सुजता लिम्बु
विराटनगर । गत पुस १७ गते साँझ ‘सप्राइज गिफ्ट’ झैँ प्रदेश १ ले कोशी नाम पायो । त्यही दिन देखियता प्रदेश अशान्त तिर मोडिएको छ । अघिल्लो प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु पहिचान र भूगालको चेपुवामा परेको प्रदेश १ को नाम विविध पहिचानवादी दलहरुको सडक आन्दोलनसँगै रोकिएको थियो ।
तर, दोस्रो कार्यकालका लागि प्रदेशसभामा प्रवेश गरेका सांसदहरुको पहिलो प्राथमिकतामा परेको प्रदेशको नामले सार्थकता पायो । तर सडकको आवाज प्रदेशसभा भित्रको चार कोठाले सम्बोधन गर्न सकेन । जसको कारण अहिले कोशी प्रदेशमा आन्दोलन सुरु भएको छ ।
प्रदेशको नाम कोशी खारजेकीको माग राख्दै पुनः नामाङ्कनको मागसहित संयुक्त समितिले चैत्र ५ गते प्रदेशसभा घेराउसँगै प्रदर्शनको तयारी गरिरहेको छ ।
आम हड्ताल देखि वडा, गाँउपालिकामा कालो झण्डा गाड्ने र ताला लगाएर दवाव बढाउने आन्दोलनका कार्यक्रम भइरहेका छन् । प्रदेशले कोशी नाम पाएको सन्दर्भमा आलोचना र विमति सडकदेखि सामाजिक सञ्जालमा समेत चर्किएको छ । त्यसो त कोशी प्रदेशको पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले आफू पदमा हुँदै प्रदेशवासीको भावना अनुरुप नाम नपाए जनता आन्दोलित हुनसक्ने संकेत दिएका थिए ।
तत्कालिन समय हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै मुख्यमन्त्री राई विवादमा नतानिएका पनि होइनन् ।
सोही कुरालाई उदृत गर्दै पहिचानवादी एक नेताले तत्कालिन मुख्यमन्त्री राईको अभिव्यक्ति गलत नभएको दाबी गरे । जनताको भावना विपरित काम गर्ने कुनै पनि दलको अधिकार नरहेको समेत उनको भनाई थियो । लामो समयदेखि पहिचानको आन्दोलन लड्दै आएकाहरुको भावना माथि ठेस पुग्ने काम अहिलेको सरकार र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले गरेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रिय सदस्य तथा लिम्बूवान राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र माखिमले बताए ।
यो आन्दोलन अहिले सुस्त गतिमा देखिएको भए पनि अन्तिम अवस्थासम्म चर्किएर जाने उनको भनाई थियो । उनले अहिले कछुवाको गतिमा हिँडेको आन्दोलनले निकट दिनमा ठूलोरुप लिने समेत बताए । प्रदेशको नामकरणको सन्दर्भमा कुनै बहुमत या पार्टीको ह्वीपले गरिने विषय नरहेको बताउदै उनले जनादेशको आधारमा नाम राखिने कुरा रहेको र यो जनादेश अनुसार नाम नआएको बताए । कतिपय कुरा मतादेशले नहुने बताउँदै उनले ऐन कानुन मतादेशले हुने भए पनि नाम राख्ने कुरा जनादेशले हुनुपर्ने बताउछन् । उनी भन्छन्,‘भोट नदिएको आधारमा प्रदेशको नाम हिजो देखिको आन्दोलन अर्थात जनादेशको विपरित नाम राख्नु अराजनीतिक कुरा हो । ’ उनले जनताले मत नदिएर आफू अल्पमतमा परेको र नाम जनताको भावना विपरित राखिएको भन्नु मान्छेलाई भ्रममा पार्ने कुरा रहेको समेत प्रस्ट पारे ।
हिन्दु धर्म, खस, आर्य जात र खस नेपाली भाषालाई वर्चश्वशाली बनाइराख्ने खेल खेलेर एमाले पार्टीले आफूलाई अस्तित्वमा राखिराख्ने, राज्यसत्तामा लुछाचुँडी गरिराख्ने चालबाजी गरेको लेखक तथा कवि स्वप्निल स्मृतिको आरोप छ ।
अरुण पूर्वको ऐतिहासिक पहिचान पल्लो किराँत लिम्बुवान रहेको समेत बताए ।
‘हिजो राणा, शाहहरुले त मानिदिएको इतिहासलाई गणतन्त्रवादीहरुले त सहजै मानिदिनुपर्ने होइन र ? , उनले भने,‘राजा महेन्द्रको भूत केपी ओलीले जगाइदियो सङ्घीयता, प्रदेश विभाजन आदिमा एमाले पार्टीले पहाडे राष्ट्रवादको मनोविज्ञानमा खेल्यो ।’
