कोशी सरकारको अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

<span class='c1'>कोशी सरकारको अध्यादेश</span> <span class='c2'>विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट</span>

विराटनगर । सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुलाई गाडी सुविधा दिनेगरी कोशी प्रदेशमा जारी भएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र राजेन्द्रप्रसाद दंगालले संविधान विपरीत भएको भन्दै अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा सोमबार रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् ।

कोशी सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरुको संख्या थप गर्ने गरी केही प्रदेश ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी सत्तारुढ सबै दलका संसदीय दलका नेता र विपक्षमा रहेका दलको संसदीय दलका नेतालाई पनि प्रदेश सभाको पदाधिकारी मान्ने विषय आलोचना हुँदै आएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Loading spinner

सम्बंधित खबरहरु


विशेष भिडियो

<span class='c1'>बरगाछीमा ट्राफिक लाईट जडान</span> <span class='c2'>भएपछि ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज</span>

तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्