विराटनगर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले औधोगिक करिडोर क्षेत्रका उद्योगको विगत र वर्तमानको अवस्था बारे विश्लेषणात्मक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । करिडोरका टेक्साइल, जुट, चिनी लगायतका विभिन्न उद्योग बन्द हुनुका कारण तथा कृषि र उद्योग क्षेत्रका जोखिमका बारेमा सम्वन्धित सरोकारवालाहरूले आ–आफ्नो धारणा बुझ्न अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले माग पक्षको पर्याप्त अध्ययन विना उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्दा उद्योग स्थापनासँगै अतिरिक्त जोखिमपनि रहने हुनाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने औंल्याएका थिए । उनले आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति र अभ्यास नहुनु, भन्सार नीति र प्रशासनमा रहेका समस्याका कारण कच्चा पदार्थ र अन्तिम उत्पादनमा समान कर तथा शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहनु, भन्सार छलेर आयात हुने अवस्थालाई सरकारी अन्देखा भएका कारणले स्थानीय उत्पादन भन्दा आयातित बस्तुको बजार मुल्य कम हुनु, विगतमा रहेको अत्याधिक विद्युत कटौतीका कारणले उत्पादन लागत उच्च हुनु, सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, कतिपय उद्योगमा विना अध्ययन वाह्य लगानी भित्रयाइनु आदि कारणले स्वदेशमा उद्योग खोल्न र सञ्चालन गर्न कठिन रहेको औंल्याएका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै रिलाएन्स स्पिनिङ उद्योगका महेश पोख्रेलले टेक्सटाइल उद्योग विश्वको औधोगिक क्रान्ति र आर्थिक विकासको प्रमूख आधार रहेको विषयलाई महत्व दिन नसक्दे दर्जनौं चरणमा मुल्य अभिबृद्धि हुने र कृषि लगायत औधोगिक उत्पादनका विभिन्न चरणमा आय र रोजगारी सिर्जना गर्ने यो उद्योग बचाउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकता नदिदा करिडोर क्षेत्रका १० भन्दा बढि ठूलो टेक्स्टाइल उद्योग बन्द भएको वताए । प्रगति टेक्स्टाइललका प्रदिप निरौलाले नेपाल सरकारले टेक्स्टाइल उद्योग बचाउनका लागि गैर कानुनी रुपमा कपडा पैठारी रोक्नु नै पर्याप्त हुने बताएका थिए । कपडाको खपत संवन्धी तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उहाँले वार्षिक ८० करोड मिटर कपडा माग नेपालमा भएकोमा आन्तरिक उत्पादन करिव ६ करोड मिटर र आयात करिव ४ करोड मिटरको तथ्यांक मात्र सरकारसँग रहेकोले यसबाट कपडाको गैरकानुनी आयात कति छ भन्ने स्पष्ट रहेको बताएका छन् ।
रघुपती जुट मिलका निर्देशक सोमनाथ अधिकारीले जुट उत्पादन बन्द हुनु वा उद्योग रुग्ण हुनुको मुख्य कारण भारतले लगाएको एन्टी डम्पिङ नीति अन्तरगतको नियन्त्रण रहेको बताएका थिए । भारतमा कुल जुट उत्पादनको बजारको २ प्रतिशत भन्दा कम हिस्सा भएको नेपाल जुटका उत्पादनलाई रोक्नुपर्ने कारण नभए पनि नेपाल सरकारले पर्याप्त कुटनीतिक प्रयास गर्न नसक्दा हालसम्म बन्देज नहटटेको बताए । क्रममा कृषिमा आधारित उद्योग, दुग्ध प्रशोधन उद्योग आदिलाई कृषि उत्पादनसँग जोड्न नसक्दासम्म जोखिम रहने हुनाले यसलाई ध्यान दिनुपर्नेमा सो क्षेत्रका उद्योगीहरुले जोड दिएका थिए ।
निर्माणका कार्यमा सुस्तता आउँदा त्यसको प्रभाव सिमेन्ट उत्पादनमा परेको उदाहरण दिदै सहभागीहरुले निजी क्षेत्र र सरकारका विच पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको र सरकारले निजी क्षेत्रका समस्यालाई बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका थिए । बैक तथा वित्तीय संस्थाले सहज ऋण प्रवाह नगर्नु तथा ऋणको ब्याज उच्च हुनु, बजारमा श्रमीकको सहज उपलब्धता नहुनु, विद्युत आपुर्ती असहज हुनु जस्ता कारणले औधोगिक उत्पादनको लागत उच्च भएका कारण उद्योग घाटामा जाने र अर्थतन्त्र गम्भिर संकटमा पुग्नसक्ने तर्फ सचेत रहनुपर्ने सहकागिहरुको धारणा रहेको थियो ।
कार्यक्रममा द एशीया फाउण्डेशनको सहयोगमा कोशी प्रदेश र कोशी प्रदेशको आर्थिक बृद्धि सम्वन्धी अध्ययन गरिरहेको कम्यूनिटी इन्गेजमेन्ट एण्ड आउटरिच प्रालिका डेपुटी टिम लिडर अनिरुद्र न्यौपानेले नेपालको समग्र अभ्र्थतन्त्रको तुलनामा कोशी प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषि र उद्योगको योगदान बढि रहेको सन्दर्भमा यसलाई सवल पक्षका रुपमा लिंदै कृषि उत्पादन र कृषि प्रशोधनलाई एक अर्काका परिपुरकका रुपमा लिएर सरकार र निजी क्षेत्रका विच प्रभावकारी सभ,ोदरी हुनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
कार्यक्रममा करिडोर क्षेत्रमा विगतमा तामाको तार, बनस्पती घिउ, जिङ्क अक्साइड, प्लास्टीक उद्योग लगायतका ठूला, मझौला र साना उद्योग बन्द भएको औल्याउदै सहभागिहरुले त्यसका कारण खोजी गरेर आगामी रणनीति निर्धारण गरिनुपर्ने औंल्याइएको थियो ।
