विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता अवैध रहेको ठहर गरेको छ।
शुक्रबार बसेको बृहत् पूर्ण इजलासले उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेको नागरिकता अवैध रहेको ठहर गरेको हो। यससँगै उनको सांसद पद खारेज भएको सर्वोच्चको फैसला छ। कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको बृहत् पूर्ण इजलासले लामिछानेको नागरिकता विवादको सुनुवाइ टुंग्याउँदै यस्तो फैसला सुनाएको हो। लामिछानेले २०५० सालमा नेपाली लिएका थिए। नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार अमेरिका गएर त्यहाँको नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता स्वतः निष्कृय बन्छ।
तर, सन् २०१५ लामिछाने नेपाल आए। सन् २०१५ मा नेपालमा आउँदा रविले अमेरिकी राहदानी बोकेर आएका थिए। सन् २०१५ मा उनले नेपाली राहदानी पनि लिएका थिए।
लामिछानेले पुरानो नागरिकता निष्कृय बनेपछि नयाँ नागरिकता लिएनन्। त्यही पुरानो नागरिकताका आधारमा गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा चुनाव उठेका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उनीविरूद्ध अनागरिक रहेको अवस्थामा चुनाव उठेको भन्दै प्रशासनमा उजुरी प¥यो। उक्त उजुरीमाथि छानबिन चलिरहँदा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो।
