काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयले सुरक्षित आवास कार्यक्रमका लागि २६७ स्थानीय तहलाई ७९ करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट पठाएको छ ।
सोमबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षित नागरिक आवास समन्वय समितिको बैठकमा सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले छानोबिहीन रहेका नागरिकलाई समयमै छानो उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व भएको बताइन् ।
उनले पराल वा खरको छानो भएका घर परिवारहरुलाई जस्तापाताको छानामुनि ल्याउने उद्देश्यअनुरुप सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको बताइन् । सरकारले सुरुवातमा ६० निर्वाचन क्षेत्रका २२२ स्थानीय तहबाट कार्यक्रम सुरु भएको थियो । हाल यो कार्यक्रम ७४ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ । हाल ७३२ स्थानीय तहका २ लाख ९ हजार २३० आवास संख्या निर्माणका लागि स्वीकृत भएको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले ०७७ बैशाख ७ गते सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । त्यसयता स्थानीय तहबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । समयमै सम्बन्धित स्थानीय तहले भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण नपठाउँदा कार्यक्रम अघि बढाउन समस्या भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
त्यस्तै, स्वीकृत आवास संख्या अनुरुप सम्पन्न गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक बजेट विनियोजित नहुँदा समेत कार्यक्रम अघि बढाउन समस्या भएको श्रोतको भनाइ छ ।
