विराटनगर । कोशी प्रदेशको सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको नाम परिवर्तन भइ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कायम भएको छ ।
मन्त्रालयहरुको संख्या थप घट हुँदा उक्त मन्त्रालयको नाम लामो र अप्ठ्यारो भएको भन्दै पहिलेकै नाम कायम गर्न मन्त्री दुर्गा प्रसाद चापागाईंद्वारा स्वीकृत गरि प्रदेश सरकार कार्यसम्पादन नियमावली बमोजिम मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्राचार गरिएको थियो ।
प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को मिति २०७८ माघ २३ गतेको निर्णय बमोजिम तत्कालिन प्रदेश नम्बर १ को मन्त्रालय संख्या पनि विस्तार भएको थियो । त्यसैबेला साविकको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालय र यातायात तथा सञ्चार मन्त्रालय गरी तीन वटा मन्त्रालयमा विभाजित गरिएको थियो ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार बनेपछि विभाजन गरिएका कतिपय मन्त्रालयहरु पूर्वाधार मन्त्रालयमै कायम भएर सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय नाम राखिएको थियो । त्यसरी नाम राख्दा साविकको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर बनाइएका ऐन (प्रदेश भवन ऐन, प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन साथै वृहत विराट विकास क्षेत्र सम्बन्धी ऐन आदि), कार्यविधि तथा निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा प्रशासनिक कठिनाइ आएको थियो । यस्तै राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) समेत यस मन्त्रालयको नाम दर्ता नहुँदा त्यहाँबाट प्राप्त हुने सुविधाहरुको प्राप्तिमा समेत जटिलता भएकोले पुरानै मन्त्रालयको नाम कायम गर्नुपर्ने मन्त्रालयको तर्क थियो ।
सो प्रस्ताव मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्नका लागि गत फागुन १६ गते मन्त्री दुर्गा प्रसाद चापागाईंले स्वीकृती दिएका थिए । सोही अनुसार ‘सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय’ भन्ने नामको सट्टा ‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय’ नाम कायम गर्न सचिव मोहनराज चापागाईंले फागुन १७ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनका आधारमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम मन्त्रीपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
