विराटनगर । सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुलाई गाडी सुविधा दिनेगरी कोशी प्रदेशमा जारी भएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र राजेन्द्रप्रसाद दंगालले संविधान विपरीत भएको भन्दै अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा सोमबार रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् ।
कोशी सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरुको संख्या थप गर्ने गरी केही प्रदेश ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी सत्तारुढ सबै दलका संसदीय दलका नेता र विपक्षमा रहेका दलको संसदीय दलका नेतालाई पनि प्रदेश सभाको पदाधिकारी मान्ने विषय आलोचना हुँदै आएको छ ।
