विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाले पाँच महिनादेखि रिक्त रहेको सभामुख मंगलबार निर्विरोध रुपमा पाएको छ । उनी निर्वाचित भएसँगै राजनीतिक उत्तरचढावको चेपुवामा परेको कोशी प्रदेशसभाले दुई कार्याकालमा तेस्रो सभामुख पाएको हो ।
प्रदेशसभा गठन भएपछि अघिल्लो कार्याकालमा प्रदिपकुमार भण्डारी सभामुख थिए । दोश्रो प्रदेससभाको एक वर्षको अन्तरालमा दोस्रो सभामुख पाएको छ । साउन १६ गते मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको सरकारलाई समर्थन दिन माओवादी केन्द्रबाट सभामुख बनेका बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएका थिए । गौतमको राजीनामासँगै रित्त रहेको सभामुख पदका लागि लामो रस्साकस्सी भएको थियो । सभामुखको मर्यादा समेत छिचोलेको कोशी प्रदेशसभामा अब राप्रपाका अम्बरबहादुर विष्ट सर्वसम्मत रुपमा सभामुख चयन भएका छन् । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीति दलले समर्थन जनाएका कारण उनी साझा हुने विश्वास छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनको समर्थनमा उम्मेदवार हुन लागेका विष्टलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि समर्थन गरेपछि निर्बिरोध भएका हुन् । २०२८ सालमा अखिलको विद्यार्थीबाट आरम्भ भएको उनको राजनीतिक यात्रा २०३२ सालदेखि पञ्चायती समर्थनमा सक्रिय रहँदै आएको थियो ।
समाजमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने उदेश्यसहित पञ्चायती राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनी बाम राजनीतिले गरेको व्यक्ति, हिंसाको धार मन नपरेर धार परिवर्तन गरेको सुनाउँछन् । वामपन्थी राजनीतिबाट अलगिएर फरक धारको राजनीतिक यात्रा तय गरेका उनी राप्रपाको स्थापनाकाल देखि नै सक्रिय रुपमा रहेको राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्य सविना बजगाई बताउछिन् । त्यसो त उनको राजनीतिक जीवन यात्रा साधारण सदस्यमा मात्रै सिमित भने रहेन उनी झापा जिल्लाको सचिव हुँदै जिल्ला अध्यक्षको पदमा रहेर समेत कार्याभार सम्हालिसकेका छन् । उनको राजनीतिक जीवनको विगतका कालखण्डमा फर्किएर हेर्ने हो भने २०३३ सालमा जुरोपानी गाउँपञ्चायतको एक वर्ष उपप्रधानपञ्च समेत बनेका थिए ।
२०४६ पछि राप्रपामा आवद्ध भएका उनी काँग्रसका पार्टी सभापति शेरबहादुरको पालामा सहकारी विकासको झापा अध्यक्ष समेत भएर कार्याभार सम्हालेका थिए । प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेशको कुनै काम नभएको र प्रदेश खारेजीको माग राख्दै आफ्नो धारणा रोष्टममा खरो ढंगले राख्ने उनी अहिले प्रदेसशसभाको प्रमुख जिम्मेवारी पदमा पुगेका छन् । यो यात्रासँगै प्रदेश खारेजीको तपाईको माग कसरी सम्बोधन गर्नु हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले–संविधानको परिधिभित्र हुने भएकाले र सभामुख भएसँगै पार्टीबाट अलग हुनु पर्ने भएपछि तत्काल यी कुरालाई थाति राख्ने बताउँछन् । ‘संविधान बमोजिम मैले गर्ने काम म गर्छु’ उनले भने ।