काठमाडौं- सरकारले प्लास्टिकको झोला उत्पादन, विक्री वितरण र प्रयोगको प्रतिबन्ध लगाएको करिब डेढ वर्षपछि कडाइ गर्ने तयारी गरिरहेको बेला प्लास्टिक उद्योगीहरुले भने आपत्ति जनाएका छन्। छलफल नगरी कुनै विकल्पबिनै प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
प्लास्टिकको झोला लामो समयसम्म नकुहिने तथा नसड्ने कारणले वातावरणीय प्रदूषण बढाएको भन्दै सरकारले साउन १ गतेबाट पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गर्ने तयारी गरिरहेको छ। वातावरण संरक्षणको अख्तियारी पाएर वातावरण मन्त्रालयले २०७२ वैशाख १ बाट नै उपत्यकामा ४० माइक्रोनसम्मका प्लास्टिकका झोलाको उत्पादन, विक्रीवितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध गराएको पनि अभियान सफल हुन सकेको थिएन। सरकारले भने गत वर्षको भूकम्प र मधेस आन्दोलनका कारण प्लास्टिकको झोला प्रतिवन्ध अभियान सफल हुन नसकेको बताएको छ। अब साउन १ देखि भने पूर्ण रुपमा प्लास्टिकको झोला उत्पादन, बिक्रीवितरण र प्रयोगमा कडाइ गर्न तयारी गरिरहेकै बेला उद्योगीहरुले बुधबार वातावरण मन्त्रालय पुगेर प्लाष्टिकका झोलाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध कार्यान्वन गरेर देखाउन चुनौती दिएका हुन्।
प्लाष्टिक उद्योग संघका अध्यक्ष शरद शर्माले सरकारले आफूहरुसँग कुनै सल्लाह नै नगरी विना विकल्प प्लाष्टिकका झोलामा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको भन्दै निर्णय कुनै हालतमा स्वीकार नहुने बताएका छन्। व्यवसायीको करोडौं रुपैयाँको लगानी जोखिममा पार्न खोजेको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन गरेर देखाउन वातावरण मन्त्रालयलाई चुनौती समेत दिएका छन्।
यता मन्त्रलयले भने मानवीय स्वास्थ्य, समुदाय, सहरी सौन्दर्य र वातावरणमा दीर्घकालीन रूपमा पर्ने नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन जरुरी रहेकोले जसरी पनि कार्यान्वन गर्ने बताएको छ। तर उद्योगी भने आफूहरुको करोडौं लगानी डुब्ने तथा सयौंको रोजीरोटी खोसिने भन्दै मन्त्रालयको निर्णयलाई स्विर्कान तयार छैनन्। तर मन्त्रालयले भने उद्योगी र व्यवसायीलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरेर प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध गराउन खोजेको जनाएको छ।
२०७१ चैत्र १८ गते राजपत्रमा सूचना जारी गरी वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र २०७२ वैशाख १ गतेदेखि प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७३ र ०७४ को बजेट वक्तव्यमा पनि प्लास्टिक तथा पोली प्रोपिलिन झोलाको प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्य, वातावरण र सहरी सौन्दर्यमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई अन्त्य गर्न प्लास्टिक तथा पोली प्रोपिलिन झोला आयात निर्यात, बिक्री वितरण र उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर किनमेल गर्दा प्लास्टिकको दैनिक उपभोग हुने गरेको छ। अत्यधिक प्रयोग हुने प्लास्टिकका झोला पसल सञ्चालकले नचाहे पनि उपभोक्ताको मागका कारण प्लास्टिक झोला राख्न बाध्य भएको पसले बताउँछन।
काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि स्थानीय स्तरमा प्लास्टिक झोला प्रयोग गर्न आह्वान गरे पनि अनुगमन प्रभावित भएकोले प्लास्टिक झोला प्रयोग बढेको स्वीकारेको छ। अब भने सरकारले नीतिगत रुपमै कडाई गर्न लागेकाले महानगर पनि प्लास्टिक झोला मुक्त हुनेमा विश्वस्त रहेको महानगर शहरी स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रविनमान श्रेष्ठले जनाए। प्लास्टिक झोला प्रयोग गरेको पाइएमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई छ।