पहिचान, आत्मसम्मान प्राप्त गर्ने, सबै खाले उत्पीडनबाट मुक्त हुने सङ्घर्षहरुलाई यथास्थितिवादीहरुले एकल धर्म, नश्ल, भाषा, वर्णका मुद्दाले काउन्टर गरेको बताउदै उनले यसलाई एमालेले नेतृत्व गरको आरोप लगाए । लिम्बुवान आन्दोलनको लामो विरासत रहेको समेत उनले बताए ।
यता, विगतमा किरात वर्कस पार्टी गठन गरेर किरात राज्य निर्माण हुनुपर्ने माग राख्ने गोपाल किराती आन्दोलनलाई क्रमशः अगाडी बढाएर लिएर जाने बताउछन् । संविधानको पुनःलेखन नै गर्नुपर्ने बताउदै उनले १२ वटासम्म राज्यमा पुग्नुपर्ने बताए ।
कोशी प्रदेशको विरुद्धमा आफूहरुको एकबद्धता रहेको बताउदै किराँतीले राज्यको वैज्ञानिक पुनःसंचरना नभएको र यसका लागि पुनःसंचरना गर्न संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यता, संघीय लिम्बूवान पार्टी नेपालका सर्वमान्य नेता वीर नेम्वाङले सह–अस्तित्वको आधारमा लिम्बूवान माग गरेको बताउछन् ।
लिम्बुवान कुनै जातिय आधारममा भन्दा पनि किपटको आधारमा रहेको बताउदै उनले विगत तीन दशक देखि लिम्बूवानबासीले सह–अस्तित्वको आधारमा लिम्बूवान माग गरेको दाबी गरे ।
‘६ अगस्ट १७७४ को नेपाल लिम्बूवान सह–अस्तित्व सन्धिको आधारमा संखुवा खोला अरुण कोशी पूर्वको भु–भागलाई लिम्बूवान स्वयत्तता माग गर्दै आएको हो,’ उनले भने,‘यो बीच संखुवाखोला अरुण नदि पारी को भू–भाग सहित प्रदेश १ पश्चिमको भू–भाग संखुवाखोला अरुण नदी प्रदेश नम्बर १ बनाइयो , यो हामीले प्रदेश १ लाई स्विकारेका थिएनौ, त्यसैले कोशी प्रदेशको विरुद्धमा उठेको आन्दोलन जायज छ ।’
आन्दोलनले सार्थकता पाउला ?
त्यसो त लामो समय देखि पहिचानको पक्षमा उभिएर गरेका आन्दोलनहरुले अन्तिम निचोड निकाल्न नसेको भन्ने भनाईहरु नआएका पनि होइनन् । एकताका जुर्मुराएको आन्दोलनले विना निष्कर्ष नै बीचैमा बिट मारिएका भन्ने भनाइ जानकारहरु राख्छन् । यही प्रसंगमा पहिचानका आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालेका अग्रज पत्रकार एवम् विश्लेषक समते रहेका भवानी बराललाई प्रश्न गर्दा उनले पहिचानको आन्दोलन न्यायपूर्ण आन्दोलन रहेको बताए । यो आन्दोलन एक नं प्रदेशको राष्ट्रियतासंग पनि सम्बन्धित रहेको बताउदै उनले भने,‘आन्दोलनको सार्थकता धेरै छ, ढिलोचाँडो मात्र हो ।’
पहिचानको आन्दोलन पहिचान प्राप्त नहुन्जेल सेलाउने भन्ने कुरै नहुने जिकिर गर्दै उनलै विगत अढाइसय वर्षदेखि यो आन्दोलन नसेलाएको र अब सेलाउँछ भन्नु मूर्खता रहेको दाबी गरे ।
‘आन्दोलनका रुप जस्तोसुकै हुन सक्छ जो विगतमा पनि भएको थियो ।’ उनले भने,‘राजनैतिक दर्शन विनाको आन्दोलन फितलो हुनु स्वभाविकै हो । एउटा भावानात्मक आन्दोलनले मात्र यसको उठान बैठान हुन सक्तैन । पहिचानको राजनीतिले राज्यको रुपरेखा तय गर्नु पर्छ । अनि गन्तब्य तिर लैजान्छ । यसैको अभाव आज खट्कीएको हो, माथि उल्लेखित सर्तहरु पुरा भए भने नाम फेरिन कुनै आइतबार लाग्दैन ।’ उनले करिव ३ सय वर्षको राजतन्त्र त हिँड्यो भने नाम जाबो फेरिनु कुन सकस हो र ? उनले थपे ।
यता, लेखक एवम् पत्रकार देवेन्द्र खापुङले दलिय ह्वीपलाई सर्वोपरी ठाने राजनैतिक संगठन या भातृसंगठन बाहेक अन्य संगठनहरूले गरेको आन्दोलन हडतालले जनतालाई अलमलाउने र सास्ती दिनेभन्दा अरू केहि नहुने बताए । उनले राजनैतिक ह्वीपलाई सर्वोपरी ठान्ने कुरालाई त्यग्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने ,‘जबसम्म दलिय ह्वीपलई सर्वोपरी ठानिन्छ, तबसम्म राजनैतिक संगठन या भातृसंगठनलेहरुले गरेको आन्दोलन जनतालाई अल्मल्याउने र सास्ती दिने जस्तै हो ।’
