देवराज तामाङ
विराटनगर । मन्त्री तथा नेताहरुले नयाँ सवारी साधन खरिद गरेर वर्षेनी राज्यको अरबौं खर्च गर्ने गरेको तथ्याङ्ग सार्वजनिक भईरहदा जनताको सेवामा २४ घण्टा खटिने प्रहरी भने थोत्रा सवारी साधन प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।
घटनास्थलमा छिटो भन्दा छिटो पुग्नु पर्ने बाध्यतामा खटिने प्रहरीका सवारी कुनै पनि समय बिग्रन्छ की भन्ने डर सरी गुडाउनु पर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
यस्तो भएका उदाहरणहरु पनि प्रसस्त छन्, जस्तो गत वर्ष इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लावारीले ८ जना थुनुवा लिएर विराटनगर आईरहेको थियो । थुनुवा बोकेको उक्त गाडी पथरीशनिश्चरेको जय चौकमा बिग्रियो। अघिल्लो दिन मात्रै मर्मत गरी चलाएको गाडी बाटोमै बिग्रिएपछि प्रहरीले थुनुवालाई अदालत पुर्याउन समस्या बेहोर्नु परेको थियो ।
सीआरभी भेनका रुपमा परिचित कन्ट्रोल रुम भेइकल विराटनगरमा ७ वटा रहेका छन् । जसमा जतुवा, केसलिया, घोघापुल चोक, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, बरगाछी चोक, कन्चंबारी चोक र बाँसबारी चोकमा बस्छन् । कुनै घटना घटेमा वा आपतकालिन अवस्थामा ति भेनहरु जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट संचालित कन्ट्रोल रुमको निर्देशन अनुसार परिचालित हुन्छन्।
अन्य सवारी साधन भन्दा सिआरभीको भ्यान २४ सै घण्टा सडकमा हुन्छन । यसरी बढी प्रयोग हुने हुँदा ५ देखि ७ वर्षसम्म मात्रै कुदाउन मिल्ने अवस्थामा रहन्छ । तर स्रोत अभावमा पुरानै र थोत्रा भएका गाडी नै कुदाउन बाध्य भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी नायव उपरीक्षक रन्जनकुमार दाहालले बताए।
अहिले संचालनमा रहेका सिआरभी भेनहरु पहिलो संविधान सभाको चुनावको समयमा निर्वाचन लक्षित सुरक्षा योजनाका लागि आएका थिए । ती भ्यानहरु प्रयोगमा आएको १६ वर्ष भईसकेको छ । पुराना भएका ति भ्यानहरु बारम्बार बिग्रिरहँदा समस्या हुने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ।
अहिले ति अधिकांश सिआरभी भेनको सिट च्यातिएको छ, गाडीभित्र दुलो परेको छ,झ्यालको सिसा इट्टाको सहाराले अड्याईएको छ, ढोकाहरुमा खिया लागेको छ, चक्काहरु पुरानो भएका छन्, साइड लाइटको सिसाहरु फुटेको अवस्थामा भेटिन्छ।
पुरानो भए पनि बेलाबेलामामा भ्यानहरुको मर्मत नहुने हुँदा आफुहरुलाई काम गर्न समेत अफ्ठ्यारो हुने गरेको प्रहरीहरुको सुनासो रहेको छ।
सुरक्षाका लागि तत्काल पुग्नुपर्ने ठाउँमा समेत गाडीकै समस्याले गर्दा प्रहरी ढिलो पुग्ने गरेको दुखेसो छ । सधैं सतर्क रहनु पर्ने प्रहरीहरु पुरानै गाडी चलाउन बाध्य भएको अवस्थाबारे सरोकारवाला निकायहरु पक्कै जानकार छन् होला। त्यसैले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले प्रहरीको सवारी साधन व्यवस्थाको लागि पहल गर्न आवश्यक रहेको छ ।
