विराटनगर । केन्द्रको राजनीतिक उत्तरचढावले विथोलेको प्रदेशहरु मध्ये कोशी प्रदेश पनि एक हो । जुन अघिल्लो कार्याकालमा नै पाँच वर्षमा तीनजना मुख्यमन्त्री पाइसेको छ । अहिले दाश्रो कार्याकालका लागि कोशी प्रदेश सकारको नेतृत्वदायी भूमिकामा पुगेका एमाले संसदीय दलका नेता हिक्कमतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार असार १५ गते ढल्यो ।
सरकारमा सहभागि दल नेकापा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी नेपालले कार्की नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्रीको मतसम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट अस्वीकृत भएसँगै कार्की नेतृत्वको सकार ढलेको हो । कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै निर्णायक मत रहेको सभामुखको हस्ताक्षरसहित कोशी प्रदेशमा काँग्रेसका उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे ।
प्रदेश प्रमुखको आव्हान अनुसार काँग्रेसका थापाले सभामुखको हस्ताक्षरसहित माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाको समर्थनमा दाबी पेस गरेका थिए । त्यसो त दाबी पेस गर्नुअघि नै एमाले र राप्रपाले सभामुखको हस्ताक्षरसहितको दाबी आएमा अस्वीकार गर्न समेत प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर, दाबी पेश गरेको केही समयमै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको थिए । थापाले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमले माओवादीका सांसदका रुपमा गरेको हस्ताक्षरलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले मान्यता दिएको थियो । तर, थापाको नियुक्त असंवैधानिक भएको भन्दै चौतर्फी विरोध समेत सुरु भएको थियो । त्यसो त कोशी प्रदेशमा सभामुखसहितको हस्ताक्षरले सभामुखको निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको काँग्रेसकै शिर्ष नेता शेखर कोइरालाले बताउदै आइरहेका थिए ।
सरकार गठनका प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालत पुगे त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ती बदर गरेसँगै एक महिना नबित्दै सरकार ढलेको थियो ।
पुनः दाहोरिएको थापा नेतृत्व सरकारको असंवैधानिक कदम
सभामुखको हस्ताक्षरहित सत्तारोहणमा लम्किएका थापा नेतृत्वको सरकार एक महिना नपुग्दै पुनः दोश्रोपटक असंवैधानिक कदम चाल्न पुग्यो । कोशी प्रदेशसभाको अध्यक्षताको भूमिका नर्विाह गरिहेको नेपाली काँग्रेसका इस्राइल मनसुरीले मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिएका थिए । मनसरीले मुख्यमन्त्री थापालाई दिएको मत असंवैधानिक भएको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले पुनः सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । सोही अनुसार अदालतले मुख्यमन्त्रीले लिएको विश्वसको मत संविधानसम्मत मान्न नसकिएको भन्दै सम्भावित फैसलाको अंश समेत दिएको छ । यो सँगै मुख्यमन्त्री थापा कामचलाउमा मात्रै सीमित भएका छन् । त्यसो त थापा नेतृत्वको सरकारले पाएको विश्वासको मतको वैधतासम्बन्धी परेको रिटको बहस मंगलबार सक्ने सर्वोच्चले तयारी गरेको छ । यो तयारीसँगै प्रदेश सरकारको भविष्य निर्धारण हुनेछ ।
नागरिक भन्छन् : प्रदेश खारेज हुनुपर्छ
पछिल्लो समय राजनीतिक दाउपेचको चपेटामा परेको कोशी प्रदेशमा संघीयता प्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । सरकार ढाल्ने र जगाउने खेलमा मुछिएको कोशी प्रदेशका आम नागरिकहरु प्रदेश खारेजी हुनुपर्ने बताउदै आइरहेका छन् ।
मंसीर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि आफूले चुनेर पठाएको जनप्रतिनिधिले विकास, समृद्धि साथै जनताका समस्यालाई मध्यनजर गर्दै अगाडि बढ्ला भन्ने अपेक्षा गरिएको भएपनि निर्वाचन सकिएको एक वर्ष वित्न लाग्दा समेत जनताले चाहे बमोजिम जनप्रतिनिधिले काम गर्नु नसकेको उनीहरुको गुनासो छ । विराटनगरका पारस थापा ठूलो दल मिलेर कोशी प्रदेश सरकार बन्दा स्थायी सरकार प्रदेशवासीले पाउने बताउछन् । ‘माओवादी र नेपाली काँग्रेस मिलेर सरकार बन्यो भने प्रदेशवासीले स्थायी राजनीती पाउछ ।’ उनले भने । यद्यपि सरकारमा जुन दल आएपनि दिगो हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले आफूहरुले जिताएर पठाएको जनप्रतिनिधिले सत्ताको लोभमा जनभावना भुल्यो भने प्रदेश नै खारेज हुनुपर्ने बताउछन् ।
