीन सय ३० र दोस्रोपटक रु एक लाख ६५ हजार पाँच सय ८४ बराबर हर्जाना कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै, जानकी फाइनान्स कम्पनीलाई पहिलोपटक रु छ लाख ५५ हजार एक सय ९३ र दोस्रोपटक रु छ लाख ३९ हजार सात सय ९९ तिराइको छ । समृद्धि फाइनान्स कम्पनीले पनि कर्जा निक्षेप अनुपात पु¥याउन नसक्दा रु ८० हजार चार सय ७४ बराबर हर्जाना तिर्नुपरेको छ । अनिवार्य मौज्दात कायम नगर्ने प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेडलाई रु २३ हजार एक सय ८८ हर्जाना तिराइएको छ । रासस
