सुजता लिम्बू
विराटनगर । कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाका लागि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ कानुनी रायमा जुटेका छन् ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बिहीबार प्रदेशसभामा राखेको विश्वासको मत माग्ने प्रस्तावमा शुक्रबार भएको मत विभाजनमा अल्पमतमा परेसँगै कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । उनले राखेको प्रस्तावको पक्षमा ४६ र विपक्षमा ४३ मत परेको थियो । कार्की नेतृत्व सरकार ढले लगत्तै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङसँग दलहरू परामर्शमा लागेका थिए । सोही कारण आईतबार सरकार गठनको आव्हान हुने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाइएको थियो । तर, कोशी प्रदेशमा कुनैपनि दलसँग बहुमत नभएकाले नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा केही असहज हुने भएकाले पनि प्रदेश प्रमुख खापुङ कानुनी रायमा रहेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालले जानकारी दिएको छ ।
प्रदेश प्रमुख खापुङले महान्यायधिवक्ताको राय मागेको श्रोतले जनाएको छ । कानुनी राय मागेको १५ दिनभित्र मात्र दिने प्रचलन रहेको बताउदै श्रोतले भने,‘ अहिलेको महान्यायधिवक्ताले कहिले दिनुहुन्छ हेरौँ ।’ लुम्बिनी प्रदेश र कोशी प्रदेशको राजनीतिक समिकरण उस्तै भएकाले पनि सरकार गठनको प्रक्रियाका लागि संविधानको कुन धारा ,उपधारा प्रयोग गरेर सरकार गठनका लागि आव्हान गर्ने भन्ने विषयमा कानुनी राय आवश्यक रहेको श्रोतको भनाई थियो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव शुक्रबारको प्रदेशसभाबाट फेल भएको थियो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अन्तर्गत बनेको कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै अब संविधानको सोही धाराको उपधारा (३) अनुसार आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने एमालेले बताउँदै आएको छ । तर , विपक्षी गठबन्धन दलहरुले भने संविधानको धारा १६८ को (२) अनुसार नै सरकार गठनको सम्भावना जीवित रहेको कारण सोही अनुसार सरकार गठन हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । यस विषयमा शुक्रबार दुवैपक्षले छुट्टा-छुट्टै समयमा प्रदेश प्रमुख खापुङसँग छलफल समेत गरेका थिए ।