‘ सरकार ढाल्ने र जोगाउने खेलले मध्यावधिमा जाने त्रास छ’, उनी भन्छन्,‘ जनता अब निरास भएका छन्, अब मध्यावधिमा गयो भने फेरी मत कसले दिने ?’ विराटनगरका व्यवसायी समेत रहेका धूर्व सुवेदी यही मौकामा प्रदेश खारेज गर्नु पूर्वबाट नै सुरु हुनुपर्ने बताउछन् । उनी भन्छन्,‘सबै प्रदेश खारेज गर्नु पूर्वबाट नै सुरु गर्नुपर्छ, विकेन्द्रित ढंगको प्रणाली कायम हुनुपर्छ सबै सेन्ट्रलाइज सिस्टम होइन, यो प्रदेश सरकार साह्रै बोझिलो भयो ।’
यस्तै गोपाल बास्तोला कोशी प्रदेश सरकारको सन्दर्भमा धेरै नै खिचातानी भएको बताउछन् । दैनिक जस्तो मन्त्री मुख्यमन्त्री फेरिदा सरकारलाई अर्थिकभार समेत हुने बताउदै उनले यसले गर्दा संघीयता प्रति पनि नकारात्क व्याख्या सुरु हुनथालेको बताउछन् ।
संघीयता नचाहनेलाई मसला
राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलले पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरुको गतिविधिले संघीयतालाई मन नपराउनेहरुका लागि मसला भएको बताउछन् । अहिले तत्कालै संघीयता जाने प्रदेश जाने अवस्था नआएपनि प्रदेश चाहिदैन, संघीयता चाहिदैन भन्ने हरेकको विचारलाई मलजल दिने उनको तर्क छ ।
‘यो अवस्था खासगरी संसदीय अंकगणित जस्तो बन्यो, त्यसले यो खालको अवस्था आयो । यो अवस्था आउनुको पछाडी राजनीतिक दलहरुको सोँच जुन उचाइमा हुनुपथ्र्यो त्यो भएन ।’ उनले भने,‘खासगरी यो अवस्थामा कुर्सीको लागि तानातान छ यसले आमजनतामा प्रदेशले दिने सेवा प्रदेशले दिने विकास राज्य जनता अझ नजिक आयो भन्ने थियो त्यो राज्यले दिने सेवा उनले नपाइरहेको अवस्थामा कुर्सीको लागि जुन लडाई छ त्यसले आम जनताको मनमा पनि नेताहरु प्रति वितृष्णा, प्रदेश संरचना प्रतिको वितृष्णा हुने नै भयो ।’ क्षेत्रीय दलहरु भएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन होला होइन ? भन्ने प्रश्नमा उनले क्षेत्रीय बन्दै पहिचानको आधारमा नबनेको बताउछन् । मधेश प्रदेश पहिचानको आधारमा बनेको बताउदै उनले त्यहाँ क्षेत्रीय दल रहेको र एक प्रकारको ढंगले चलेको बताए ।
‘अरु प्रदेश त बन्दै खेरी बहुजाति, पहिचानलाई थुमिल पार्ने ढंगले प्रदेश संरचना बनेको छ, उनले भने,’ क्षेत्रीय दल त कोशी प्रदेशमा पनि बनेको छ त्यसले त्यो उचाइ लिनसकेको छैन र राष्ट्रिय दलकै प्रादेशीक संरचनाहरु पनि जसरी आफ्ना अधिकारको लागि लड्नुपर्ने हो , हाम्रो प्रदेशको विशिष्ट अवस्था छ हामी यसरी जान्छौ भन्ने सोँच राखेर अगाडी बढ्नुपर्ने हो तर त्यो भएको छैन ।’
अहिलेको अवस्था संकटको अवस्थ रहेको बताउदै उनले संकटको अवस्थाामा अलिक राजनीतिक सुझवुझ चाहिने बताए । यसले स्थायी सरकार दिने हो भने सर्वदलिय सरकार नै यसको एउटा समाधान रहेको बताउदै उनले बाँकी अवधिसम्म एउटा स्थिर सरकार दिन सक्ने र जनताको आवश्यकतलाई ‘डेलिभर’ दिन सक्ने बताउछन् ।
केन्द्रिय गठबन्धनकै आधारमा प्रादेशिक गठबन्धन बनेको र प्रतिपक्षी पनि केन्द्रिय नेतृत्वको सोँचबाट बनेको बताउदै उनले भने,‘ दैनिक जस्तो सदन चल्नु नदिनुपनि हो, सरकारलाई काम गर्नु नदिने देखिन्छ मैले पाएन भने काम गर्नुदिन्न भन्ने छ यहाँ त अंकगणिले त्यो अवस्थाा देखियो ।
जानाजान सांसद अनुपस्थिति देखाएर संविधानको धाराको प्रयोग नुहुने अवस्था बनाएको बताउदै उनले समर्गमा भन्दा संघीयता प्रति नै नकारात्मक धारणा बनाउने बताउछन् ।
यसलाई अदालतले कसरी हेर्ने त्यो अदालतको विषय रहेको बताउदै उनले अदालतमा न्याय माग्न जानेले पनि सफा हातले न्याय मागेको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
‘बराबर मत भयो भने निर्णायक मत हाल्ने अवस्था त कुनै एउटा पक्षले चाहायो भने कहिले पनि आउन नदिने रहेछ, संविधानको त्यो प्रवाधान त कहिले पनि नआउने रहेछ अदालतले के फैसला दिन्छ त्यो उसको कुरा रहयो ।’ उनले भने ।
