विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले जोगबनीका कारण विराटनगरको व्यापार चौपट्ट भएको गुनासो सम्बोधन गर्न अनिवार्य भन्सारको नियम लगाउन आफूले पहल लिएपनि त्यसलाई निस्तेज पार्न अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेसम्मका काम भएको गुनासो गरेका छन् । विराटनगरमा बिहीबार आयोजित लगानीकर्ता समारोह कार्यक्रममा बोल्दै कोइरालाले खुल्ला सीमाका कारण विराटनगरको व्यापार खस्किदै गएको गुनासो गरेका हुन् ।
उनले व्यापारीकै आग्रहमा स्थानीय सरकार प्रमुखको हैसियतले स्थानीय प्रशासन र भन्सार प्रशासनसँग आग्रह गरेर अनिवार्य भन्सार बुझाउनु पर्ने नियम लगाउन पहल लिएपनि त्यसको कार्यन्वयनमा सांसदहरुले अवरोध गरेको गुनासो पोखेका हुन् । उनले भने–चिया, साबुन, जीरा, चिनी, तेल, कपडा मात्रै किन सुहलियतमा ल्याउनु पर्ने, गाडी, मोटरसाइकल, ट्याक्टर पनि भारतबाट भन्सार नबुझाई सहुलियतको नाममा भित्र्याउने बाटो खोले हुन्छ’ मेयर कोइरालाले भने–जोगबनीबाट सामान ल्याउन खुल्ला गर्नुपर्ने माग लिएर अर्थमन्त्रीसम्म पुगेकाहरुले नै विराटनगरको व्यापारलाई कमजोर बनाईरहेका छन् ।
मेयर कोइरालाले विराटनगरको बजारलाई व्यवस्थित बनाउन सरसफाई तथा पार्किङ व्यवस्थापनका मुद्दालाई व्यापारसँग जोडेर उचाल्र्ने तर सीमाबाट खुल्लम्खुल्ला सामान भित्र्याउने कुरालाई सहुलियतको रुपमा बुझ्ने मानसिकता सबैभन्दा खतरनाक भएको बताएका छन् । उनले खुल्ला सीमाबाट जथाभावी मालवस्तु भित्र्दा नेपाली उत्पादनले बजार नपाईरहेको भन्दै गुनासो समेत गरेका छन् ।
‘कसले गर्ने, मैले मात्रै कि अरुले पनि’ मेयर कोइरालाले भने–संघीय सरकारले हाम्रा लागि केहि गरिरहेको छैन । अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा होस् वा भन्सार दर परिमार्जन गर्ने कुरा हाम्रो बहसमा छैन तर व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने माग हामीसँग भईरहेको छैन । मेयर कोइरालाले नेपाली उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्नका लागि कच्चा आयातमा सहुलियत दिनेदेखि, अतिआवश्यकीय वस्तुको भन्सार दर घटाउने कामसम्म संघीय सरकारले गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले खुल्ला सीमाबाट सामान भित्र्याउन पाउनु पर्छ भन्नेहरु अवैध व्यापारका साझेदार बनेर वार्षिक लाभ लिनेहरु भएको आरोप समेत लगाएका छन् ।
